नेपालमा खपत भएर बढी भएको विद्युत् मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारलार्ई नेपालमा खपत भएर बढी भएको विद्युत् मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले स्वदेशमा पर्याप्त खपत भएपछि बाँकी रहेको विद्युत् मात्र बिक्री गर्न आदेश दिएको हो । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

नेपाल र भारतबीच दुई वर्षअघि भएको विद्युत् खरिदबिक्री व्यापारसम्बन्धी सम्झौताविरुद्ध मुद्दा परेको थियो ।

शुक्रबार प्रकाशित फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘स्वदेशी खपतमा कुनै कटौती वा प्रतिकूल असर नपर्ने गनी विद्युत् बिक्री गर्नूरगराउनू ।’

यस्तै, सर्वोच्च अदालतले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट नभएकाले संघीय संसद्‌बाट अनुमोदन गर्न नपर्ने बताएको छ । त्यतिबेला सरकारले उक्त सम्झौता गर्न ऊर्जा सचिवलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको थियो ।

सम्झौतामा रहेका प्रावधानबाट दुई देशबीच विद्युत् व्यापार, पूर्वाधार विकास र विद्युत्‌मा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘नेपालमा खपत नभई बढी भएको हदमा मात्र भारतलाई सो १० हजार मेगावाट बिक्री गर्ने अर्थमा सम्झौतालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।’

रिट निवेदन खारेज गरेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई केही निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारबाट स्वीकृत सन्धिहरूको सूचना संघीय संसद्मा पठाउनू भनेको छ । अनि सम्झौताहरुलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्नू भनी आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले विद्युत् व्यापार, ग्रिड जडान र प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्दा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नहुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्नू भनेको छ । निर्देशनात्मक आदेशमा नै स्वदेशी खपतमा कुनै कटौती वा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी विद्युत् बिक्री गर्नूरगराउनू भनी आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेशमा भनेको छ, ‘सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट हुने स्थिति आएमा संविधान बमोजिम संसद्बाट अनुमोदन गर्नू ।’