काठमाडौँ । सार्वजनिक यातयात व्यवसायीले जेठ १९ गतेदेखि देशभर आन्दोलन गर्ने भएका छन् । जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका व्यवसायीले जेठ १९ गतेदेखि देशैभर आन्दोलन गर्ने भएका हुन् ।
राज्यले सार्वजनिक यातायातमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न बेवास्ता गरेको भन्दै आन्लोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
जेठ १४ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाई आन्दोलनको प्रचारप्रसार गर्ने व्यवसायीले बताएका छन् । जेठ १८ गते कालो झण्डासहित सवारीसाधनको ६ वटै प्रदेशमा विरोध र्याली आयोजना गरिने छ।
जेठ १८ गतेसम्म माग सम्बोधन नभएमा जेठ १९ गतदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने उनीको चेतावनी छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सर्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन नेपाल यातायात मजदुर संघले आन्दोलनको तयारी गरेका हुन् ।
यस्ता छन् यातयात व्यवसायीका माग
१. सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२\२र१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को ‘ज’ तत्काल खारेजीको माग गर्दछौँ ।
२. सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संघ–संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवाको मिति २०८०\१२\२० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयनको माग गर्दछौँ ।
३. सवारी ऐन २०४९ संशोधनको काममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघ र मजदुर संघसंगठनसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमति र नेपाल सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयनको माग गर्दछौँ ।
४. मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारीसाधनको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागु गर्न माग गर्दछौँ ।
५. सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागु गर्न माग गर्दछौँ ।
६.बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतको लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना गरी ढुवानी ऐन लागु गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने नीति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित उपभोक्तामुखी, प्रविधिमैत्री बनाउन अधिकारसम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने माग गर्दछौँ ।
७. छिमेकी मुलुकहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुबाहक सवारीसाधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घन्टे सुविधा पाउने असमान नीति भएकाले तत्काल संशोधनको माग गर्दछौँ ।
प्रतिक्रिया