भन्सार ‘लिकेज’ को गुनासो गर्दा पैसा खाने बाटो देखाइदिए जस्तो हुन्छ : विनोद चौधरी

सासंद तथा ठूला व्यवसायी विनोद चौधरीले भन्सारमा हुने गरेको चुहावट मात्रै नियन्त्रण गरे राजस्व संकलन दोब्बरले बढ्ने बताएका छन् । उनले भन्सारमा भएका चुहावटको गुनासो गर्दा पौसा खाने बाटो देखाइदिए जस्तो हुने गरेको टिप्पणी गरेका हुन ।

चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सरकारलाई सुझाव दिँदै करदर बढाउने भन्दा पनि भन्सारमा भएका कमजोरीलाई सुधार गरेको खण्डमा भन्सार शुल्क दोब्बरले बढ्ने बताए । “भन्सार, अन्तःशुल्क तथा ‘प्रडक्सन’मा ‘लिकेज’ छ,” चौधरीले भने,“मेन्टिनेन्स र एसेसमेन्टमा रहेका कमजोरी देखाइदिने हो भने पैसा खाने बाटो देखाइदिए जस्तो हुन्छ ।”

देशमा अहिले ठूलो समस्या भनेको न्यून निर्यात र उच्च आयात रहेको बताउदै उनले अहिले निर्यात भएका मूख्य दुई/चारवटा वस्तुहरु पनि आयातीत कच्चा पदार्थमा आधारित रहेको जानकारी दिए । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातलाई अत्याधिक रुपले अन्तराष्ट्रिय बजारमा कसरी लैजाने र कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकारले काम गर्नुपर्ने उनले सुझाए । “कुनै मान्यता नभएको निर्यातमा सहुलियत भन्दा पनि निर्यात हुने वस्तु वर्गीकरण गर्नुपर्यो,”उनले भने,“त्यस्ता वस्तुहरुको वर्गीकरण गर्नुपर्यो जसको उत्पादन हामी कहाँ अत्यधिक छ ।”

स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा नहुँदासम्म उत्पादन नबढ्ने समेत उनले बताए । सरकारले हरेक वर्ष निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको भएपनि उत्पादन वृद्धि तर्फ ध्यान नदिँदा निर्यातमा समस्या आएको उनको बुझाइ छ ।

एक्साइज ड्यूटी भनेको उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्नको लागि लगाइने कर हो । “एक्साइज ड्यूटी लगाइएका वस्तुको सूची हेर्ने हो भने निकै लामो छ,” चौधरीले भने,“कर नै लिनु छ भने अरु करहरु लगाउँदा भयो तर करका सिद्धान्त विपरित काम भैरहेको छ । उत्पादनलाई नै निरुत्साहित गर्ने कर किन ? बरु भ्याट थप्नुस न, भन्सार थप्नुस !” नेपालको औद्योगिक क्षेत्र कर बढोस भन्ने पक्षमा नभएको भन्दै उनले करका दायरा बढाउन समेत सुझाए ।

उद्योगहरु टिक्ने तथा फस्टाउने वातावरण दिनु पर्ने उनले बताए । “भारत र चिन जस्ता देशको बिचमा बसेर उद्योग सञ्चालन गर्नु परेको अवस्थामा आयात हुने कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुमा समान कर लगाएपछि स्वदेशी उद्योग चल्न सक्छ ?” उनले प्रश्न गर्दै भने,“स्वदेशी कच्चा पदार्थ वा उत्पादित बस्तुको कर बाउनु पर्दैन । आयात हुने कच्चा पदार्थ तथा बस्तुमा लगाउने कर बढाए उत्पादन बढ्न जान्छ ।”

स्वदेशी र विदेशी बस्तुलाई समान करका दर कायम गरेर उत्पादन बढाउन नसकिने उनको बुझाई छ । “त्यसको नतिजा उद्योग सुक्दै जाने र आयात बढ्दै जाने नै हो,” चौधरीले थपे,“त्यसपछि शोधनान्तर स्थीति र ब्यापार घााटा बढ्यो भन्ने ?” कच्चा पदार्थलाई उद्योगको खम्बा मानिन्छ । अनि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा एकै कर लगाएर नहुने समेत उनले बताए । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा लगाइएका कर नघटाउनुस तर आयात गरिने कच्चा पदार्थमा कर बढाइदिन समेत उनले सरकारलाई सुझाएका छन् । “कुटनीतिक कुरा गर्ने, उद्योग विकास गछौँ भन्ने तर उत्पादन निरुत्साहित गर्न कर लगाउँदै जाने, निर्यातको मात्रा घट्दै जाने, यसरी कसरी हुन्छ विकास ?,” उनले प्रश्न गरे । अन्य देशको तुलनामा नेपालको उत्पादनको लागत श्रम, कर तथा उर्जाका कारणले २० प्रतिशतले उच्च रहेको उनको दावी छ ।

भन्सारलाई पूर्ण प्रविधि मैत्री बनाएको खण्डमा भन्सार शुल्क पनि दोब्बर गर्न सकिने उनले बताए । इण्डियनहरुले निर्यात गर्दा सम्बन्धीत कम्पनीकै उत्पादन मूल्य कायम गर्ने खालको सिस्टम बनाइदिने प्रस्ताव गर्दा चाहिदैन भनियो भन्ने सुन्नमा आएको बताउदै उनले जहाबाट समाउन आउने हो त्यहिको मूल्य हेरेर भन्सार दर कायम गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारलाई सुझाए ।

पर्यटकीय क्षेत्रले प्रयोग गर्ने विद्युत महशुलमा कमी गर्नुपर्ने समेत उनको सुझाब रहेको छ । अहिले पनि उद्योगहरुले भन्दा बढी विद्युत होटल सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने गरेको उनले बताए । विद्युत उत्पादन माग भन्दा धेरै हुन्छ । सस्तो मूल्यमा भारतमा बेच्छौँ तर रोजगारीको राम्रो अवसर सिर्जना गर्ने होटलहरुमा पनि सस्तो महशुलमा विद्युत उपभोग गर्न दिन किन सकिदैन भन्ने प्रश्न उनको थियो ।

सरकारले हरेक वर्ष बजेट भाषणमा नेपाल रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने उल्लेख गर्दे आएको अवस्था छ । पैसा पनि विनियमेजन भएको छ । कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मलको अभाव हुँदा हरेक पटक यो विषय संसदमा उठाइन्छ तर अहिले सम्म रासायनिक मलको उद्योग कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन हुन नसकेको समेत उनको गुनासो छ । अहिलेको समयमा ग्यासमा आधारित उद्योग निर्माण गर्न सकिने भन्दै उनले बाङ्लादेशबाट ग्यास आयात गरी जलविद्युत सप्लाई गर्ने सर्तमा रसायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न सकिने तर्क गरे ।

त्यसका साथै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नेपाल आयल निगमको एकाधिकार तोड्न समेत उनले सुझाए । आपूर्तिमा आएका लिकेज, आर्थिक तहमा आएका लिकेजका कारण हरेक हप्ता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको उनको बुझाई छ । “प्रतिस्पर्धा नहुँदा आपूर्तिमा लिकेज आएको छ,” उनले भने,“यसको मारमा आमजनता परेका छन् । अतः पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने संस्था बढाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु पर्ने हुन्छ ।”

सेयर बजार

पूँजी बजारमा ओभर नाइट नाफा कमाउने र एक्जीट गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । एक तिहाइ मानिसहरु पुँजी बजारमा संलग्न भइरहेको समयमा पूँजी बजारलाई कसरी रिभाइभ गरेर भाइब्रेन्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा काम गर्न आवश्यक रहेको समेत चौधरीले औल्याए । पूँजी बजार भनेको देशको ऐना हो । राम्रो सरकार आयो भन्ने बित्तिकै इन्डेक्स माथि जान्छ । अनि इन्डेक्स कम हुँदा कमजोर सरकार आएछ है भन्ने बुझिन्छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारको पूँजी बजार प्रतिको नीति भनेको कसरी दबाबमा राख्ने भन्ने छ । यसमा बाहिरको मानिसहरुलाई लगानी गर्न दिएको छैन । नियन्त्रण गर्ने मात्रै होइन कहाँ निर के समस्या आइरहेको छ भन्ने बारेमा पनि बुझ्नु जरुरी रहेको चौधरीको भनाइ छ ।

