नोटबजार

नेपालकाे विश्वासिलाे आर्थिक अनलाइन पाेर्टल


उद्योगहरुमा विद्युत आपूर्ति कटौती गर्ने प्राधिकरणको तयारीप्रति उद्योगीको ध्यानाकर्षण

मोरङ–सुनसरी–कटहरी क्षेत्रका औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न प्राविधिक त्रुटि देखाउँदै विद्यूत आपूर्ति कटौति

प्रधानमन्त्री भेटेपछि लघुवित्त पीडितको आमरण अनसन स्थगित

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलपश्चात लघुवित्तविरुद्धको सङ्घर्ष समितिका संरक्षक अगस्त अधिकारीले अनसन स्थगित गरेका छन् ।

नमस्ते पे को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी प्रविणराज पोखरेललाई

नमस्ते पे का नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीणराज पोखरेलले २०८० वैशाख १७ गतेदेखि आफ्नो कार्यभार

विदेशी सञ्चितिमा सुधार आएपछि मनि चेञ्जरको सटही सीमा बढ्यो, खरिद सीमा ५ हजार डलर

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएपछि विदेशी मुद्राको कारोबारमा नीतिगत लचकता अपनाएको छ

सरकार र निजी क्षेत्रका बिच कहिल्यै सहकार्य भएन, सरकार जवाफदेही बनोस : प्याकुरेल

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले सरकार र निजी क्षेत्रका बिच सहकार्य हुन नसकेको बताएका

दिगो विकास र वित्तीय क्षेत्रको उत्तरदायित्व : बीएन घर्तीको लेख

इन्टरगभर्नमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेञ्ज (आईपीसीसी) को मार्च २०२३ को प्रतिवेदनले भन्छ – औद्योगिक क्रान्ति

नेपालीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न सकिने

सरकारले सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकको

आय विबरण बुझाउने म्याद एक महिना थपियो

अर्थ मन्त्रालयले आय विवरण बुझाउने समय थपेको छ । मन्त्रालयले पूर्वानुमानित तथा कारोबारमा आधारित आय

कामना सेवा विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारीमा दिनेश थकाली

कामना सेवा विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिनेश थकालीले पाएका छन् । बैंक सञ्चालक

बिक्रम पाण्डेले ठेक्काबाटै कमाउँछन वर्षिक ३ अर्ब, २२ अर्बको ठेक्का ‘बुक’

पूर्व शहरी विकास मन्त्री बिक्रम पाण्डेले ठेक्कापट्टाबाट मात्रै वर्षिक सवा ३ अर्ब कमाउने गरेका छन्

एसएमएल इसुजुका गाडी खरिद गर्नेलाई एभरेष्ट बैंकले फाइनान्स सुविधा दिने

नेपालका लागि एसएमएल इसुजुको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी कमर्शियल भेहिकल्स प्रा.लि. र एभरेष्ट बैंक लिमिटेड बिच

डीजी पे र बिनव क्रीएसन् बीच सम्झौता

मोबाइल वालेट कम्पनी डीजी पे प्रा.लि. र बिनव क्रीएसन् बीच सहकार्यको लागि सम्झौता भएको छ

साढे नौ हजार कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्, जरिवानाका लागि अख्तियारमा पत्राचार

कानूनअनुसार सार्वजनिक सेवामा रहेका सरकारी कर्मचारीले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण