सरकारले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न होटल, रिसोर्ट तथा सम्वन्धित सेवा क्षेत्रलाई आयकर तथा विद्युत महसुलमा विशेष छुट दिने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रसरह मानिने र त्यसअनुसार कर छुट तथा सहुलियत व्यवस्था गरिने बताए।
मुख्य प्रावधानहरू:
होटल, मोटेल, रेष्टुरेन्ट तथा जंगल सफारीजस्ता सेवामा संलग्न व्यवसायलाई आयकर तथा विद्युत महसुलमा छुट।
ती क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सेवा शुल्क (Service Charge) को माध्यमबाट थप प्रोत्साहन दिने कानुनी व्यवस्था गरिने।
सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात अमान्य बनेको सेवा शुल्क पुनः कानुनीरूपमा लागू गर्न पहल गरिने।
यस व्यवस्थाबाट पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको मनोबल वृद्धिसँगै सेवा स्तरमा पनि सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा लगानी बढाउने वातावरण बन्ने विश्वास सरकारले लिएको छ।
About Us
प्रतिक्रिया