नेपालको बजेट इतिहास: वि.सं. २००८ को ५ करोडदेखि २०८२ मा १९ खर्बसम्म

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जेठ १५ गते (आज) बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको छ । पछिल्लो दशकदेखि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने परम्परा कायम रहँदै आएको छ, जुन नेपालको संविधानअनुसार अनिवार्य मितिका रूपमा तोकिएको हो ।

यसअघि भने सरकारले आफ्नो अनुकूल समयमै बजेट प्रस्तुत गर्ने गर्थ्यो, प्रायः आर्थिक वर्ष सुरू भइसकेपछि मात्रै । तर नेपालको आधुनिक बजेट प्रणालीको औपचारिक सुरुवात वि.सं. २००८ मा भएको हो ।

वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको सरकारले वि.सं. २००८ साल माघ २१ गते पहिलो पटक औपचारिक रुपमा आय-व्यय विवरणसहितको बजेट ल्याएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले प्रस्तुत गरेको सो बजेट ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपियाँको थियो, जसमा ३ करोड ६ लाख १९ हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो ।

शुरुआती चरणमा बजेटले प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य र कानुनी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । वि.सं. २०१३ सालमा योजनाबद्ध विकासको अवधारणा भित्रिएपछि मात्र बजेटलाई साधारण र विकास खर्चमा वर्गीकरण गरिन थाल्यो । त्यसपछि आर्थिक सुधारसँगै बजेट प्रणाली पनि विस्तार हुँदै गयो ।

वि.सं. २०१९/२० देखि नयाँ स्रेस्ता प्रणाली सुरु भइ क्रमशः देशभर कार्यान्वयन गरियो । वि.सं. २०२०/२१ मा राजस्व वर्गीकरण थप स्पष्ट बनाइयो भने २०२६/२७ मा कार्यक्रममुखी बजेट प्रणाली सुरु गरियो ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन सुधार गर्दै अघिल्लो वर्षको खर्च विवरण समेत बजेटमा समेटिन थाल्यो । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि वि.सं. २०४७ यता बजेट प्रणालीमा नयाँ ढंगको गतिशीलता देखियो। साना–मझौला उद्यम, विपन्न लक्षित कार्यक्रम र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन प्राथमिकतामा परे ।

वि.सं. २०५९/६० देखि मध्यकालीन खर्च संरचनाको अभ्यास सुरु भयो, जसले नीतिगत कार्यक्रम र बजेटबीच समन्वय ल्याउन सहयोग पुर्‍यायो । पछिल्लो दशकमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि तीन तहका सरकारका लागि छुट्टाछुट्टै स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ, जसले बजेट प्रणालीलाई थप समावेशी बनाएको छ ।

नेपालको बजेट आकार पनि समयक्रममा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ ।

• वि.सं. २००८ मा जम्मा ५.२५ करोड रुपियाँको बजेट थियो,
• २०२७/२८ मा यो १ अर्ब नाघ्यो,
• २०४८/४९ मा ३६ अर्ब पुग्यो,
• २०६५/६६ मा २ खर्ब ३६ अर्ब,
• २०७८/७९ मा १६ खर्ब ४७ अर्ब,
• २०७९/८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब,
• २०८०/८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब,
• र २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब पुगेको थियो ।

अब, २०८२/८३ को बजेट १९ खर्ब ३० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यो बजेटको इतिहास हेर्दा देखिन्छ, नेपालमा बजेट प्रणाली केवल आर्थिक लेखाजोखाको साधन होइन, शासन प्रणाली, संघीय संरचना, लोकतान्त्रिक अभ्यास, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशी वित्त व्यवस्थापनको पनि मेरुदण्ड बनिरहेको छ ।

अबको आवश्यकता भनेको बजेटलाई अझ पारदर्शी, कार्यक्षम र दीर्घकालीन परिणाममुखी बनाउन सक्नुमा छ । यदि यस्तो सुधार गर्न सकियो भने मात्र बजेट नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ।