चीनी उद्याेगबारे भारतको निर्णयबाट नेपालले के सिक्न सक्छ ?

नवीन ढुंगाना /सबिना बजगाई ।

गत कात्तिक १४ गते बुधबार उद्योगी राकेश अग्रवाललाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । उखु किसानको बक्यौता नतिरेको आरोपमा आफ्नै कार्यालय त्रिपुरेश्वरबाट महानगरीय प्रहरी परिसरले अग्रवाललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

इन्दिरा सुगर मिल एण्ड एग्रो प्रालि नवलपरासी तथा अन्नपूर्ण सुगर मिल प्रालि सर्लाहीका सञ्चालक हुन् राकेश अग्रवाल । इन्दिरा सुगर मिल एण्ड एग्रो प्रालि नवलपरासीले रु आठ करोड ५८ लाख ९६ हजार ४८१ तथा अन्नपूर्ण सुगर मिल प्रालि सर्लाहीले रु ३८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ उखु किसानको भुक्तानी नदिएको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते मंगलबार गृहमन्त्रालयलाई अग्रवाल लगायतका उद्योगीलाई पक्राउ गर्न आग्रह गरेको थियो ।

गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि उद्योगी अग्रवाल पक्राउ परेका थिए । गृह मन्त्रालयले अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जेनेरल इन्डष्ट्रिज सर्लाही र इन्दिरा सुगर मिल्स नवलपरासीका अर्का सञ्चालक ज्ञानप्रसाद भट्टराई, बागमती सुगर मिल्स नवलपरासीका जगदीशकुमार अग्रवाल र एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल्स इन्डष्ट्रिज महोत्तरीका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाललाई तत्काल पक्राउ गर्न त्यो बेला निर्देशन दिइएको थियो ।

चौतर्फी बिरोध र बक्यौता तिर्ने उद्योगीको प्रतिबद्धता पछि सरकारले राकेश अग्रवाल बाहेक अरुलाई पक्राउ गरेन । पक्राउ परेका राकेश अग्रवाल पनि थुनामुक्त भई सकेका छन् । उनको उद्योगले उखु किसानलाई भुक्तानी गरिरहेको छ ।

उक्त घटना पछि दुई तिहाइको सरकारसंग चीनी उद्योगी डराएका छन् । किसानको बक्यौता भुक्तानी नगरेको आरोपमा नेपाल सरकारले चार महिना अघि उद्योगीलाई ठोक्ने नीति अख्तियार गरेको थियो ।

अहिले पनि उद्योगीलाई लागेको छ सरकारले हामीलाई जुनकुनै बेला ठोक्न सक्छ । यो नेपालको प्रतीनिधिमुलक घटना हो । अविभावक बनिदिनु पर्ने सरकारसंग डरको मानसकिता बोकेर उद्योगले प्रगति हासिल गर्न नसक्ने उद्योगीहरुको तर्क छ ।

भारतमा के भयाे ?

फागुन १६ गते भारतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २८ वटा निर्णय गर्यो । जसमा एउटा निर्णय थियो सरकारद्धारा चिनी उद्योगलाइ सस्तो ऋण दिन स्वीकृती प्रदान गर्ने ।

भारत सरकारले चिनी उद्योगले ऊखु उत्पादक किसानहरुलाई तिर्न बाँकी रहेको रकम भुक्तान गर्नका लागि १ खर्ब ५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको सस्तो ऋण दिने प्रस्तावलाई स्वीकृती प्रदान गरेको छ ।

सरकारले चिनी उद्योगलाई ऊखु उत्पादक किसानहरुलाई भुक्तान गर्न बाँकी रकम चुक्ता गर्नका लागि भन्दै उद्योगहरुलाई बढदो कर्जाबाट बच्न सहयोग स्वरुप उक्त रकम सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयबाट राज्यकोषमा ब्याज सब्सिडिका रुपमा १,०५४ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको भार पर्ने बताइएको छ । चिनी उद्योगलाई ऊखुको बाँकी भुक्तानीका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा आर्थिक मामलाको मन्त्रीमण्डलीय समिति (सीसीईए) ले चिनी उद्योगलाई करिब ७,९०० देखि १०५४० करोड भारु सम्मको सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने प्रस्तावलाई स्वीकृती प्रदान गरेको बिजनेस टुडेको लेखेको छ ।

भारत सरकारको उक्त निर्णयले सरकारलाई थोरै भार परे पनि उद्योग र किसान दुवैलाई भने बचाउने अर्थशास्त्रीहरुलाई उदृत गर्दै भारतीय संचार माध्यमले लेखेका छन् । उखु किसान र उद्योगी बीचको भुक्तानी द्धन्द्धमा सरकारले अविभावकको भूमिका खेलेको चर्चा भारतमा गरिएको छ ।

उद्योग क्षेत्रमा देखिने समस्या समाधानका लागि विश्वको छैटौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले कसरी काम गर्छ भन्ने दृष्टान्त नेपाली नीति निमार्णकर्ता लागि पनि उपयोगी बन्न सक्छ । ऊखु किसान र उद्योगी बीच भुक्तानी समस्या नेपालको मात्रै होइन रहेछ भन्ने भारतको यो घटनाले पुष्टि गर्छ ।

नेपाल र भारतका उस्तै समस्यामा भारत सरकार समस्या समाधानमा उन्मुख हुने निर्णय गरेर अविभावक बन्यो । तर नेपालका ३ वटा मन्त्रालय समस्यामा समस्या थप्ने निर्णय गरेर बहादुर कहलिए । त्यसैको परिणाम थियो उद्योगीको हातमा हतकडी ।