काठमाडौँ । सांसदहरुले मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र डुबान तथा जोखिममा रहेका बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उहाँहरूले दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधारको विकास गर्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सहुलियत दिन सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जगदीश खरेल (ललितपुर)ले नेपालमा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम अत्यधिक रहेको भन्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए।
सोही पार्टीका झविलाल डुम्रेले कालीगण्डकी र आँधीखेलामा आएको बाढीबाट सडक पूर्वाधार र कतिपय बस्तीमा क्षति पुगेको भन्दै यथाशीघ्र पुनर्निर्माणको योजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
रास्वपाका डा ताराप्रसाद जोशीले डडेल्धुराको सुदूरदक्षिणमा अवस्थित मलास गाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पिउने पानीलगायत आधारभूत सुविधाको यथाशीघ्र पुर्याउन माग गरे।
सोही पार्टीका तारा विश्वकर्माले ललितपुर क्षेत्र नं १ का ग्रामीण बस्ती र सडक पूर्वाधार अत्यन्त जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल ती सडक र बस्तीको जोखिम मूल्याङ्कन गरी सुरक्षित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
रास्वपाका तौफिक अहमद खानले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेकामा आभार प्रकट गर्दै यही दिशामा संसदीय अभ्यास अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
रास्वपाका नितिमा भण्डारी (कार्की) ले सर्लाही क्षेत्र नं १ अन्तर्गत लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नं १३, १४ र १५ मा सडक, स्वास्थ्य, खानेपानी र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का निराशा चौधरी (डगौरा)ले कञ्चनपुरका पुनर्वास, बेलौरी, लालझाडी र बेल्डाडी क्षेत्र खेतीयोग्य भए पनि अहिले बसाइँसाइका कारण सो क्षेत्र बस्तीमा परिणत हुँदै गइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरिन्।
रास्वपाका निशा डाँगीले विराटनगरको जुटमिल पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयास सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै भारतसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गरी नेपाली जुट उद्योगको संरक्षण गर्न ध्यानाकर्षण गराइन् ।
नेपाली कांग्रेसका नीनुकुमारी कर्णले चाडपर्वको समयमा बजारमा दैनिक उपभोग्यवस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुनसक्ने भन्दै मिसावट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
About Us