आगामी आव बजेट : सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन र आयोजना छान्न सकस

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेश गर्न केवल १० दिन बाँकी रहँदा सरकारलाई आयोजना छान्न र स्रोत व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती देखिएको छ। करिब १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको बजेट सिलिङ अनुसार सरकार स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीका अनुसार अपेक्षाअनुसार राजस्व उठ्न नसकेको र सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढ्दो क्रममा रहेकोले बजेटको स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। ‘कोभिड–१९ महामारी पछि साँघुरो हुँदै गएको राजस्व पहिलेको लयमा फर्कन सकेको छैन। वैदेशिक अनुदान घट्दो छ। समस्या क्रोनिक, जेलिएका र प्रणालीगत हुँदै गएका छन्,’ उनले भने।

स्रोत अभावकै कारण आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनाहरुमा व्यापक कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। हाल प्रोजेक्ट बैंकमा रहेका १८ हजार एक सय बढी आयोजनाबाट लगभग सात हजार आयोजना मात्र राख्ने गरी नयाँ प्रोजेक्ट बैंक बनाइएको छ। अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा प्रोजेक्ट बैंकमा परेका करिब १० देखि ११ हजार आयोजनाहरु कटौतीमा पर्ने सम्भावना छ।

आयोगका अनुसार परियोजना बैंकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा ६ हजार ६४४ आयोजना, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९९, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३९, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११ हजार १४ आयोजना र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २२१ आयोजना प्रविष्ट गरिएको थियो। सबैभन्दा बढी आयोजना रहेका मन्त्रालयहरूमा सहरी विकास मन्त्रालय (७ हजार ३७७ आयोजना), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (५ हजार २९४ आयोजना) र खानेपानी मन्त्रालय (२ हजार ८५९) रहेका छन्।

आयोजना बैंकको परिभाषा नै परिमार्जन

प्रोजेक्ट बैंकमा जथाभावी आयोजना प्रविष्ट गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्न आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको परिभाषामा नै परिमार्जन गरेको छ। ‘समय सीमा र बजेट लागत खुलाइएको, पूर्वतयारी सम्पन्न भएको र कार्य सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रुपान्तरण गर्ने प्रकृतिका आयोजनालाई मात्रै अहिले आयोजना बैंकमा राखिएको छ,’ अधिकारीले बताए।

अब तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजनाहरू मात्र बैंकमा प्रविष्ट गरिने र पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरूलाई स्वतः निष्क्रिय गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैबीच, सबैजसो दलका सांसदहरूले सांसद विकास कोष पुनः स्थापना गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले पनि सांसदहरूलाई आयोजना छान्ने अधिकार दिनुपर्ने भन्दै घुमाउरो शैलीमा सांसद विकास कोष पुनः स्थापना गर्न सुझाव दिएको थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले सांसद विकास कोष पुनः स्थापना गर्दा त्यसको सञ्चालन कार्यविधि तथा योजना छनोटको आधारमाथि प्रश्न उठ्ने बताए। उनी भन्छन् ‘आगामी बजेटमार्फत् सांसद विकास कोष ल्याउने भन्ने सुनिएको छ। त्यसो हुँदा सांसदले माग गरेको रकम र खर्च गर्न चाहेको आयोजना फेरि नयाँ तरिकाले प्रोजेक्ट बैंकमा हाल्नुपर्ने होला ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले टुक्रे आयोजनाभन्दा ठूला र आर्थिक रूपमा रुपान्तरणकारी आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पूर्वउपाध्यक्ष डा. पोखरेलले गण्डकी त्रिभुज परियोजना र मध्यपहाडी राजमार्ग जस्ता रुपान्तरणकारी परियोजनालाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए।

योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पर्याप्त अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका आयोजना बजेटमा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए। ‘कुनै आयोजनालाई रातो किताबमा प्रवेश गरियो भने मात्रै पनि त्यसलाई पेन्सन जस्तो ठान्ने प्रवृत्ति छ। प्रदेशहरुमा त कुनै आयोजना बजेटमा पारियो भने कमिसन लिने कार्य खुलमखुल्ला छ। केन्द्र सरकारमा यस्तो विकृति नहोस् ।’ उनले भने।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले विभिन्न तह र निकायबीच आपसी समन्वय तथा सहकार्य नहुनु अहिलेको ठूलो समस्या रहेको बताए। ‘हामीसँग प्रणालीगत समस्या छन्। समन्वयको पाटो सबैभन्दा कमजोर छ। पुराना आयोजना बिर्सँदै जाने र नयाँ थपिँदै जाने हो भने कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।’ कँडेलले भने।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने छ। यस बजेटमा आयोजनामा हुने कटौती र स्रोत व्यवस्थापनले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ।