‘नेटवर्थ र टेक एन्ड पेसम्बन्धी नीति परिवर्तन हुने आशामा छौँ’

काठमाडौँ । पछिल्लो समय हाइड्रोपावर क्षेत्र विभिन्न कारणले चर्चामा छ । एकातिर हाइड्रोपावर क्षेत्रको दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताहरू झुम्मिएका छन् भने अर्कातिर ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले आइपिओ अनुमति पाएका छैनन् ।

त्यतिमात्र होइन, सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको टेक एन्ड पे नीतिले पनि यो क्षेत्र चर्चाको विषय बन्दै गएको छ । ऊर्जामन्त्रीले नै टेक एन्ड पे नीति सच्याउन पहल गरेकाले केही आशावादी रहेका ऊर्जा प्रवद्र्धकहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले यिनै विषयलाई समेटेर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का महासचिव बलराम खतिवडासँग कुरा गरेका छौँ ।

• सेकेन्डरी मार्केटमा हाइड्रोपावरमा लगानीकर्ता आकर्षित हुनुको कारण के हो ?

वर्षा सुरु भएकाले रन अफ रिभर (आरओआर) मोडलका हाइड्रोपावरहरूबाट उत्पादित बिजुली बढेको छ । बिजुली उत्पादन बढेसँगै हाइड्रोपावरको नाफा पनि बढ्ने भएकाले अहिले यस्ता हाइड्रोपावरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको पाइएको छ ।

बैंकहरूले बेस रेट एकल अंकमा झारेका कारण पनि हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको ऋण लागत घटाएको छ । पहिले १४–१५ प्रतिशत ब्याज तिर्दै आएका कम्पनीहरू अहिले ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भुक्तानी गरिरहेका छन् । यिनै सकारात्मक पक्षका कारण अहिले यो क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको हुन सक्छ ।

• ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपिओ अनुमति नदिँदा कस्तो असर पर्छ ?

९० भन्दा कम नेटवर्थका कम्पनीलाई आइपिओ अनुमति नदिँदा कम्पनीहरू समस्यामा छन् । समयमा आइपिओ निष्कासन गर्न पाएका छैनन् । तर, अब यो व्यवस्था हटाउने तयारी भइरहेको छ ।

अर्थ समितिले पनि ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएकालाई पनि आइपिओ अनुमति दिन निर्देशन दिइसकेको छ । धितोपत्र बोर्डको ऐनमा जे छ, त्यसअनुसार गर्नु भनेर अर्थ समितिले निर्देशन दिने गरी निर्णय गरेको छ । अब यो व्यवस्था हट्छ ।

पहिलाको प्रचलित ऐन कानुनमा नेटवर्थसम्बन्धी केही पनि व्यवस्था छैन । त्यसकारण यो रोकिरहन आवश्यक छैन ।

• टेक एन्ड पे नीति सच्चिएन भने कस्तो असर पर्छ ?

टेक एन्ड पेका कारण हाइड्रोपावरको विकास नै बन्द हुने अवस्था छ । सरकारले टेक एन्ड पे नसच्याए कुनै पनि हाइड्रोपावर चल्ने अवस्थामा हुँदैनन् ।

सरकारले नै बिजुली खरिद गर्दिनँ भनेपछि न बैंकले लगानी गर्छ, न अरू कसैले लगानी गर्छन् । त्यसैले यस्तो नीतिले हाइड्रोपावरको उत्पादन नै रोकिन्छ ।

देशमा एउटा आशा गरिएको क्षेत्र भनेको हाइड्रोपावर हो । तर, टेक एन्ड पे नीतिले यसमा पनि ब्रेक लागेको छ । यसलाई सच्याउन हामी पहल गरिरहेका छौँ ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । त्यसैले यो व्यवस्था पनि हट्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।

सरकारले हाइड्रोपावरको बारेमा जतिसुकै सकारात्मक कुरा गरे पनि टेक एन्ड पे नीतिले सबै ओझेलमा परेका छन् । यो नहटाएसम्म हामी उत्पादन गर्न सक्दैनौँ । सरकारले अरू जे–जे सकारात्मक विषय ल्याए पनि त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन ।