नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पदमुक्त हुँदै

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक र सदस्य गरी ६ जना तथा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अन्तर्गत नियुक्त चार पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका हुन् । जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पदमुक्त हुने भएका हुन् ।

नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ बमोजिम नियुक्त ६ जना र नगर विकास कोष ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त ६ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

यस्तै सडक बोर्ड ऐन, २०५८ बमोजिम नियुक्त चार जना, विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त पाँच जना र नेपाल रेल्वे ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त रेल्वे प्रशासक र सदस्य गरी पाँच पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रतर्फ कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त आठ जना र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ अन्तर्गत नियुक्त तीन जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५३ बमोजिमका १५ जना र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त पाँच पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४ बमोजिम नियुक्त तीन जना र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत नियुक्त एक सदस्यको पद जाने भएको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त ६ जना र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत पुनरावलोकन समितिका तीन पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ बमोजिम नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सदस्य गरी तीन जना र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अन्तर्गत नियुक्त एक जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त आठ जना र सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अन्तर्गत नियुक्त चार पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त दुई जना, बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त दुई जना र प्रत्यायन ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त ६ पदाधिकारीको पद जाने भएको छ ।