अझै उठेन डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता, हितेन्द्रको ‘मास्टर प्लान’ पनि फेल !

काठमाडौँ । हितेन्द्रदेव शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भएको २ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, उनको पहिलो प्राथमिकतामा परेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता असुलीमा भने प्रगति शून्य छ ।

नियुक्त भएको २ महिनाभन्दा बढी भइसक्दासम्म उनले कुनै उद्योगीबाट पनि बक्यौता रकम उठाउन सकेका छैनन् । गत ११ चैतमा नियुक्त भएपछि कार्यभार सम्हाल्दै शाक्यले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा प्राविधिक समाधान निकाल्नु भएको बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म न कुनै प्राविधिक समाधान निकालेका छन्, न त उद्योगीहरूबाट १ रुपैयाँ बक्यौता उठाउन सकेका छन् ।

प्राधिकरणले २०७२ सालमा देशलाई १८ घन्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर विभिन्न उद्योगलाई भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत् बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । त्यसबेलादेखिको विवादले अझै पनि निकास पाएको छैन ।

• फेल भयो हितेन्द्रको ‘मास्टर प्लान’

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई धरौटी रकममा छुट दिने ‘मास्टर प्लान’ अघि सारेका थिए । उनले सारेको मास्टर प्लान सकिन अब ५ दिन मात्र बाँकी छ । तर, कुनै उद्योगीले बक्यौता तिर्नेबारे चासो देखाएका छैनन् ।

बक्यौता उठाउने नयाँ जुक्ति स्वरुप प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले विगतमा छुट बिलिङको निर्णयउपर पुनरवलोकनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट बिलिङबापतको २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ५ प्रतिशतमा झारेको थियो ।

यसअघि कुलमान घिसिङले प्राधिकरणबाट छुट बिलिङ सम्बन्धमा गरिएको निर्णयउपर पुनरवलोकनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट बिलिङबापतको २५ प्रतिशत रकम धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । अहिले २५ प्रतिशतबाट पनि घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी राजन ढकालले उद्योगीहरूलाई बक्यौता रकम बुझाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट झारेर ५ प्रतिशत पु¥याएको बताए । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगी बक्यौता तिर्न नआएको उनको भनाइ छ ।

• उद्योगीहरूलाई दिएको समय सकिनेबित्तिकै अरू उपाय लगाएर बक्यौता उठाउने बताउँदै उनले भने, ‘बक्यौता उठाउने विषयमा सूचना नै जारी गरेर उद्योगीहरूलाई आग्रह गरेको छौँ । जेठ मसान्तसम्म पनि कोही नआए अरू विकल्प खोज्छौँ ।’
  

  कहिले उठ्ला ७ अर्ब बक्यौता ?

अहिले बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामै नआएका ३४ उद्योगको मात्रै ६ अर्ब ८३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ ।

जगदम्बा स्टिलले १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३७ लाख, शिवम् सिमेन्टले ६६ करोड ८८ लाख, मारुती सिमेन्टले ५७ करोड ४५ लाख, घोराही सिमेन्ट उद्योगले ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड ८४ लाख, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ३२ करोड १० लाख, बुटवल सिमेन्टले १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

यस्तै, अशोक स्टिलले १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, हुलास स्टिलले १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ, हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले १३ करोड ६५ लाख, अरिहन्त मल्टिफाइबरले ११ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

यसैगरी, कसमस सिमेन्ट उद्योगले ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, एभरेस्ट पेपर मिलले ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ भने रघुपति जुल मिलले ८ करोड ५१ लाख, अरिहन्त पोलिप्याकले ६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको छ ।

यता, हामा आइरनले ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, निगाले सिमेन्टले ५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्नले ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विशाल सिमेन्टले ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, बाबा जुट मिलले २ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

यस्तै, सोनापुर मिनरलले २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ, घराना फुड्सले १ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, जगदम्बा सिन्थेटिकले २० करोड ५० लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ पेटप्लास्टले १ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

यता, एसआर फुड्सले १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, गोयन्का फुड्स (रुपन्देही)ले १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, पञ्चकन्या स्टिल उद्योग ५२ लाख रुपैयाँ, श्याम प्लास्टिक उद्योगले ४९ लाख रुपैयाँ, भलवारी स्वचालित कारखानाले ३० लाख रुपैयाँ, युनाइटेड सिमेन्टले ११ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग २५ लाख रुपैयाँ, बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

यस्तै, एभरेस्ट रोलिङ मिलले १७ लाख रुपैयाँ, एसआर स्टिल उद्योगले १६ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।