सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको अवधारणा, आयाम र सुधारका उपाय

१. पृष्ठभूभि

नेपाल सरकारले विसं २०७५ देखि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम निकै महत्वका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मुलुकभित्र उद्यमशीलता विकास गरी एकातर्पm गरिबी र बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने र अर्कोतर्फ उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा टेवा पुर्‍याउने यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य रहेको छ ।

विगतमा पनि निश्चित भूगोल, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको आर्थिक हित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न प्रकारका लक्षित कर्जा कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर यो कर्जा कार्यक्रमलाई विगतको भन्दा अलि भिन्न रुपले हेर्ने गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदान दिने, कर्जाको सुरक्षण हुने र यवसायको बीमा समेत हुने कारण यो कर्जा कार्यक्रमलाई विशेष महत्वका साथ हेर्ने गरिएको हो ।

यस्ता कर्जा प्राप्त गर्ने आधार सुष्पष्ट छ, दायरा फराकिलो छ र बैंकले निर्धारण गर्ने ब्याजदर पनि तुलनात्मक रुपमा न्यून हुने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत लेखमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको औचित्य, अवधारणा र आयामको बारेमा छोटकरीमा विश्लेषण गरिएको छ ।

२. सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको अवधारणा

नेपालमा विगत आधा शताब्दीदेखिका आर्थिक नीतिमा गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, महिला सशक्तीकरण, फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्रोत्साहन र पीछडिएका वर्ग, क्षेत्र एवं समुदायको आर्थिक हित केन्द्र भागमा रहने गरेको छ । आर्थिक रुपले कमजोर नागरिकलाई सबलीकरण गर्ने उद्देश्यले उद्यमशीलता विकासको लागि नगद अनुदान, बीउ पूँजी र अन्य सहुलियत प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि रहेका छन् । यसबाहेक, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, युवा स्वरोजगार कोष, महिला उद्यमशीलता कोष लगायतका संस्थाहरु स्थापना गरी गरिबी र बेरोजगारीका समस्या समाधान गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ । यसको बाबजुद पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अघि बढाइनुमा देहायबमोजिमका केही निश्चित मान्यता रहेको देखिन्छ ।

(क) गरिबी निवारण हुँदैमा उद्यमशीलता विकास सुनिश्चित नहुने तर उद्यमशीलता विकासबाट गरिबी र बेरोजगारीका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सघाउ पुग्ने मान्यता विकास हुँदै गएको छ । तसर्थ, वित्तीय साधन परिचालनलाई उद्यमशीता विकाससँग आबद्ध गर्ने र यसबाट सम्बोधन हुन नसकेको गरिबीको समस्यालाई मात्र अन्य उपायबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने मान्यताको आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अघि बढाइएको देखिन्छ ।

(ख) सामान्यतया अनुदानमा आधारित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम त्यति सफल भएको देखिँदैन । व्यक्तिको लगानी प्रोत्साहित हुने हदसम्म राज्यले अनुदानको व्यवस्था गरेमा एकातर्पm साधनको सदुपयोग हुने र अर्कोतर्फ उद्यमशीलता विकास प्रभावकारी हुने मान्यता विकास हुँदै गएको छ । यसै कारण गरिब, विपन्न र लक्षित समुदायलाई उद्यमशीलता विकासतर्फ प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको अवधारणा अघि बढाइएको देखिन्छ ।

(ग) विगतदेखि नै युवा स्वरोजगार कोष, महिला उद्यमशीलता विकास कोष, गरिबी निवारण कोष, ग्रामीण स्वालम्बन कोष लगायतका सरकारी कोषबाट वित्तीय साधन प्रवाह गरी लक्षित व्यक्ति र समूहलाई स्वरोजगार बनाउन खोजिएको छ । त्यस्ता कोषहरुको विशेष महत्व रहे तापनि ती कार्यक्रमको अवधारणा र कार्यान्वयनमै समस्या पनि देखिएको छ ।

पहिलो, सरकारले विभिन्न कोषहरु स्थापना गरी ब्याजदर निर्धारणदेखि ऋण प्रवाहसम्मको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट हुने कार्य समानान्तर रुपमा सञ्चालन गर्दा वित्तीय प्रणाली कमजोर हुने देखिन्छ ।

दोस्रो, सरकारी निकायबाट दिइने ऋण कालान्तरमा मिनाहा हुने आम नागरिकको अपेक्षा रहने कारण साधनको दूरूपयोग हुने जोखिम पनि रहन्छ ।

तेस्रो, सरकारी कोषमा कार्यरत जनशक्तिमा बंैकिङ्ग कारोबारको सीप र अनुभव तुलनात्मक रुपमा कम हुने कारण बैंकिङ कारोबार प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

