डा. तिलक रावलले ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिमा के थियो ? (पूर्ण पाठसहित)

मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक हुँदै, मुद्रा नियन्त्रण र अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जामा कडाई

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन २०५९ साल देखि सुरु गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन थालेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लागु भएपछि तत्कालिन गर्भनर डा. तिलक रावलले पहिलो मौद्रिक नीति २०५९ साल असार ३२ गते ल्याएका हुन ।

राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य भनेको आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने हो ।

त्यसैगरी वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने र सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्नु केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य हो ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले बैङ्क नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउनुका साथै विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने काम हो ।

विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने, वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बैकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने, त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने समेतका काम राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले नेपाल सरकारको बैङ्कर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रुपमा कार्य गर्नु पर्छ । वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बैङ्क तथा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा कार्य गर्ने, भुक्तानी, फछ्यौट तथा हिसाब मिलान पद्धतिको स्थापना तथा प्रवद्र्धन गरी नियमित गर्ने काम समेत केन्द्रीय बैंकले गर्छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले तोकेको उद्देश्य तथा काम कर्तव्य तोकिएपछि आएको पहिलो मौद्रिक नीतिको पुर्ण पाठ हेर्नुहोस ।

मौद्रिक नीति कसिलो आउनेमा एडीबी पनि विश्वस्त

आर्थिक वर्ष २०५९/६० का लागि मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रम

१. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम पहिलोपल्ट आर्थिक वर्ष २०५९/६० को लागि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त ऐनमा उल्लेख भए झैं यस प्रतिवेदनमा बैंकले अघिल्लो वर्ष अवलम्बन तथा लागू गरेको मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिको संक्षिप्त समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्ष अवलम्बन गरिने मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरुको औचित्य सहित चर्चा गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०५८/५९ को आर्थिक तथा मौद्रिक स्थितिको समीक्षा

२. आर्थिक वर्ष २०५८/५९ आर्थिक वृद्धि र भुक्तानी सन्तुलनको दृष्टिकोणले सन्तोषप्रद रहेन । समीक्षा अवधिमा आर्थिक वृद्धि ०.८ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । करिब दुई दशक यताको यो सर्वाधिक न्यून आर्थिक वृद्धि हो । समीक्षा अवधिमा मौसमी प्रतिकूलता समेतका कारणले कृषि क्षेत्रको वृद्धि १.७ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने गैर–कृषि क्षेत्रको ०.२ प्रतिशत मात्र रहेको अनुमान छ । विश्व आर्थिक मन्दी, अमेरिकामा सेप्टेम्बर ११ को घटना र मुृलुकभित्र आतङ्ककारी गतिविधिका कारण देशमा आपतकालीन स्थितिको घोषणा गर्नुपरेको आदि कारणहरुबाट मुलुकको पर्यटन, निर्यात र उत्पादनशिल उद्योगहरुमा प्रतिकूल असर पर्न गई गैर–कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहन गएको हो ।

३. आर्थिक वर्ष २०५८/५९ को प्रथम दश महिनामा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति रु. ४ अर्बले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु. ३.६ अर्बले वचत थियो । आर्थिक वर्ष २०५८/५९ को प्रथम ११ महिनासम्म निजी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रेमिटान्सको आप्रवाह उच्च रहेतापनि तेस्रो मुलुकतर्फ हुने निर्यात ३७.७ प्रतिशतले ह्रास भएको, सेवा क्षेत्र खासगरी पर्यटक आगमनबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा र विदेशी ऋण आप्रवाह ह्रास भएको कारण समीक्षा अवधिमा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन प्रतिकूल रहन गएको हो । शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको कारण २०५९ आषाढमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा संचितिको स्तर २०५८ आषाढको स्तरबाट करिब ५ करोड डलर कम भएको छ, तर भा.रु. संचिति भने रु. १ अर्बले बढेको छ । भुक्तानी स्थिति घाटामा रहेको कारण विदेशी विनिमय संचितिमा केही ह्रास भएतापनि आयात घटेको कारण हालको विदेशी मुद्रा संचितिले करीब १२ महिनाको वस्तुआयात धान्न सक्ने स्थिति रहेको छ ।

