Finance Minister

विश्व बैंक र एडिबीले लगानी गरेका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रीसँग आग्रह

नेपालका दुई ठूला विकास साझेदार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री

करको दायरा बढाउन नागरिकतासंगै प्यानकार्ड दिन चेम्बरको प्रस्ताव, अर्थमन्त्रीलाई १७ बुँदे सुझाव

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत समक्ष करको दायरा बढाएर राजश्व संकलनको

समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार पहिलो प्राथमिकता: अर्थमन्त्री महत

नवनियुक्त अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र सुधारने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।

लाइसेन्स बिक्रीको जालोमा नफसी जटिल अर्थतन्त्रप्रति गम्भिर होलान् अर्थमन्त्री डा. महत ?

पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बीमा कम्पनी, स्टक एक्सचेन्ज तथा धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स बिक्री गर्नमा केन्द्रीत

जी-२० अर्थमन्त्रीहरुको सम्मेलनमा भाग लिन अर्थमन्त्री पौडेल भारत प्रस्थान

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल भारत प्रस्थान गरेका छन् । जी २० का अर्थमन्त्रीहरुको सम्मेलनमा

सम्पत्ति शुद्धीकरणका कामकारबाही अनुगमन र समीक्षा गर्न अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन तथा

अर्थ मन्त्रालयद्वारा रासायनिक मल खरिदका लागि थप साढे ७ अर्ब स्रोत सुनिश्चित

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल खरिदका लागि थप ७ अर्ब ५०

स्वदेशी वस्तुको बजारीकरण अहिलेको आवश्यकता : अर्थमन्त्री पौडेल

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरण अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता रहेको बताएका

सरकारी वित्त सन्तुलनमा चरम दबाबले अघोषित रुपमा रोकियो सहुलियतपूर्ण कर्जा

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारी वित्त सन्तुलन चरम दबाबमा रहेको भन्दै सहुलियत पूर्ण कर्जा

लघुवित्तहरुले नियम विपरित उठाएको डेढ अर्ब फिर्ता हुने, एकभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिन बन्देज

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकहरुबाट नियम विपरित सेवा शुल्क बापत उठाएको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ

सरकारले कुन आयोजनाका लागि कति लिँदैछ वैदेशिक सहायता ?

आइतबार सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा

आयोजना प्रभावकारी बनाउन कानुनी र संरचनागत व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्छ – अर्थमन्त्रीसँग अन्तरवार्ता

राजस्व सङ्कलनमा चाप परेको, अनिवार्य दायित्वमा समेत स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेर बजेटको सन्तुलन बिग्रिएको लगायत

सरकारी वित्त सन्तुलन चरम दबाबमा, आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा नहुने

उप–प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने बताएका छन् ।