चौथो, त्यस्ता कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा दोहोरोपना आउने, सञ्चालन खर्च अधिक हुने र प्रभावकारिता कम हुने सम्भावना रहन्छ ।

पाँचौं, त्यस्ता कोषमा कार्यरत कर्मचारीले ऋण प्रवाह सहजै गर्न सक्ने तर ऋण असुली गर्न नसक्ने अध्ययनबाट देखिएको छ । तसर्थ, त्यस्ता कोष पुनरसंरचना वा खारेज गरी लक्षित वर्ग र समुदायमा नयाँ ढङ्गबाट कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको अवधारणा ल्याइएको हो ।

(घ) उद्यमशीलता विकासको लागि मूलभूत रुपमा पूँजीको उपलब्धतासँगै सीप आवश्यक पर्ने भएकोले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जाको अवधारणासँगै प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको उपलब्धतालाई पनि व्यापक रुपमा अघि बढाइएको थियो । तसर्थ, तत्कालीन सरकारले नागरिकलाई सीप विकासमा प्रेरित गर्ने र सीप सिकेकालाई व्यवसायी बनाउन सहुलियतपूर्ण ऋणमा आबद्ध गराउन खोजेको देखिन्छ ।

(ङ) बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सुहलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर न्यून गराउनुपर्ने सोच रहेको देखिन्छ । बैंकहरुले ऋणको ब्याजदर कम गर्ने र सरकारले पनि ब्याज र बीमामा अनुदान दिने व्यवस्थाले लक्षित व्यक्ति र समुदायलाई उद्यमशीलता विकासमा आकर्षित गर्न सकिने यो कार्यक्रमको अवधारणा देखिन्छ । त्यसपछि बनेका सरकारले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको यो मूल मर्म र अवधारणालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।

३. सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको उद्देश्य र विशेषता

गरिब, स्वरोजगार र लक्षित वर्ग तथा समुदायलाई कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गरी मुलुकभित्र उद्यमशीलता विकासमार्फत आय आर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्नु सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । सोअनुसार, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य व्यवसाय प्रवर्द्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्घि गर्न, महिलालाई उद्यमशील बन्न, शिक्षित बेरोजगार युवालाई रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न र विदेशबाट फर्केका युवालाई स्वरोजगार बन्न सहयोग पुर्‍याउन सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवर्द्धन गरी उद्यमशीलता विकास गराउन र आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत तथा लक्षित समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि पनि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको छ । यसबाहेक भूकम्प पीडितले निजी आवास निर्माण गर्न पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने प्रावधान रहेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको दायरा फराकिलो रहेको छ भने यसको ब्यवस्थामा विविधता देखिएको छ । प्रथमतः ऋणीको प्रकार र प्रयोजनअनुसार ऋणको सीमा निर्धारण गरिएको छ । व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय सञ्चालन गर्न ५ करोडसम्म कर्जा उपलब्ध हुन्छ भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई विदेशमा सिकेको सीप सदुपयोग गरी उद्यमी बन्न र दलित समुदायलाई परम्परागत पेसा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी, शिक्षित युवालाई स्वरोजगार बन्न ७ लाखसम्म, गरिब तथा तोकिएका समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा आर्जन गर्न ५ लाखसम्म र भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माण गर्न ३ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था छ । महिलालाई उद्यमी बन्न १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ ।

दोस्रो, यस्तो कर्जाको सुरक्षण हुने र व्यवसायको समेत बीमा हुने कारण बैंकको ऋण र ऋणीको व्यवसाय दुबै संरक्षण गरिएको छ । अर्थात्, ऋणीको व्यवसायमा क्षति पुगेमा बीमा कम्पनीले ऋणीलाई क्षतिपूर्ति दिने र ऋणीले बैंकलाई ऋण नतिरेमा कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण केन्द्रले बैंकलाई ऋण चुक्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तेस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधारदरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसरी कायम हुने ब्याजदरका ५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने र बाँकी ब्याज ऋणीले चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उदाहरणको लागि कुनै बैंकको आधारदर ७ प्रतिशत छ भने त्यो बैंकमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदर अधिकतम ९ प्रतिशत कायम हुन सक्छ । यसमध्ये ५ प्रतिशत सरकारले र ४ प्रतिशत ऋणीले चुक्ता गर्ने व्यवस्था छ । महिला उद्यमशीलता कर्जामा भने सरकारले थप १ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसको अतिरिक्त कर्जा सुरक्षण शुल्क र व्यवसाय बीमा शुल्कको ५० प्रतिशत रकम पनि सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।

