निर्माण अनुमतिको पर्खाइमा ३ हजार ७४० मेगावाटका ५१ आयोजना

अबको ६ वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई साथ दिने गरी निजी क्षेत्र बनाउन तम्सिएका आयोजना अहिले निर्माणको अनुमति कुरेर बसेका छन् । देशभित्रै व्यापक खपत विस्तार गर्ने र बढी भएको बिजुली निर्यात गरी विदेशी मुद्रा सञ्चीतिमा समेत योगदान पुर्‍याउने भनिए पनि बजार व्यवस्थापन नहुने डरले सरकारले कतिपय आयोजनालाई अनुमति नदिएको आरोप प्रवर्द्धकको छ । 

विद्युत् विकास विभागमा निर्माण अनुमतिका लागि अहिले ३ हजार ७ सय ४० मेगावाट क्षमताका ५१ वटा कम्पनीले आवेदन दिएर अनुमति पर्खिरहेका छन् ।

अर्को एक ठूलो आयोजना ६ सय मेगावाटको अपर मर्स्याङ्दी २ का प्रवर्द्धकले लगानी बोर्ड कार्यालयमा निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । ९ वर्ष पहिले नै निर्माणको अनुमतिका लागि आवेदन दिएका आयोजना पनि अझै अनिर्णित अवस्थामा छन् ।

विभागको आवेदन सूचीअनुसार सबैभन्दा पुरानो आवेदन २०७० सालमै गोरखामा १३० मेगावाटको बुढीगण्डकी ‘क’ जलविद्युत् आयोजना बनाउने भन्दै नौलो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रालिको छ ।  २०७२ सालमै ६५ मेगावाट क्षमताको मध्य त्रिशूली गङ्गा नदी जलविद्युत् आयोजना बनाउने भन्दै पर्फेक्ट इनर्जी डेभलपमेन्टले  दिएको आवेदन पनि अनिर्णित छ । 

निजी प्रवर्दक मात्र नभई सरकारी स्वामित्वका कम्पनीका आवेदनहरू समेत स्वीकृत नभएर बसेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७६ साल असारमै बागलुङको निसी, बोहरागाउँ र वोवाङमा ८२८ मेगावाटको जलाशययुक्त उत्तर गङ्गा जलविद्युत् आयोजना बनाउन भन्दै आवेदन दिएको थियो ।

विद्युत् आयोजनाको निर्माण अनुमतिका लागि सर्वेक्षण अध्ययन सकेर आवेदन गरिएको हुन्छ । तर कतिपय आवेदकका सर्वेक्षण अध्ययनमै समस्या देखिएपछि विभागले निर्माण अनुमति दिन सक्दैन । त्यस्तै कतिपय आयोजनाका विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्ने र त्यसको फैसला हुन लामो समय लाग्दा विभागले अनुमति दिन सक्दैन । तर निजी लगानीकर्ता भने करोडौँ लगानी गरेर अध्ययन सकेर बसेका आयोजनालाई पनि निर्माणको अनुमति नदिएको आरोप लगाउँछन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इप्पानका सदस्य प्रकाश दुलालका अनुसार सरकारले विद्युत् बजार विस्तार नगर्ने अनि आयोजनाको लाइसेन्स तथा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) रोक्ने जस्ता कामले समस्या भएको बताए । “निश्चित अवधिमा आयोजना सम्पन्न गर्ने सोचले प्रवर्द्धकले योजना बनाएका हुन्छन् तर सरकारी प्रक्रियामा लामो समय अल्झिनु पर्दा आयोजना समयमा नबन्ने अनि प्रवर्द्धकको लागत बढ्छ,” उनले भने, “बिजुलीको बजार बढाउन नसकेर सरकारले निजी प्रवर्द्धकलाई लाइसेन्स दिन रोकेको छ ।” सरकारले बजार व्यवस्थापन गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई निर्यातको अनुमती दिनुपर्ने दुलालको भनाई छ । “अनुमति दिने हो भने निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् निर्यात गर्न सक्छ,” उनले भने । 

इप्पानको सक्रियतामा विद्युत् निर्यातको अनुमति माग्दै २ वर्ष पहिले नै नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड नामक कम्पनी दर्ता गरी विद्युत् विकास विभागमा आवेदन गरिएको थियो । विभागले कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै कम्पनीलाई अनुमति दिन मानेन । 

पछिल्लो पटक ६ महिना पहिले ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा पनि आयोजनाको अनुमतिका लागि आवेदन परेको थियो । तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सरकारी संस्थाको स्वामित्व रहेको नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई मन्त्रीपरिषद्मार्फत निर्यातको अनुमति दिए पनि निजी क्षेत्रलाई कानुन नभएको भन्दै मन्त्रालयले रोकिराखेको छ । 

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायत सार्वजनिक संस्थानहरुको स्वामित्वको कम्पनी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई विद्युत निर्यातको अनुमति दिए पनि हालसम्म कम्पनीले आफ्नो काम गर्न सकेको छैन । गत जेठ तेस्रो सातादेखि नेपालबाट भारततर्फ विद्युत निर्यात सुरु भए पनि सबै काम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै गर्दै आएको छ ।

जलविद्युत आयोजना निर्माण अनुमति दिन सरकारले आनाकानी गरेकै कारण १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पानको लक्ष्य पुरा नहुने अवस्था आएको इपान सदस्य दुलालको भनाई छ । 

सरकारले २०७५ सालमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । चार वर्षको अवधिमा २ हजार २०० मेगावाट विद्युत मात्र राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको छ ।  लक्ष्य अनुसार अबको ६ वर्षमा अझै १२ हजार ८०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन सुरु हुनुपर्छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।