४. आर्थिक वर्ष २०५८/५९ को प्रथम ११ महिनामा श्री ५ को सरकारको राजश्व अघिल्लो वर्षको १४.९ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा २.४ प्रतिशतले बढेर रु. ४२.१ अर्ब पुगेको छ । यो आर्थिक वर्षमा राजश्व उठ्तीको हालसम्मको प्रवृत्तिलाई हेर्दा वर्षभरिको लागि तोकिएको लक्ष्य भन्दा करिब १६ प्रतिशतले कम भई रु. ५० अर्ब मात्र राजश्व उठ्ने देखिन्छ । विविध कारणहरुले गर्दा लक्ष्यभन्दा कम राजश्व परिचालन हुने देखिएको सन्दर्भमा श्री ५ को सरकारले खर्चमा नियन्त्रण गर्दै आएको छ । यस अतिरिक्त माओवादी गतिविधिका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा विकास कार्यक्रमहरु प्रभावित भएका हुनाले समेत समीक्षा अवधिमा विकास खर्च ११.४ प्रतिशतले घट्न गएको छ । साधारण खर्चतर्पm सुरक्षा खर्च बढेकोले साधारण खर्च समीक्षा अवधिमा १०.२ प्रतिशतले बढेको छ । यस वर्षको ११ महिनाको अवधिसम्म श्री ५ को सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिने अधिविकर्ष रकम कानूनी सीमा भित्र रहन सकेको भएतापनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा अधिविकर्षमा चाप पर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी श्री ५ को सरकारलाई खर्च निकासा रोक्न सुझाव गरिएको छ ।

५. आर्थिक शिथिलताको प्रभाव मौद्रिक परिसूचकहरुमा पनि परेको छ । आर्थिक वर्ष २०५८/५९ को प्रथम १० महिनामा विस्तृत मुद्रा प्रदाय ४.२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रा प्रदाय ११.८ प्रतिशतले बढेको थियो । संकुचित मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर विस्तृत मुद्रा प्रदायको भन्दा बढी रहेतापनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको १४.३ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा कम (१०.८ प्रतिशत) रहेको छ । समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप वृद्धि १.३ प्रतिशत मात्र रहन गएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप वृद्धि १२.४ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित बैंक कर्जा विस्तार अघिल्लो वर्षको १४.५ प्रतिशतको तुलनामा ५.० प्रतिशत मात्र रहन गएको छ । बाह्य तथा आन्तरिक कारणले निजी क्षेत्रबाट बैंक कर्जाको माग बढ्न नसकेको तर बैंकदर तथा अनिवार्य नगद अनुपात कटौती जस्ता मौद्रिक उपायहरुको अवलम्बनका कारण समीक्षा अवधिमा ब्याजदर घट्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ । २०५८ सालमा पुनरकर्जा दर तथा अनिवार्य नगद मौज्दातमा गरिएको कटौतीबाट मौद्रिक विस्तारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न पाएन । तथापी यसबाट कर्जाको लागत घट्नुका साथै कर्जा उपलब्धता समेत बढेको छ ।

६. मौद्रिक विस्तार कम भएको र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य स्थिति समेत अनुकूल रहेका कारण यस वर्षमा मुद्रास्फितिदर भने न्यून रहेको छ । विन्दुगत आधारमा आर्थिक वर्ष २०५८/५९ को प्रथम एघार महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको ३.८ प्रतिशतको तुलनामा मुद्रास्फिति दर ३.० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न समूहको मूल्य सूची १.३ प्रतिशतले बढेकोमा समीक्षा अवधिमा ३.५ प्रतिशतले बढेको छ । गैर–खाद्य समूहको मूल्य सूची भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६.७ प्रतिशतले बढेको तुलनामा समीक्षा अवधिमा २.४ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०५८/५९ भरिमा औसत मुद्रास्फीति दर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहने अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा अपनाइएको मौद्रिक नीति र वित्तीय क्षेत्रमा चालिएका सुधारहरु

७. आर्थिक वर्ष २०५८/५९ शुरु हुनुपूर्व अर्थात अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रयमासमा नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने आर्थिक र गैर–आर्थिक घटनाहरु देखापरे । उदाहरणको लागि विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीका संकेतहरु देखापरे भने २०५८ जेठ महिनामा राजदरवारमा अकल्पनीय घटना घट्यो । माओवादी आतङ्ककारी गतिविधिमा पनि तीव्रता आयो । यी सबै कारणहरुले गर्दा नेपालको पर्यटन, निर्यात र उद्योग एवम् वाणिज्यका क्षेत्रमा प्रतिकूल असर परी समग्र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलताका संकेतहरु देखापर्न थाले । यस्तो अवस्थामा आर्थिक गतिविधिमा केही हदसम्म भएपनि गति प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष २०५८/५९ को शुरुमा नै लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरियो । यस क्रममा २०५८ श्रावण १ गतेदेखि लागू हुनेगरी बैंकदर ७.५ प्रतिशतलाई १ प्रतिशत विन्दुले कटौती गरी ६.५ प्रतिशत कायम गरियो भने पुनरकर्जा दरहरुमा (क) विदेशी मुद्रामा बैंकहरुबाट प्रवाह हुने निर्यात कर्जाका लागि विदेशी मुद्रामा उपलब्ध गराउने पुनरकर्जा दर ४ प्रतिशत, (ख) रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान कार्यक्रमका लागि वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जामा पुनरकर्जादर ४.५ प्रतिशत र (ग) ग्रामीण विकास बैंकहरु तथा स्वदेशी मुद्रामा निर्यात कर्जाका लागि प्रदान गरिने पुनरकर्जादर ५.५ प्रतिशत कायम गरियो ।

८. सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामाथि भएको आतङ्ककारी आक्रमण र देशमा माओवादी गतिविधिमा तीब्रता आई आन्तरिक आपत्कालीन अवस्थाको घोषणा पश्चात् नेपाली पर्यटन, निर्यात र उत्पादनशील उद्योगहरुमा थप प्रतिकूल प्रभाव प¥यो । यस्तो आर्थिक शिथिलताबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो बनाइयो । यस क्रममा २०५८ पौष ५ गते बैंकदर र पुनरकर्जादरहरुमा पुनः कटौती गरियो । बैंकदर र पुनरकर्जादरहरुमा गरिएको कटौती अनुसार (क) विदेशी मुद्रामा बैंकहरुबाट प्रवाह हुने निर्यात कर्जाका लागि विदेशी मुद्रामा उपलब्ध गराउने पुनरकर्जादर ४.० प्रतिशतबाट २ प्रतिशत, (ख) रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान कार्यक्रमका लागि वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जामा पुनरकर्जादर ४.५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत, (ग) ग्रामीण विकास बैंकहरु तथा स्वदेशी मुद्रामा निर्यात कर्जाका लागि प्रदान गरिने पुनरकर्जादर ५.५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशत र (घ) अन्य सबै प्रकारको कर्जामा पुनरकर्जादर ६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशतमा झारियो ।

९. त्यस्तैगरी, २०५८ पौष ५ गते अनिवार्य नगद अनुपातमा पनि कटौती गरियो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने मौज्दातको हकमा (क) स्वदेशी चल्ती र बचत निक्षेप दायित्वको ८.० प्रतिशतबाट ७.० प्रतिशत र (ख) स्वदेशी मुद्दती निक्षेप दायित्वको ६.० प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा झारियो । वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो ढुकुटीमा राख्नुपर्ने मौज्दात कुल स्वदेशी निक्षेप दायित्वको ३.० प्रतिशत यथावत् कायम राखियो ।