चौथो, आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्ति वा बेरोजगारलाई ऋण प्राप्तिमा सबैभन्दा ठूलो समस्या धितो देखिएको सन्दर्भमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमले धितोरहित कर्जाको अवधारणा अघि बढाइएको हो । धितो नभएको कारण ऋण नपाउने समस्या समाधान गर्न र धितो नभएका कारण बैंकको ऋण पनि जोखिममा पर्न नदिन कर्जा सुरक्षणको ब्यवस्था गरिएको हो ।

तालिका १: सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने ऋणी संख्या

४. सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रगति स्थिति

नेपालमा एक दशक अघिसम्म पनि कृषिमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा सहुलियत कर्जाको उपलब्धता खासै थिएन । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने र कृषकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने नीतिगत प्राथमिकताको बाबजुद सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम आउनुअघि कृषि कर्जाको पहुँच न्यून थियो । सोअनुसार २०७५ असारमा ९ हजार ४ सय ऋणीले १० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कृषि कर्जा उपयोग गरेको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि कृषि कर्जा पाउनेको संख्या एक वर्षमै दोब्बर भएको छ । त्यसपछिको रफ्तार झनै तीव्र हुँदै गएको छ । पछिल्लो झण्डै चार वर्षको अवधिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने ऋणी १६ गुणाले बढी २०७८ फागुनसम्ममा १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा कर्जा रकम २० गुणाले बढी २०७८ फागुनमा २ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा फराकिलो भए तापनि यो कार्यक्रमबाट कृषि कर्जा बढी प्रोत्साहित भएको छ । सोअनुसार २०७८ फागनुसम्म कुल ऋणीमध्ये ४० प्रतिशत कृषि व्यवसायी र कुल ऋणको करिब ६० प्रतिशत कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । कृषिपछि महिला उद्यमशीलता कर्जा उल्लेखनीय रुपमा बढ्दै गएको छ । २०७८ फागुन महिनासम्म ८२ हजार १९७ महिला यस्तो कर्जाबाट लाभान्वित भएका छन् ।

त्यसैगरी, झण्डै १ हजार १०० दलितले परम्परागत व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न यस्तो कर्जा पाएका छन् भने सीमान्तकृत समुदाय र लक्षित वर्गका १४२ विद्यार्थीले अध्ययन गर्न समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका छन् । शिक्षित बेरोजगारलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रवाह गरिने कर्जा अपेक्षित रुपमा विस्तार हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोरहित कर्जालाई त्यति प्रोत्साहित नगर्ने, यस्तो कर्जा कार्यक्रमको प्रचारप्रसार कम भएको र सम्भवतः कर्जाको आकार पनि सानो रहेकोले यस्तो कर्जा विस्तार कम देखिएको छ ।

तालिका २: सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह (रु.करोडमा)

विसं २०७८ फागुनसम्म यस्तो कर्जा १५३ युवाले पाएको देखिन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको अर्को मूल मर्म व्यक्तिलाई सीप सिकाएर वित्तीय साधनमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने हो । यसै कारण प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रको सम्बन्धनप्राप्त निकायलाई तालिम सञ्चालन गर्नसमेत सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर यस प्रकारको ऋण अपेक्षित रुपमा जान सकेको छैन । पछिल्लो समय भूकम्प पीडितको लागि निजी आवास निर्माणमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । भुकम्प गएको लामो समय व्यतित भइसकेको सन्दर्भमा यस्तो कर्जाको आवश्यकता र औचित्य समाप्त भइसकेकोले पनि कर्जा नबढेको हो ।

पछिल्ला वर्षमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको वृद्धिसँगै सरकारको ब्याज अनुदान र बीमा शुल्कवापतको खर्च उल्लेख्य रुपमा बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा नेपाल सरकारले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । आगामी दिनमा कर्जा प्रवाह वृद्धिसँगै यस्तो अनुदान पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिएको छ ।

४. आगामी कार्यदिशा

संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि बनेको पहिलो सरकारले मुलुकभित्र उद्यमशीलता विकास गरी एकातर्फ गरिबी र बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने र अर्कोतर्फ उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा टेवा पुर्याउने अवधारणाले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको सुरूआत गरिएको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा यो कार्यक्रमको दायरा अझै फराकिलो बनाइएका कारण कर्जा प्रवाह र सरकारी दायित्व दुबै उल्लेख्य बढ्दै गएको छ । आगामी दिनमा यो कार्यक्रमलाई देहाय बमोजिम थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिएको छ ।

(क) सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अघि बढाइएको चार वर्ष पूरा भएको, यो कार्यक्रममार्फत उल्लेख्य मात्रामा कर्जा विस्तार भएको र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा यसको प्रभाव देखिन थालेको सन्दर्भमा कार्यक्रमको समग्र मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक देखिएको छ । खासगरी कर्जा कार्यक्रम उद्देश्यमूलयक भए नभएको यकिन गरी सुधारका उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । गरिब तथा बेरोजगारलाई काम र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न एकातर्फ सहलियतपूर्ण कर्जाको दायरा फराकिलो बनाउनुको साथै कर्जा रकम बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ भने अर्कोतर्फ कर्जाको सम्भावित दुरूपयोग रोक्नेतिर पनि उत्तिकै सजग हुनुपर्ने देखिएको छ ।

उदाहरणका लागि १५ लाख रुपैयाँको गहना लगाएको व्यक्तिलाई केही लाख सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुने वा चारपाङ्ग्रे निजी सवारी साधन भएका व्यक्तिलाई उद्यमी बन्न केही लाख सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुने स्थिति रोकिनु आवश्यक छ । एउटै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुनु पनि भएन । लक्षित समुदायका धनी व्यक्ति र परिवारले यस्तो कर्जा पाउनु भएन । सीप सिकेका बेरोजगार युवालाई प्रमाणपत्र उपलब्ध नभएका कारण ऋणबाट वञ्चित हुने स्थिति पनि हुनुभएन । महिलालाई उद्यमशीलता बन्न दिइएको कर्जा पुरूषले उपयोग गर्ने स्थिति पनि रहनु भएन ।

(ख) सीप नभएका बेरोजगारलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको माध्यमबाट सीप सिकाउने र सीप भएकालाई उद्यमी बन्न ऋण उपलब्ध गराउने यो कार्यक्रमको मूल मर्म हो । हाल स्थानीय तहमा बेरोजगारीको विवरण अद्यावधिक हुन थालेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको सेवा मागअनुसार बेरोजगारलाई व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने र वाणिज्य बैंकहरूसँग समन्वय गरी ऋणमा पहुँच सुनिश्चित गर्नेतर्फ पहल गर्न सकिन्छ । जस्तै: कुनै क्षेत्रमा ब्युटीसीयन, इलेक्ट्रीसीयन वा पाइपको काम गर्ने व्यक्तिको माग भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले सो कार्यमा इच्छुक व्यक्तिलाइ तालिमको प्रबन्ध मिलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा आबद्ध गराउन सकिन्छ । यसतर्पm स्थानीय तहको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन ।

(ग) न्यून आयस्रोत भएका र धितो नभएका गरिब तथा बेरोजगारलाई उद्यमी बन्न विना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरक्षण गर्ने र त्यस्तो कर्जा उपयोग हुने व्यवसायको बीमा हुने व्यवस्था गरिएको हो । तर यस अवधिमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये १२ प्रतिशत मात्र बिना धितो गएको छ । सरकारले ऋणको सुरक्षण र बीमामा खर्च गर्ने तर धितो नभई ऋण नपाउने बिडम्बनापूर्ण स्थितिको अन्त्य गरी परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।

(घ) पछिल्ला वर्षमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको आकार उल्लेख्य रुपमा बढिरहेकोले सरकारको दायित्व पनि सोहीअनुरुप बढ्दै गएको छ । असीमित दायित्वलाई कुनै न कुनै दिन नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुँदा सरकारको दायित्व बहनको सीमा समयमै पहिचान गरी सोहीअनुरुप कर्जा प्रवाहको वार्षिक सीमा निर्धारण गर्नेतर्पm पनि सोच्न आवश्यक छ । यस्तो कर्जामा भुक्तानी हुने सरकारी अनुदानको लागि स्रोत व्यवस्थापनको लागि सरकारद्वारा सञ्चालित समान प्रकृतिका अन्य कोषहरुको खर्च कटौती गर्नेदेखि कतिपय कोषहरु खारेज गर्न आवश्यक छ ।

(ङ) सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने प्रावधान खुकुलो बनाउँदा दुरूपयोग हुने र कसिलो बनाउँदा लक्षित व्यक्ति र समूहले नपाउने सम्भावना रहन्छ । तर प्रावधान खुकुलो बनाउँदैमा पनि सबै विपन्न, गरिब र बेरोजगारीले ऋण लिएर उद्यमी बन्ने सम्भावना पनि हुँदैन । तसर्थ सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रावधान थप खुकुलो बनाउनेभन्दा ऋण नलिने वा उद्यमी बन्न नचाहने व्यक्ति तथा समूह पहिचान गरी गरिबी र बेरोजगारी निवारणका समानान्तर वैकल्पिक उपाय सोच्न आवश्यक छ । गरिबी निवारण र बेरोजगारीमा देखिएका सबै प्रकारका समस्याहरु सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट मात्र समाधान हुने सोच पनि सही नहुन सक्छ ।

(लेखक खरेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् । )

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।