काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कूल २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने घोषणा गरेको छ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम हस्तान्तरण गरिनेछ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले शशर्त अनुदान शीर्षकमा प्रदेशलाई ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिने जानकारी दिए। योसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र बजेट २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउँदै विकास परियोजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिएको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया