प्रथम त्रैमासमा न्यूनतम दश र त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजित बजेटभन्दा कम नहुनेगरी प्रतिमहिना १०% पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने

विनियोजित बजेटभन्दा निकै कम खर्च हुन थालेपछि पूँजीगत खर्च बढाउनेगरी सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ जारी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको मापदण्डमा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित सरकारी निकायले मासिक कार्य विभाजन सहितको वार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम दश प्रतिशत, त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शतप्रतिशत नतिजा आउनेगरी खर्च गर्नेका लागि पूँजीगत खर्च गर्ने गरी सम्बन्धित निकायले २०७८ असोज मसान्तभित्र कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले यसरी तयार भएको कार्ययोजनाको प्रगतिको नियमित अनुगमन हुनेछ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको मापदण्ड अनुसार विकास आयोजनाहरूको अनलाइन अनुगमन गरी विनियोजित बजेट अनुरूप खर्च हुने पद्धति सम्बन्धित मन्त्रालयले सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।