स्पञ्ज आइरनमा भन्सार छुट दिने निर्णय सच्याउन उपभोक्तावादीको माग

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले फलाम तथा फलामजन्य पदार्थ उत्पादनमा चाहिने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा गरिएको अदूरदर्शी निर्णय सच्याउन माग गरेको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा स्पन्ज तथा स्क्र्यापमा शून्य प्रतिशत भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्थाले फलामजन्य उत्पादनको भाउ बढ्नगई उपभोक्ता मर्कामा पर्ने हुँदा उक्त निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको हो।

देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अत्यावश्यक पर्ने फलाम तथा फलामजन्य पदार्थहरु छड लगायत अन्य पदार्थहरु उत्पादनको लागी आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा साविकमा बिलेट र स्पन्ज तथा स्क्र्यापको आयातमा ४.७५ प्रतिशत भंसार महसुल लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ बजेटले बिलेटको आयातमा ४.७५ भन्सार र २.५० पैसा प्रति किलो अन्तशुल्क कायम गरी, स्पन्ज तथा स्क्र्यापमा शून्य प्रतिशत भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क शून्य लाग्ने व्यवस्थाले बजारमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै उक्त व्यवस्थाहरु सच्याउन माग गरेको हो । 

१. विकास निर्माणको लागी महत्वपूर्ण वस्तुको रुपमा रहेको छड डण्डी तथा अन्य फलामे पदार्थहरुको उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि कच्चा पदार्थको रुपमा बिलेट नै प्रयोग हुने गर्दछ ।  स्क्रयाप तथा स्पन्ज आइरन जस्ता कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने छड, डण्डी लगायत अन्य फलामे पदार्थहरुको गुणस्तरमा २० प्रतिशतले ह्रास हुने हुँदा विकास निर्माणको गुणस्तरमा ठूलो असर पर्दछ, जसले राष्ट्रिय लगानीमा ठूलो भार पर्न जान्छ । त्यसमा पनि इन्डक्सन फरनेश प्रविधिबाट गालेर बनाउने छड, डण्डी लगायतका फलामे पदार्थको गुणस्तर झनै कम हुने भएकोले यो प्रविधि चीन र इण्डोशिया लगायतका मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था रहेकोछ ।

२. इन्डक्सन फरनेश विधिबाट फलाम उत्पादन गर्दा अत्याधिक मात्रामा वातावरणीय प्रदुषण बढने हुँदा वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रणको लागि सरकारबाट गरिएका प्रयासहरु माथि यसले ठूलो असर पार्नेछ ।

३. देशमा अत्याधिक मात्रामा विद्युत उर्जा उत्पादन भई रहेको बेलामा इलेक्ट्रीक आर्क फरनेश प्रविधिबाट फलाम उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने विश्वमा नै अस्वीकृत हुन थालेको इन्डक्सन फरनेश बिधिबाट फलाम उत्पादन गर्नु आफ्नो उर्जाशक्तिलाई विस्थापन गर्न खोज्नु हो भन्ने उत्पादकहरुको तर्कलाई बजेटले भावनात्मक रुपमा लिन सकेको देखिएन ।

४. देशमा स्थापित ३० भन्दा बढी उद्योगहरु मध्ये ५।६ वटा उद्योगले मात्र स्पन्ज र स्याप पदार्थ प्रयोग गरी फलामे डण्डी लगायतका पदार्थहरु उत्पादन गरीरहेको अवस्थामा सीमित उद्योगलाई मात्र फाइदा हुने गरी शून्य प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउँदा केही उद्योगहरु मात्र लाभान्वित हुन जाने र अन्यलाई भन्सार महसुल वृध्दिको साथै अन्तशुल्कमा नै प्रति मेट्रिक टन २ हजार ५०० रुपैयाँ कर लगाउँदा आम उपभोक्तालाई कम्तिमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँसम्म आर्थिक भार पर्न जाने भएको छ ।

५. स्पन्ज तथा त्यापबाट उत्पादन गर्नको लागी प्रयोग गर्ने इन्डक्सन फरनेश विधिको कारण सामाजिक रुपमा मात्र होइन सम्बन्धीत उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरुको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्न जाने र सुरक्षाको प्रत्याभूति समेत नभएको अवस्थामा श्रमिकहरुको शारिरीक शोषण ठूलो मात्रामा हुने प्रष्ट छ ।

६. सरकारले गरेको भन्सार महसुल दर परिवर्तन तथा अन्तशुल्कको वृद्धिले बजारमा कालोबजारीलाई फाइदा हुन जाने भई बजारमा उपभोक्ताहरु कालोबजारीको सिकार बन्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।

उपरोक्त बुंदागत आधारमा प्रस्तुत गरेको बिषय वस्तुलाइ ध्यानमा राखी बजेटमा गरिएको हेरफेर तत्काल सच्याइ उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा बांच्ने अवसर प्रदान गर्दै आम उपभोक्ताले सुपथ, गुणस्तरीय मोलमा फलामे उत्पादनहरु खरिद गर्न सक्ने अवसर दिलाइ पाउन आग्रह गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।