डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी दायारमा ल्याउने तयारी भैरहेको छः राजस्व परामर्श समिति अध्यक्ष दाहाल

नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी दायारमा ल्याउने गरी सुझाव तयार भैरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको राजस्व नीति सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहलले सो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘भारतले डिजिटल करेन्सीलाई कर तिराएर प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरिसकेको छ, अब हामीले पनि यसलाई प्रणालीमा ल्याउने गरी सुझाव तयार गर्नेछौं ।’

समितिले सरकारलाई विविध शीर्षकमा कर सम्बन्धि सुझाव दिँदै आएको छ । समितिको ७० प्रतिशत भन्दा बढी सुझाव कार्यान्वयनमा आएको समितिको भनाई छ । समितिले आगामी वर्षमा सम्पत्ति अभिलेखिकरणको विषयलाई समावेश गर्ने बताएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन प्रयास गर्ने उदेश्यले यो विषयलाई समावेश गर्ने तयारी गरेको समितिले जनाएको छ ।

स्थीर कर नीति नहुँदा व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो

कार्यक्रममा वरिष्ठ लेखा परिक्षक शेषमणि दाहालले नेपालले अंगालेको कर नीति पटक पटक परिवर्तन हुदाँ व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको धारणा व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘हामी कुल ग्राहास्थ उत्पादन (जीडीपी_ को तुलनामा कर संकलनमा दक्षिण एशिया राम्रो स्थानमा छौं, यसमा रहेका समस्यालाई सुधार गर्दै कर नीतिलाई स्थायित्व बनाउनुपर्छ । ’

कार्यक्रममा नेपालले लिएको कर नीति यसको विविध पक्षमा छलफल भएको थियो । नाफिजले आगामी आर्थिक वर्ष २०८९।८० को बजेटमा राजस्व सुझावका लागि नेपाल राजस्व परामर्श समितिसँग मिलेर कायाक्रम गरेको हो ।

कार्याक्रममा समितिका तर्फबाट सदस्य सचिव भूमिराज शर्मा र पत्रकारका तर्फबाट श्रीधर खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजु प्याकुरेल, राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक मुक्ति अर्यालको सहभागिता रहेको थियो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।