सरकार र सुनचाँदी व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति : आन्दोलन स्थगित

काठमाडौँ । सरकार र सुनचाँदी व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति भएसंगै सुनचाँदी व्यवसायी आजदेखि आफ्नो व्यवसायतर्फ फर्किएका छन् । आजबाट आन्दोलन आन्दोलन स्थगित भएको हो ।

विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरिएकाले शुक्रबारदेखि नियमित रूपमा पसल खुला हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् सुनको कारोबारमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हीरा तथा बहुमुल्य धातुका गहनामा १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था गरेको थियो । कर र भ्याटले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई असर पर्ने भन्दै फिर्ताको माग गर्दै व्यवसायीहरू एक महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

व्यवसायीहरुले पसल बन्द गरेकाले महासंघले सुनचाँदीको भाउ समेत तोकिएको थिएन ।

विहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा विलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गहनाको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरवलोकन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । व्यवसायीको मुख्य चासो यही विषयमा रहेको थियो ।

यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाटअर्थ मन्त्रालयका राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिनेछ भने उक्त कार्यदलका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित महासंघ र समितिका पदाधिकारी रहनेछन् । कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयको राजश्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

महासंघका अनुसार व्यवसायीका समस्या समाधान एवं कर र भ्याटका विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहने सहमति समेत भएको छ ।

सहमति पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्य, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजेन्द्र भट्टराई, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।