१०. बैंकदर तथा पुनरकर्जादरमा र अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीले अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलताको कमीलाई केही हदसम्म हटाउन मद्दत पु¥याएको देखिन्छ । खासगरी रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थानको लागि प्रदान गरिने पुनरकर्जा अन्तर्गत हालसम्म वाणिज्य बैंकहरुले रु. १.११ अर्ब पुनरकर्जा उपयोग गरिसकेका छन् । त्यस्तैगरी अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीका कारण करीब रु. २ अर्ब थप तरलता अर्थतन्त्रमा उपलब्ध भएको छ ।

११. आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको लागि आवश्यक ठानिंदै आएको वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी कानूनी सुधारमा सफलता मिलेको छ । यस क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तर्जुमा भई लागू भइसकेको छ । यस ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बढी स्वायत्त बनाएको छ । त्यस्तैगरी, वाणिज्य बैंकहरुसँग बढ्दै गएको खराब कर्जाको मात्रा घटाउन कर्जा असुली ऐन, २०५८ आइसकेको छ ।

१२. बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने सम्बन्धमा नयाँ इजाजत नीति प्रकाशित गरिएको छ । नयाँ इजाजत नीतिमा नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्नको लागि चुक्ता पूँजी अभिवृद्धिका साथै संस्थापक शेयरको बेचबिखन र संस्थापकहरुको योग्यताको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ इजाजत नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम न्यून गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुका साथै वित्तीय अपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश निरुत्साहित गरेको छ । यस नयाँ नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व प्रदान गर्न मद्दत मिल्ने अपेक्षा रहेको छ ।

१३. यस आर्थिक वर्षमा दुईवटा समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंकहरुको व्यवस्थापन करारमा दिने कार्य अगाडि बढाइयो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापन करारमा दिने कार्यमा हाल केही अड्चन देखिएतापनि सो बैंकको व्यवस्थापन सुधारको लागि वैकल्पिक व्यवस्था छिट्टै गरिनेछ । नेपाल बैंक लिमिटेडको हकमा व्यवस्थापन करार अनुसारको कार्य शुरु भइसकेको छ ।

१४. वाणिज्य बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुको स्वस्थ विकासको लागि विद्यमान वित्तीय मापदण्डहरु (Prudential norms) मा आवश्यक परिमार्जन गरी जारी गरिएको छ । यी मापदण्डहरुमा पूँजी कोष, कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, एकल कर्जा सीमा, लेखा नीति, ब्याज आय जनाउने विधि, संस्थागत सुशासन आदि लगायतका विषयहरु प्रमुख रहेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिको स्वरुप र वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरु

१५. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले नेपाल अधिराज्यको अर्थतन्त्रको दीगो विकासका लागि मूल्य स्थिरता कायम गर्ने र शोधनान्तर स्थिति सुदृढीकरण गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिए अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतामा सुधार गरी आगामी आर्थिक वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न थप तरलताको प्रवाह आवश्यक छ भने यसबाट मूल्य र शोधनान्तर स्थितिमा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस्भन्नाका लागि तरलता प्रवाहलाई उपयुक्त स्तरमा राख्नु पनि अनिवार्य छ ।

१६. आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र यस वर्षको शोधनान्तर सन्तुलन घाटामा सुधार गरी आगामी वर्ष करिब रु. ३.५–४.० अर्बको शोधनान्तर बचत हासिल गर्न मुद्रा प्रदायको वृद्धिदरलाई वाञ्छित सीमामा राखिने छ । आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्ने स्थितिमा मूल्य र शोधनान्तर स्थितिलाई प्रतिकूल नतुल्याई अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदरलाई १२ प्रतिशतमा र संकूचित मुद्रा प्रदायको वृद्धिदरलाई ११.८ प्रतिशतमा सीमित गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा अर्थतन्त्रमा अधिक तरलताको अवस्था नभएकोले आगामी आर्थिक वर्ष liquidity overhang बाट प्रभावित नहुने भएकोले लक्ष्यित मुद्रा प्रदाय वृद्धिदर आर्थिक स्वायित्व कायम राख्न सहयोगी हुनुका साथै अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अर्थतन्त्रलाई चाहिने तरलता प्रवाह गर्न समेत पर्याप्त हुने विश्वास लिइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम निम्नानुसार तय गरिएको छ ।

