वित्तीय क्षेत्रले पाउँदै आएका नियामकीय सुविधाहरुको अवधि सकिँदै, बल्झिदै समस्याहरु

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाका कारण प्रभावित आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि दिँदै आएका धेरै नियामकीय सुविधाको अवधि असार मसान्तबाट सकिने भएको छ। कोरोनाका कारण दिइएको सुविधाले अनुत्पादक क्षेत्रको गतिविधि अस्वभाविक रुपमा बढेपछि वित्तीय क्षेत्रका समस्याहरु झनै बल्झिने निश्चित भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको नियामकीय सुविधाको समय अवधि सकिएर मात्र नभई असार महिना देखि नै लागु हुने गरी यसपुर्व गरिएका व्यवस्थाहरुले कर्जा लगानीको क्षेत्र साँघुरो बनाएको छ । त्यसका साथै अर्थतन्त्रको अवस्था र विदेशी विनिमयमा परेको दबाबलाई ध्यानमा राखेर आउने आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि कसिलो नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसले पनि बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रबाहलाई असर गर्ने देखिन्छ ।

बैंकहरुमा स्रोत अभावका कारण ब्याजदर पनि नघट्ने र कर्जा लगानी गर्ने क्षेत्र र सीमा समेत साँघुरीएपछि बैंक वित्तीय संस्थाको आम्दानी अझै खुम्चिने निश्चित छ । त्यति मात्र नभई ढाकछोप गर्दै आएको खराब कर्जाको अंश समेत बाहिर आउने सम्भावना बढेको छ ।

आगामी वर्षमा उत्पादन मूलक क्षेत्रको कर्जाको माग नहुने र अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा प्रबाह रोकिनुले तरलताको समस्या केही सहज हुने सम्भावना देखिएको भएपनि कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा ९० प्रतिशत कायम गर्दा ब्याजदर तत्काल घट्छ नै भन्न नसकिने एक बैंकरले बताए ।

आगामी वर्ष देखि कर्जाको प्रोभिजनिङको व्यवस्थामा दिइएको छुट पनि पाइने छैन । त्यती मात्र नभई वाणिज्य बैंकहरुले आगामी आर्थिक वर्ष देखि काउन्टर साइक्लिकल बफरको अनुपात कुल जोखिम भारित एक्सपोजरको २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनः सुचारु हुनेछ । यसले पनि बैंकहरुको कर्जा प्रबाह क्षमतालाई असर गर्नेछ ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई असार अन्तिमसम्ममा कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतको सीमामा कायम गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसका साथै डिबेञ्चरलाई स्रोतमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाइ पनि यही असारसम्म मात्र हो । तरलता समस्या जटिल बन्दै गएपछि स्थानिय तहको निक्षेपलाई ८० प्रतिशतसम्म निक्षेप मान्न सकिने सहुलियत पनि असारसम्ममा मात्र हो । आगामी आर्थिक वर्ष देखि स्थानिय तहको निक्षेप गणना ५० प्रतिशत मात्र गणना गर्न पाइन्छ । त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष देखि पुनकर्जाको रकम पनि कम गर्ने पनि निश्चित छ । हाल केन्द्रीय बैंकले स्रोत ४.१२ गुणा वा २१२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ननाघ्ने गरी पुनरकर्जा प्रदान गर्दै आएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरकारले लिएको भएपनि सो अनुसारको कर्जा बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रबाह हुन सक्ने अवस्था नभएको नेपाल वैकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष भुबन कुमार दाहालले बताए । “बैंकहरुबाट कर्जा जानै नसक्ने अवस्था छ,” उनले भने,“अहिलेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने तर्फ नै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”श्रीलंकामा देखिएको विदेशी विनिमय सञ्चिति अभावको समस्यालाई पाकिस्तानले पनि पछ्याइरहेको बताउँदै उनले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि बढउन जोड दिनुपर्ने सुझाए । आन्तरिक उत्पादन विस्तार तथा निर्यात बढाउन जोड दिने गरी कर्जा लगानी गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावितका लागि दिँदै आएको सहुलियतमा पनि कटौति गर्ने निश्चित छ । यो व्यवस्थाले डेब्ट टु इक्विटी रेसियो र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न नपर्ने व्यवस्था समेत यहि असारसम्मका लागि मात्रै हो । यसले पनि कर्जा प्रबाह नियन्त्रण गर्नेछ । त्यसैगरी कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रहरु मध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग र हवाई सेवा जस्ता बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीलाई दिदै आएको सुविधालाई समेत आगामी आवको मौद्रिक नीतिले अन्त्य गर्नेछ ।

पूँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र वाहेकका ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा यस बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था समेत असार मसान्तसपछि पाइने छैन । यसले पनि बैंक वित्तीय संस्थालाई कर्जा लगानी योग्य रकमको अभाव बढाउने छ ।

त्यसैगरी २०७९ असार १ गते बुधबार देखि कर्जाको जोखिम भारित पनि बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंंकले असार देखि लागु हुने भन्दै गत फागुन ११ गते निर्देशन जारी गरी अनुत्पादक क्षेत्रका कर्जाको जोखिम भारित बढाएको थियो । केन्द्रीय बैंकले कर्जाको प्रकृति अनुसार ५० देखि ७५ प्रतिशत विन्दुले जोखिम भार बढाएको हो । सो अनुसार अनुत्पादक क्षेत्रका कर्जाको जोखिम भार १२० प्रतिशत देखि १५० सम्म कायम गरेको छ । जोखिम भार बढ्ने कर्जाका सेयर धितो कर्जा, ओभरड्राफ्ट, रियल स्टेट तथा हाउजिङ तथा ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जामा जोखिम भार बढाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, गाडी तथा सेयर कर्जा मात्र नभई ओभरड्राफट र ट्रष्ट रिसिप्टलाई पनि उच्च जोखिममा राखेको छ । राष्ट्र बैंकले ट्रष्ट रिसिप्टमा जोखिम भारित १२० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी घरजग्गा, गाडी, ओभरड्राफ्ट र सेयर कर्जाको जोखिम भार भने १५० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

यसभन्दा अघि ओभरड्राफ्ट कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी अन्य कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत थियो । त्यसैगरी आयात गर्दा समेत शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवसथा गरेको छ । यसले कर्जाको नियन्त्रण गर्ने निश्चित छ । आगामी आवको मौद्रिक नीतिले यी व्यवस्थालाई झन कडाई गर्ने तथा कर्जा प्रबाहलाई खुम्चाउने गरी मनि सप्लाइको नीति अबलम्बन गर्ने निश्चित छ । राष्ट्र बैंकका यी व्यवस्थाले आगामी आवमा आर्थिक गतिविध केही संकुचित हुने हुँदा सरकारको आर्थिक वृद्धको लक्ष्य समेत हासील हुने सम्भावना समेत देखिदैन ।

मार्जिन कर्जाको सीमा कायम गर्न ४ महिना बाँकी

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा दिएको कर्जाको सीमा कायम गर्न अब ४ महिना मात्र बाँकी रहेको छ । यो अवधिमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिएका ऋणीले आगामी चार महिना भित्र ४/१२ को सीमा भित्र कर्जा कायम गर्नुपर्नेछ ।

मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गत भदौमा निर्देशन जारी गर्दै कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रुपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्ष मध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधि भित्र नियमित गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले यस्तो निर्देशन जारी गरेको ८ महिना वितिसकेको छ ।

यो अवधिमा बैंक वित्तिय संस्थाको मार्जिन प्रकृतिको कर्जा गत असारसम्ममा १०६ अर्ब रहेकोमा क्रमिक रुपमा घट्दै २०७९ बैंशाखसम्म आइपुग्दा ९१ अर्ब ४१ करोडमा झरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।