विद्युतमा भ्याट हटाउन अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच सहमति

काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् महसुलमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी गरेको छ । घरायसी ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत र औद्योगिक तथा अन्य गैरघरायसी ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको दुई महिनामै हटाउने तयारी भएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच आइतबार भएको छलफलमा यसबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो ।

स्रोतका अनुसार विद्युतमा भ्याट लगाउने व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक देखिएपछि अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच सहमति बनेको हो । अब आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएपछि विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् सेवामा भ्याटको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअनुसार घरायसी ग्राहकले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्दा ५ प्रतिशत र अन्य ग्राहकले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको थियो । यसले उत्पादन लागत र महँगी बढ्ने भन्दै उपभोक्ता तथा उद्योगीहरूले चर्को विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्रीसमेतको सकारात्मकतामा भ्याट हटाउने सहमति बनेको हो ।

भ्याट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन भएपछि साउनदेखि विद्युत् महसुलमा उठाइएको भ्याटको हिसाबसमेत मिलाइनेछ । यसअघि उठाइएको रकम आगामी विद्युत् बिलमा समायोजन गर्ने तयारी छ ।