१७. अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको स्थिति सुधार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत केही समययता लचिलो मौद्रिक नीति अपनाउँदै आए अनुरुप बैंकदर र अनिवार्य नगद मौज्दातमा कटौती गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ । यस क्रममा अर्थतन्त्रमा यथेष्ठ तरलता उपलब्ध गराउन आवश्यकता अनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपातमा समेत दुई चरणमा कटौती गरिनेछ । यस क्रममा प्रथम चरणमा यो अनुपातमा २०५९ श्रावणदेखि नै लागू हुने गरी १ प्रतिशत विन्दूले कटौती गरिनेछ । अनिवार्य नगद मौज्दात कटौतीसँगै बैंकहरुको पूँजीको लागत (cost of fund) घट्न गई निक्षेप व्याजदर नघटाई कर्जाको व्याजदर घटाउन बैंकहरु सक्षम हुनेछन् ।

१८. कुशल वित्तीय मध्यस्थताको माध्यमबाट साधन परिचालन तथा लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको वित्तीय प्रणालीको सुधार तथा पुनर्संरचना कार्यक्रम सन्तोषजनक रुपमा कार्यान्वित भइरहेको छ । यस क्रममा सरकारी संलग्नता रहेको दुई वटा ठूला वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापन करारमा दिने कार्य अघि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापन करार सम्बन्धमा भने हाल आएर करारमा लिने पार्टीका कारण रोकावट आएको भएतापनि आर्थिक वर्ष २०५९/६० को श्री ५ को सरकारको आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा यी दुबै बैंकको व्यवस्थापन करारमा संचालन गर्ने कार्यलाई आउँदो चार महिनाभित्र पूरा गरिनेउल्लेख भएबाट व्यवस्थापन करार सम्बन्धी कार्य चाँडै समाप्त हुनेछ । व्यवस्थापन करारमा लिने विशेषिकृत कम्पनीहरुको व्यवस्थापन कुशलताबाट यी बैंकहरुको कार्यकुशलतामा अभिवृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ । व्यवस्थापन करारले आशातित प्रतिफल दिन सकोस् भन्नाका लागि एउटा अनुगमन समिति पनि गठन गरिसकिएको छ ।

१९. आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय पुनर्संरचना र सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई छिटो, छरितो र सुलभ (accessible) वित्तीय सेवामार्फत उद्योग व्यवसायलाई राहत, सुविधा तथा प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ । यस क्रममा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (Asset Management Company) को स्थापना सम्बन्धी कार्यहरु पूरा गरी आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वार्द्धमा नै यो कम्पनी स्थापनाद्वारा वित्तीय प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा (Non-performing loan) को समस्या समाधानमा सघाउ पुग्नेछ ।

२०. कर्जा सूचना प्रणालीलाई कानूनीरुपमा बलियो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्जा सूचना केन्द्र सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिनेछ । त्यस्तै कर्जा असूली ऐन, २०५८ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन उक्त ऐनमा व्यवस्था भएको कर्जा असूली न्यायाधीकरण स्थापना गरिने कुरा आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा उल्लेख भइसकेको छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दोस्रो संशोधन तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन २०५५ को पहिलो संशोधन संसदबाट पास भइसकेको छ । निक्षेप संकलन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बीच कानूनी एकरुपता ल्याउने उद्देश्यले प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (Bank and Financial Institutions
Act) को मस्यौदा तयार पार्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै मुद्रा निर्मलीकरण ऐन (Bank and Financial Institutions
Act) को मस्यौदा समेत तयार भएको छ । यी कदमहरुबाट वित्तीय सुशासन कायम गर्न र वित्तीय सुधार कार्यक्रम अघि बढाउन ठोस सहयोग पुग्नेछ ।

