प्रदेश नं २ को विकास खर्च निराशाजनकः ११ महिनामा ३० प्रतिशत मात्रै

कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्प हुँदा प्रदेश नं २ मा चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा करिब ३० प्रतिशतमात्र विकास खर्च (पूँजीगत खर्च) भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले कूल १९ अर्ब १९ करोड ८ लाख १८ हजार रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । तीमध्ये चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले कूल ५ अर्ब ६८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो कूल पूँजीगत खर्चको २९.८० प्रतिशत हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामका अनुसार नियमित अर्थात् चालू खर्चतर्फ सरकारले १३ अर्ब ३३ करोड ६९ लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा सो अवधिमा ४ अर्ब ९६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कूल चालू खर्चको ३७.२५ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत मनोज कुमार झाले जानकारी दिए ।

कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले विनियोजित कूल बजेटको ४१.१४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको चालूतर्फ ३५ करोड ६० लाख ८१ हजार र पूँजीगततर्फ ३ अर्ब ४७ करोड ३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सो अवधिमा सबैभन्दा कम अर्थात् १३.८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । सो अवधिमा चालूतर्फ ३४ करोड १० लाख ६१ हजार र पूँजीगततर्फ ११ करोड १४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विनियोजित कूल बजेटको ३६.३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले सो अवधिमा चालूतर्फ ७ करोड ६ लाख ८६ हजार र पुँजीगततर्फ १ करोड ८० लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सो अवधिमा ३२.८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । तीमध्ये चालूतर्फ ६६ करोड ४३ लाख ४८ हजार र पूँजीगततर्फ रु ४० करोड ५४ लाख ६० हजार गरी एक अर्ब ६ करोड ९८ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालूतर्फ एक अर्ब ५२ करोड २१ लाख र पूँजीगततर्फ ५८ करोड चार लाख एक हजार गरी कूल दुई अर्ब आठ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सो अवधिमा २४.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । तीमध्ये चालूतर्फ २० करोड र पूँजीगततर्फ ९२ करोड ७८ लाख ७८ गरी कूल एक अर्ब १२ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको लेखा अधिकृत झाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले चालूतर्फ १० करोड ७ लाख ५३ हजार र पूँजीगततर्फ १७ करोड १३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कूल १० अर्ब ६५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कूल बजेटको ३१.४७ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।