सरकारले ई–बिजनेश तथा अनलाइन सपिङ सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउँदै

नेपाल सरकारले ई–कमर्श तथा अनलाइन सपिङ सम्वन्धी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।

डिजिटल संवाद कार्यक्रममा बोल्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले मन्त्रालयमा ऐन ड्राफ्ट भइसकेको र केही समयपछि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि लागू गरिने जानकारी दिए ।

विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापार (ई–बिजनेश) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ को ड्राफ्टमा कम्पनी दर्ता भएर मात्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने र उपभोक्ता ठगिएको भएमा आवश्यक कारबाही र जरिवाना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी वस्तु, सेवा तथा बौद्धिक सम्पत्तिको व्यापारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न यो विधेयक ल्याएको जनाइएको छ ।

विधेयकको प्रस्तावनामा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगद्वारा गरिने व्यापारमा आधुनिक प्रविधिको समुचित प्रयोग गर्दै, उपभोक्ताको सुविधा र हितका लागि वस्तु, सेवा तथा बौद्धिक सम्पत्तिको खरिदविक्री सम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज, छिटो, मितव्ययी, भरपर्दो, गुणस्तरीय, समयानुकूल र विश्वसनीय बनाउन, उपभोक्तालाई पर्न सक्ने हानि, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्दै, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने व्यापारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न वाञ्छनीय भएकोले संघीय संसद्मार्फत यो ऐन बनाई जारी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले एक्सन प्लान सहितको डकुमेन्ट, ई–कमर्श स्ट्राटजी पनि जारी गरेको महानिर्देशक सुवेदीले जानकारी दिए । कम्पनी तथा व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, प्लाटफर्म, सेक्युररिटी, डेटा सुरक्षित गर्नेतर्फ कानूनले सम्बोधन गर्ने सुवेदीले बताए ।