उनले विकासका योजनाको लागि छुटाइएको बजेट ३१ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको बताए । योजनाका प्रमुखमा राम्रा भन्दा पनि हाम्रा मानिसहरुलाई राखिएको हुनाले पनि काम हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । कुनै पनि विकासोन्मुख देशहरुले पूर्वाधार विकासमा ६० र प्रशासनिक क्षेत्रमा ४० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने गर्छन् । तर हाम्रो देशमा पूर्वाधार विकास र प्रशासनिक क्षेत्रमा कति प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने भन्ने नै नभएको उनको भनाई छ ।

यो वर्ष मात्रै वैदेशिक अध्ययनका लागि ४३ अर्ब बाहिरीएको बताउदै उनले भने,“ सरकारलाई विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, ब्यङलोर पठाउँदा ठिक्क छ । ती विश्वविद्यालयलाई नेपाल ल्याउने नीतिहरु बनाउने बारे कसले सोच्ने ?” पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा ल्याउन दुई बिदा दिने व्यवस्थाको विरोध गर्दै चौधरीले जोर बिजोर प्रणाली लागु गर्न समेत सुझाए । “प्रोडक्टीभिटि कम छ तर लेवर कष्ट उच्च छ,” उनले भने,“ यस्तो समयमा दुई दिन बिदा दिनु के आवश्यक ? ”

चौधरीले हरेक जिल्लामा सोसीओ–इकोनमिक जोन निर्माण गरिने भनिएको पनि उद्योगीहरुको त्यस प्रति आकर्षण नभएको बताए । के इन्सेन्टीभ अगाडि बढाउँदा जान्छन् भन्ने बुझ्नु आवश्यक रहेको बताउदै उनले थपे,“यी जोनहरुलाई इन्सेन्टीभाइज गर्नुपर्यो, प्रतिस्पर्धा लयाउनु पर्यो अनि मात्रै पो मानिसहरु यता जान्छन् ।”
बेरोजगारकिो समस्या पनि जटील बन्दै गएको उनको गुनासो छ ।

वार्षिक पाँच लाख विद्यार्थी पास भएर आउँछ तर हाम्रो कर्पोरेट सेक्टरले ५० हजारलाई मात्र रोजगारी दिन सक्ने उनले जानकारी दिए । बाँकी ४ लाख ५० हजार युवा विदेशीन बाध्य रहेको बताउँदै उनले भने,“विदेशीने युवा शक्तिलाई कसरी रोजगारीको सिर्जना गर्ने, कसरी उनीहरुको उद्यमशीलता विकास गर्ने ? उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सीड क्यापिटल, स्र्टाटअप, ऋण दिनुपर्यो भन्ने बारे कहिले सोच्ने ?” अहिले उद्यमशीलता विकास गर्ने सात भन्दा धेरै संस्था स्थापना भैसकेको अवस्था हुँदा पनि पैसा समेत अड्केर बसेकोमा समेत गम्भिर आपत्ति उनको रहेको छ ।

त्यसैगरी उनले कृषि उत्पादनलाई सरकारले विषेश जोड दिनु पर्ने बताए । उनले कुनै न कुनै माध्यमबाट ३० प्रतिशत पैसा कृषिको खल्तिमा नपुग्दासम्म कृषि क्षेत्रको सुधार नहुने बताए । “कृषकलाई फर्टिलाइजर, मूल्य तथा ढुवानीको माध्यमबाट लागतको ३० प्रतिशत सुहलियत सरकारले कृषको खल्तिमा नपर्दासम्म फलफुल देखि खाद्ययन्न समयमा आयात हुने क्रम रोकिनन ।” त्यसैले विदेशी नियोगहरुलाइ बजेट दिने तर, त्यो बजेट दिएवापत देशलाइ के आउने भन्ने कुरोका पनि निर्धारण गर्नु पर्ने उनले बताए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।