अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिए पनि चुनौती कायमै, सरकारी वित्तीय क्षेत्रमा संकुुचनको अवस्था यथावत्

काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढेको देखिएको छ ।

न्यून मुद्रास्फीति, सन्तुलित बाह्य क्षेत्र र आर्थिक वृद्धिदरमा भएको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि कमजोर कर्जा विस्तार तथा न्यून पुँजीगत खर्चका कारण चुनौती भने कायम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो दर ३.६७ प्रतिशत थियो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (एनएसओ) का अनुसार विद्युत् तथा ग्यास, यातायात तथा भण्डारण तथा वित्तीय एवं बीमा क्षेत्रको विस्तारका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आएको हो ।

कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.२८ प्रतिशत पुगेको छ भने गैरकृषि क्षेत्र ४.२८ प्रतिशतले विस्तार भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्र ३.३५ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्र ३.३६ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो ।

प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक वृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्रबाट प्रेरित रहेको उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान २५.६२ प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्रको १२.३७ प्रतिशत र तृतीयक (सेवा) क्षेत्रको योगदान ६२.०१ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यी क्षेत्रहरूको योगदान क्रमशः २५.१९ प्रतिशत, १२.४३ प्रतिशत र ६२.३८ प्रतिशत थियो।

बैंकिङ प्रणालीमा पछिल्ला दुई वर्षदेखि विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह बढेकाले पर्याप्त तरलता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, अपेक्षाअनुसार कर्जा विस्तार हुन नसकेको जनाइएको छ । निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढ्दै गए पनि यसको वृद्धि दर भने केही सुस्त बनेको छ ।

त्यसैगरी, पुँजीगत खर्चको निरन्तर न्यून उपयोगका कारण सरकारी वित्तीय पक्षमा सङ्कुचनको अवस्था कायम रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम रहे पनि कमजोर कर्जा प्रवाह र सरकारी खर्चको सुस्त गतिका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।

घरजग्गा र आवासीय गृह कर्जामा सामान्य वृद्धि

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था (बीएफआई)हरूले प्रवाह गर्ने घरजग्गा तथा आवासीय गृह कर्जा सामान्य बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार मध्य जुलाई २०२५ सम्म आवासीय गृह कर्जा ७.९१ प्रतिशत र घरजग्गा (रियल इस्टेट) कर्जा २.९१ प्रतिशतले बढेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार निर्धारित सीमाभित्रको आवासीय व्यक्तिगत गृह कर्जा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ३८७.०२ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर मध्य जुलाई २०२५ सम्म ४१७.६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी, घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा २६८.१६ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर २७५.९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

मध्य जुलाई २०२५ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा तथा सापटीमध्ये ४.९४ प्रतिशत घरजग्गा क्षेत्रमा रहेको छ। त्यस्तै, आवासीय व्यक्तिगत गृह कर्जाको हिस्सा कुल कर्जा तथा सापटीको ७.४७ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संस्थागत रूपमा हेर्दा वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको ४.६५ प्रतिशत घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन्। विकास बैंकहरूको हिस्सा ६.३६ प्रतिशत रहेको छ भने वित्त कम्पनीहरूले सबैभन्दा बढी ११.२१ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा घरजग्गा तथा आवासीय गृह कर्जामा वृद्धि भए पनि विस्तारको गति भने सीमित रहेको देखिएको छ ।

कुन क्षेत्रमा कति निष्क्रिय कर्जा ?

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा क्षेत्रगत आधारमा हेर्दा मत्स्यपालन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ। यस क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा ९.९७ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै, थोक तथा खुद्रा बिक्रेता क्षेत्रमा ८.५१ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा ८.४० प्रतिशत, कृषिमा ७.९२ प्रतिशत र यातायात तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा ६.६९ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यी तथ्यांकले उत्पादनशील र सेवा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा उठ्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिल बनेको देखाउँछ । निर्माण क्षेत्रको मन्दी र उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दा खुद्रा व्यापारमा आएको गिरावटको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा देखिएको हो ।

बैंकहरू अझै पनि पर्याप्त पुँजीकृत देखिए पनि दबाब बढ्दै गएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । गत आबमा कुल पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२.९५ प्रतिशत र प्राथमिक पुँजीकोष १०.१३ प्रतिशत रहेको छ ।

यो नियामकले तोकेको न्यूनतम सीमाभन्दा माथि भए पनि सम्पत्तिको गुणस्तर घट्दै जाँदा पुँजी पर्याप्तता लगातार घट्दै गएको देखिन्छ । ‘सम्पत्तिको गुणस्तरमा आएको ह्रासले पुँजी पर्याप्तता कायम राख्ने बैंकहरूको क्षमतामा जोखिम बढाएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यदि खराब कर्जा यसैगरी बढ्दै जाने हो भने बैंकहरूले थप ‘प्रोभिजनिङ’ गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले सिधै प्राथमिक पुँजी घट्न थप दबाब पर्नेछ ।’