विद्युत् आपूर्ति र इन्टरनेट सेवाको आधारभूत समस्या समाधान नगरी ‘डिजिटल नेपाल’तर्फ सरकारको कदम

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपाललाई सूचना प्रविधि (आईटी) र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को केन्द्र बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

विगतमा कुनै पनि सरकारले समेट्न नसकेको डिजिटल विकास र रोजगारी सिर्जनालाई यो सरकारले प्राथमिकताको साथ बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको दाबी गरेको हो ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले काठमाडौँको स्याउचुटारमा देशकै पहिलो एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गरिने घोषणा गरे । यस केन्द्रमा शक्तिशाली कम्प्युटर प्रणाली राखिने र एआईमा काम गर्ने उद्यमी तथा स्टार्टअप कम्पनीलाई सहुलियतमा प्रयोग गर्न दिइने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेको थिए ।

सरकारको भनाइ अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गरेर एआई र डिजिटल प्रविधिको विकास गरिनेछ । यसबाट नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने, डिजिटल सेवा तथा प्रविधि निर्यात बढ्ने र अर्थतन्त्रमा नयाँ अवसर खुल्ने अपेक्षा सरकारको छ ।

यस वर्षको बजेटमा पहिलो पटक एआई र डिजिटल पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको विज्ञहरूको भनाई छ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली एआई अनुसन्धानकर्ता र विज्ञलाई पनि नेपाल फर्काउने बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेको छ । बजेटमा एआई क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्तीमा १५ जना नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई विशेष फेलोसिप प्रदान गरी नेपालमा योगदान गर्न आमन्त्रण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

तर विज्ञहरूका अनुसार यस्तो योजना सफल बनाउन केवल घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि राम्रो पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ ।

आईटी विज्ञ विप्लव सिंहका अनुसार सरकारले प्रविधिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण र सकारात्मक कदम चालेको छ । उनका अनुसार विगतका बजेटको तुलनामा यसपटक प्रविधि क्षेत्रलाई बढी महत्व दिइएको देखिन्छ । तर उनले योजना सफल बनाउन केहि चुनौतीहरू रहेको बताएका छन् ।

एआई सम्बन्धी काम गर्नका लागि अत्यन्त शक्तिशाली कम्प्युटर, भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति र उच्च गतिको इन्टरनेट आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन् । एआई प्रणाली सञ्चालन गर्ने डेटा सेन्टरहरू दिनरात निरन्तर चल्नुपर्छ । यदि बिजुली जाने, भोल्टेज घट्ने वा इन्टरनेट बारम्बार अवरुद्ध हुने समस्या रह्यो भने यस्ता केन्द्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ ।

नेपालमा अझै पनि धेरै ठाउँमा विद्युत् आपूर्ति र इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर अपेक्षित स्तरमा पुगेको छैन । त्यसैले सरकारले घोषणा गरेको योजना कार्यान्वयन गर्नुअघि यी आधारभूत समस्या समाधान गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । विज्ञ सिंहका अनुसार सरकारले कस्तो प्रकारको एआई केन्द्र बनाउन खोजेको हो, त्यसको विस्तृत जानकारी अझै सार्वजनिक भएको छैन । त्यसैले यसको विषयमा अहिलेनै टिप्पणी गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।

उनले एआई क्षेत्रमा दुई प्रकारका काम हुने बताए । पहिलो, अहिले उपलब्ध एआई प्रविधि प्रयोग गरेर विभिन्न सेवा र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने । दोस्रो, आफ्नै नयाँ एआई प्रविधि वा उपकरण विकास गर्ने । उनका अनुसार नेपालले केवल विदेशी एआई प्रविधि प्रयोग गर्ने मात्र होइन, आफ्नै उत्पादन र सिस्टम विकास गर्ने दिशामा पनि काम गर्नुपर्छ ।

नेपालमा आईटी क्षेत्रको अर्को ठूलो चुनौती शिक्षा र रोजगारी बजार बीचको दूरी हो । कलेज र विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई डिग्री त दिन्छन्, तर धेरैजसो विद्यार्थीमा कम्पनीहरूले चाहेको व्यावहारिक सीप पर्याप्त हुँदैन । यस कारण कम्पनीहरूले नयाँ कर्मचारीलाई थप तालिम दिनुपर्ने अवस्था रहन्छ ।

सिंहका अनुसार कलेजको काम कपडा उत्पादन गर्ने उद्योग जस्तै हो । उद्योगले कपडा तयार पार्छ, तर त्यस कपडाबाट सर्ट, पाइन्ट वा अन्य पोसाक बनाउने काम अर्को चरणमा हुन्छ । त्यस्तै कलेजले आधारभूत ज्ञान भएका विद्यार्थी उत्पादन गर्छ । त्यसपछि कम्पनीहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई तालिम दिएर दक्ष कर्मचारी बनाउँछन् ।

उनका अनुसार शिक्षा र उद्योगबीचको यो दूरी कम गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । विद्यार्थीलाई पढाइ सकेपछि रोजगारीका लागि आवश्यक सीप सिकाउने इन्क्युबेटर, तालिम केन्द्र वा अन्य संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा थोरै तर अत्यन्त दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सके ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास सिंहको छ । उनले चीनको उदाहरण दिँदै सीमित संख्याका दक्ष युवाहरूले विश्वस्तरका एआई उत्पादन विकास गर्न सफल भएको बताए । उनका अनुसार नेपालमा पनि २ देखि ३ सय जना अत्यन्त दक्ष युवा तयार गर्न सकियो भने उनीहरूले नेपालमै बसेर विश्व बजारका लागि काम गर्न सक्छन् । यसले देशमा रोजगारी बढाउनुका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पनि मद्दत गर्नेछ ।

बजेटमा आईटी स्टार्टअपका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र कर छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसलाई विज्ञहरूले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् । नयाँ प्रविधि व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवाहरूका लागि उपयोगी हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

यद्यपि नेपाललाई डिजिटल रूपमा विकसित देश बनाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न केवल बजेटमा घोषणा गर्नु पर्याप्त नहुने जानकारहरू बताउँछन् । सरकारी सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, नागरिक एपमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने तथा एआईको प्रयोग बढाउने लक्ष्य हासिल गर्न दक्ष जनशक्ति, भरपर्दो पूर्वाधार र दीर्घकालीन योजना आवश्यक हुन्छ ।

विज्ञहरूका अनुसार सरकारले एआई हब बनाउने लक्ष्य अघि बढाउनु राम्रो कुरा हो । तर यसलाई सफल बनाउन सबैभन्दा पहिले बिजुली र इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र डेटा सेन्टर, एआई केन्द्र र डिजिटल सेवा विस्तारका योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

सरकारले एआई र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको छ । तर योजना सफल बनाउन पूर्वाधार सुधार, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र शिक्षा तथा उद्योगबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । यी पक्षमा पर्याप्त ध्यान दिन सकिएमा नेपालले भविष्यमा एआई र डिजिटल प्रविधिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।