नेपालको जलवायु वित्तमा ६१ प्रतिशत ऋण, अनुदान बढाउन जोड

टर्की । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि नेपालले प्राप्त गर्ने अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा ऋणका रूपमा रहेको भन्दै सरोकारवालाले त्यसलाई अनुदानमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कोप–३१ अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा आज आयोजित ‘नेपालमा जलवायु वित्तको पहुँच, गुणस्तर र समता’ विषयक छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका नेपालजस्ता विकासशील मुलुकले जलवायु सङ्कटको सामना गर्न थप ऋणको भार बोक्नुपर्ने अवस्था न्यायोचित नभएको धारणा राखे।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल र अक्सफामद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार सन् २०११ देखि २०२१ सम्म नेपालले विभिन्न स्रोतबाट पाँच अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर जलवायु वित्त प्राप्त गरेको छ । बहुपक्षीय स्रोतबाट प्राप्त वित्तमध्ये ६१ प्रतिशत ऋण, ३८ प्रतिशत अनुदान र एक प्रतिशत सेयर तथा इक्विटीका रूपमा रहेको छ ।

बहुपक्षीय स्रोतबाट प्राप्त तीन अर्ब तीन करोड अमेरिकी डलरमध्ये तीन अर्ब ४८ करोड २० लाख डलर ऋण, दुई अर्ब १६ करोड ९० लाख डलर अनुदान र पाँच करोड ७० लाख डलर सेयर तथा इक्विटीका रूपमा रहेको प्रस्तुत विवरणमा उल्लेख छ ।

समूहगत छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन ढकालले जलवायु वित्त परिचालन गर्दा अनुदान र ऋणको छनोट आयोजनाको प्रकृति, आवश्यकताको अवस्था, वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक प्रतिफलका आधारमा गरिने बताउनुभयो । नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि अनुकूलनका क्षेत्रमा अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अनुकूलनका धेरैजसो लगानीले प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल नदिने भएकाले त्यस्ता आयोजनामा ऋणभन्दा अनुदान उपयुक्त हुने उपसचिव ढकालले उल्लेख गरे ।

तर नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत् तथा आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने जलवायु पूर्वाधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्न सकिने उपसचिव ढकालले बताए ।
बाह्य ऋण स्वीकार गर्नुअघि भुक्तानी अवधि, ग्रेस अवधि, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र समग्र ऋणको दिगोपनालाई ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिए।