काठमाडौँ । सरकारले पूर्व न्यायधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझामाथि छानबिन गर्न समिति बनाएको छ । सोमबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यक्ष ओझामाथि नक्कली डकुमेन्ट पेस गरेर नियुक्ति लिएको आरोप छ ।सरकारले छानबिन समिति गठन गरेसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः निलम्बन भएका छन् ।
अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयागले फर्जी कागजात पेस गरेको जान्दा जान्दै के आधारमा नियुुक्ति दिएको भनी प्रश्न उठाएपछि सरकारले न्यायिक जाँचबुुझ समिति बनाएको हो । उनी विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।
बीमा ऐनको दफा १२ मा उच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायधीशको अध्यक्षतामा सरकारले प्राधिकरणका अध्यक्षमाथि छानबिनका लागि न्यायिक समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । छानविन समिति गठनभएपछि ओझा स्वत्तः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले गत फागुन १२ गते ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। पूर्वपत्रकार समेत रहेका उनी प्रतिस्पर्धी पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनी र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलालाई पछि पार्दै नियुक्त भएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष ओझालाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि छानबिन समिति गठन गरेको हो । ऐनको दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड ‘ग’ मा खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव वा पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेको आधारमा अध्यक्ष वा सदस्यलाई नेपाल सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।










प्रतिक्रिया