‘वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बेरुजु घटाउन आवश्यक’

काठमाडौँ । संवैधानिक निकाय, ३ तहका सरकार तथा सार्वजनिक संस्थानहरुले नियमित लेखापरीक्षण गर्ने तथा देखिएको बेरुजु घटाएर वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वित्तीय अनुशासनलाई कायम गर्न बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६७औँ वार्षिकोत्सव अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारी निकायमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गरे । उनले लेखापरीक्षणमार्फत् सार्वजनिक स्रोत–साधनको सदुपयोग र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न थप गम्भीर हुन बताए । “बेजुरु घटाउन सबै निकायले जिम्मेवारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्ने, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि तथा सचेतनाका लागि आवश्यक पहल गर्ने, संस्थागत सुशासन कायम राख्न र सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय स्वास्थ्य सबल राख्न महालेखाले दिएका सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ”, सभामुख घिमिरेले भने ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोगमा अनुशासन कायम गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालय र लेखा समितिबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको चर्चा गर्दै बेरुजु फछ्र्यौट समितिको एकल प्रयास पर्याप्त नहुने बताए । “सार्वजनिक लेखा समितिले मात्र बेरुजु समस्या समाधान गर्न सक्दैन । यसका लागि सम्बन्धित कार्यालय पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । ”, उनले भने ।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले सार्वजनिक निकायले लेखापरीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले “वित्तीय सुशासन कायम राख्न सबै संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र सार्वजनिक संस्थाहरुको जिम्मेवारी हो ”, उनले भने ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हाल बक्यौता लेखापरीक्षण, जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण, कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण, वातावरणीय लेखापरीक्षण, सूचना प्रविधिसम्बन्धी लेखापरीक्षण, सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण र औचित्यमूलक लेखापरीक्षण गर्दै आएको छ । यसका लागि वार्षिक कार्यतालिकासमेत प्रकाशित गरी नियमानुसार काम अघि बढाइएको जनाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ अनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबर छ । अद्यावधिक बेरुजु गतवर्षको भन्दा ९.४५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ गरी हालसम्मको बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर पुगिसकेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८० ८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको छ ।

त्यस अवसरमा शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको महाभारत गाउँपालिकालाई सम्मानित गरिएको थियो । न्यून बेरुजु रहेका प्रत्येक प्रदेशबाट एउटा पालिका र उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पनि पुरस्कृत गरिएको थियो ।