भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने तयारीमा छौँ ;मन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ । मुस्ताङ सङ्घीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गालाई सरकारका नाममा एकीकृत गर्न सरकारले भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

मुस्ताङको जोमसोममा आज आयोजित स्थानीय तहमा भू—उपयोग कार्यान्वयनसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग तथा अभिमुखीकरणमा मन्त्री अधिकारीले सरकारले चाँडै नै भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए।

मन्त्री अधिकारीले भूमि बैङ्क स्थापना गरेर नापी नभएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्रालयले ठोस नीति लिएको उल्लेख गरे । यसरी सरकारी भूमि बैङ्कमा नापी भएपछि सबै स्थानीय तहले मन्त्रालय र विभागको समन्वयमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गालाई लिज प्रक्रियामा दिन पाउने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ थियो ।

मुस्ताङमा आयोजित सरोकारवाला सम्मिलित अन्तरक्रियामा मन्त्री अधिकारीले गत वर्षसम्म १५३ स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण विवरण मन्त्रालयमा पठाएको बताए । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा ७५३ वटै पालिकाबाट भूउपयोग वर्गीकरण विवरण मन्त्रालयमा पेस हुने दाबी गरे । विसं २०२१ सालमा पहिलोपटक जग्गा नापी भएको र त्यसपछि पुनः नापी हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे। सरकारले देशभर पुनः नापी गर्न मन्त्रालयलाई १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट आवश्यकता पर्ने भएकाले यस्तो समस्या देखिएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो ।

मुस्ताङको भूमिसम्बन्धी समस्याको सूक्ष्म रुपमा अध्ययनका लागि मुस्ताङ आएका सङ्घीयमन्त्री अधिकारीले भूउपयोगसम्बन्धी वर्गीकरणको काम स्थानीय तहले अल्झाएर राखेमा भूमि आयोगले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।

“कुन जग्गा बस्ती हो, कुन व्यापारिक क्षेत्र हो, कहाँ नदी पर्छ र कुन ठाउँ पर्यटक क्षेत्र हो, त्यसको सबै विवरण वर्गीकरणमा उल्लेख हुन्छ”, मन्त्री अधिकारीले भने, “त्यो नै विवरण नभएमा आयोगले गर्ने कार्यक्रममा प्रतिरोध सृजना हुन सक्छ ।”

भूमिसम्बन्धी आयोगलाई सहज बनाउन स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनले बताए। “स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्, उनीहरुले स्वार्थ अनुकूल निर्णय गर्न सक्छन्,” मन्त्री अधिकारीले भने, “यसैका कारण स्थानीय तहका कर्मचारीले विधि, पद्धति प्रक्रिया र नियम कानुनमा टेकेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने सुझाए ।

मुस्ताङमा नापी सुरु हुँदा यहाँका नागरिकमा भाषागत समस्या र चेतनाको अभावले भूमिसम्बन्धी समस्या रहेको आफूले पाएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । यी सबै यहाँ देखिएका समस्याको निकास खोज्ने गरी मन्त्रालय कटिबद्ध भएर लाग्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री अधिकारीले विगतका भूमि आयोगले गरेका कामलाई मन्त्रालयले निरन्तरता दिएर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जनाए ।

मुस्ताङमा आयोजित भूउपयोगत क्षेत्र वर्गीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रिमा मुस्ताङका सरोकारवालाले मन्त्री अधिकारीसमक्ष प्रश्न राखेका थिए । स्थानीय भीम रसाइली मुस्ताङमा पुनः नापी नहुँदा मुस्ताङका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको कब्जामा गएको र यसले राज्यलाई ठूलो राजस्व घाटा भएको बताए ।

नागरिक समाजका अगुवा चन्द्रबहादुर थकालीले मुस्ताङमा भूमिसम्बन्धी समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेकाले यसको समाधान गर्न सरकारले चासो दिनुपर्ने बताए । मन्त्री अधिकारीसहित मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा र नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोसीसहितको प्रतिनिधिमण्डल मुस्ताङ आएको हो । मन्त्री अधिकरीसहितको टोलीले कोरलानाकामा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा अवलोकन गरेको छ । यस्तै, टोलीले लोमान्थाङमा सरोकारवाला निकायसँग भूमि समस्यासम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको थियो ।