प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन  बजेट वक्तव्य


काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ का लागि सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ रुपैयाँ पठाउने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा  राजस्व बाँडफाँड र अनुदानमार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका रुपमा यो रकम जाने बताए ।

“वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि  ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहमा ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिनेछ,” उनले भने, “सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि  ३० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा  २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।”
त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान प्रदेशलाई ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १० अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँडबाट १ खर्ब ६५ रुपैयाँ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमानसमेत गरिएको बताए । यसरी आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडबाट ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबर पठाउने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: १५ जेठ २०८२, बिहीबार  १६ : ३५ बजे

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।