‘सरकारले निजी ऊर्जा उत्पादकलाई पलायन गर्न खोज्दै छ’

काठमाडौँ । सरकारले नदीको जल प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्दा ‘टेक एन्ड पे’ नीति अन्तर्गत खरिद गर्ने घोषणा गरेको छ ।

जेठ १५ गते उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै बिजुली खरिदमा यस्तो प्रावधान लागू गरिने घोषणा गरेका हुन् ।

तर, यस विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय भने अनभिज्ञ छ । ३ प्रश्नको आजको अंकमा विवादिन बनेको ‘टेक एन्ड पे’ को विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग कुरा गरेका छौँ ।

• ‘टेक एन्ड पे’ नीतिमा तपाईंहरूको विरोध किन ?

‘टेक अर पे’ पिपिए प्रावधानलाई ‘टेक एन्ड पे’ बनाउनु ऊर्जा उत्पादकको हितविपरीत काम हो । हामी यसको विरुद्धमा छौँ । यस्तो व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ ।

हिजो मात्र पनि हामीले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग भेटेर यसबारेमा कुरा गरेका थियौँ । ऊर्जा मन्त्रालयले लानुपर्ने एजेन्डा, तर ऊर्जा मन्त्रालयले लगेको होइन भनेर दाबी गरिरहेको छ ।

यो त व्यक्ति विशेषले नै गरेको चलाखी जस्तो देखिएको छ । त्यस्तो भए त बजेटको सरसल्लाहमा ऊर्जा मन्त्रालय नै नचाहिने भयो ।

ऊर्जा मन्त्रालयको स्वकृतिबिना नै ऊर्जासँग सम्बन्धित व्यवस्था आएको छ । जुन लागू हुनुहुँदैन । यसमा केही न केही निकास हुनुपर्छ । नभए हामी उत्पादन नै रोक्ने अवस्थामा छौँ ।

• ‘टेक एन्ड पे’ भनेको चाहिँ कस्तो प्रावधान हो ?

अहिलेसम्म हामी बिजुली उत्पादन गर्थ्यौँ । हामीले उत्पादन गरेको बिजुली हामी किनिदिन्छौँ भनेर प्राधिकरणले भन्थ्यो । प्राधिकरणले तपाईँहरू बिजुली उत्पादन गर्नुुस्, हामी खरिद गर्छौँ भन्थ्यो । प्राधिकरणले बिजुली किन्ने ग्यारेन्टी दिएपछि बैंकले पनि पैसा दिन्थ्यो ।

तर, अहिले चाहिँ सरकारले उत्पादन गर्नुस्, उत्पादन गर्न रोक्दिनँ । तर, बिजुली किन्ने जिम्मा हामी लिदैनौँ भन्यो । सरकारले बिजुली चाहियो भने मात्र किन्छौँ, नभए किन्दैनौँ भन्यो ।

यसरी त सरकारले नकिनेपछि उत्पादित बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउने भयो । बैंकहरूले पनि लगानी गर्न छाड्ने भए । यसले ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई पलायन गर्न खोजिँदै छ ।

• ‘टेक एन्ड पे’ विवादले ऊर्जा क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला ?

सरकारले नै तिमीहरूको उत्पादन आवश्यक पर्दा लिन्छु, नभए लिन्नँ भनेपछि ऊर्जामा बैंकले पनि लगानी गर्दैन । लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्दैनन् ।

अन्तिम अवस्थामा पुगेका प्रोजेक्टहरू थुप्रै छन् । सरकारले बिजुली किन्दिनँ भनेपछि लगानी डुब्ने भयो ।

कि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको बाटो खोलिदिएर अन्त पनि जान सक्ने ठाउँ भइदिएको भए हुन्थ्यो । सरकारले त्यति गरिदिएको भए ठिकै छ भनेर अन्त बिजुली बिक्री गर्ने अवस्था आउँथ्यो ।

अहिले त हाम्रो एक मात्र खरिदकर्ता भनेको सरकार हो । तर, सरकारले पनि चाहिएको बेला मात्र किन्छु भन्दा त हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ नि !

फेरि अर्को कुरा, सरकारलाई अहिले बिजुली चाहियो । तर, २ वर्षपछि चाहिएन भने त अर्बौं लगानी डुब्ने भयो ।