२१. बजेट असन्तुलनका कारण मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा असहज स्थिति नआओस् भन्नाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा श्री ५ को सरकारले उपयोग गर्न सक्ने अधिकतम अधिविकर्षको स्पष्ट व्यवस्था भइसकेको छ । सो अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७५ को उपदफा ४ बमोजिम २०५८ माघ १७ गते श्री ५ को सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक बीच श्री ५ को सरकारले उपयोग गर्ने अधिविकर्षको सम्बन्धमा ५ वर्षका लागि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा उल्लेख भएभैंm प्रत्येक आर्थिक वर्षमा श्री ५ को सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजश्व आयको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी हुनेगरी पटक पटक वा एकमुष्ट गरी अधिविकर्षको रुपमा ऋण लिन नपाउने व्यवस्था छ । तथापि कथंकदाचित् श्री ५ को सरकारले लिएको अधिविकर्षले सीमा नाघ्ने अवस्था आएमा सो रकमलाई तत्कालै सीमाभित्र ल्याउन तदर्थ ट्रेजरी बिलमा परिणत गर्ने व्यवस्था उक्त सम्झौतामा भएको छ । यसरी निष्काशन भएको तदर्थ ट्रेजरी बिल श्री ५ को सरकारले त्यसै आर्थिक वर्षको आषाढ मसान्त वा १८० दिन जुन पहिले पर्छ त्यसैभित्र चुक्ता गर्नुपर्नेछ । यस व्यवस्थाबाट बैंकलाई स्वायत्त रुपमा मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न ठोस सघाउ पुगेको छ ।

२२. मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन कर्जाको माग पूरा गर्नका लागि कृषि विकास बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगमको संचालन सक्षमता अभिबृद्धि गर्न आवश्यक अध्ययनको कार्य आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्र शुरु गरिने कुरा समेत आय–व्ययको वक्तव्यमा उल्लेख भइसकेको छ । तत्पश्चात्यी दुई विकास बैंकहरुको सुधारको लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाइने छ । यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्थापना र संचालन सम्बन्धी नीति प्रकाशमा ल्याइसकेको छ । नयाँ नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरु स्थापनाका लागि आवेदन लिने कार्य समेत २०५९ श्रावणबाट गरिनेछ ।

२३. मुलुकमा विद्यमान शान्ति सुरक्षाको समस्याका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुका केही शाखाहरु स्थानान्तर तथा बन्द भएका छन् । यस परिस्थितिका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ्ग सेवा विस्तारमा केही कमी आएको महशुस भएको छ । शहरी क्षेत्रमा पनि वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेप परिचालनमा बढी तत्परता देखाउन सकेका छैनन्। अर्कातिर विकासका निम्ती पूँजी परिचालन गर्न स्थापित विकास बैंकहरुले बचत खाता संचालन गरी निक्षेप परिचालन गर्न नपाउँदा बजारमा प्रतिस्पर्धाको कमिसँगै विकास बैंकहरुको साधनको लागत समेत उच्च रहने गरेको छ । यस पृष्ठभूमिमा सर्वसाधारणलाई विकास बैंकहरु मार्फत बैंकिङ्ग सेवा बढाउन विकास बैंकहरुलाई बचत खाता खोल्न दिने व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०५९/६० बाट गरिनेछ । विकास बैंक ऐन २०५२ अन्तर्गत स्थापित विकास बैंकहरुले आफ्नो वित्तीय श्रोत संकलन सम्बन्धी तोकिएको सीमाको २० प्रतिशतसम्म बचत खाता मार्फत रकम संकलन गर्न पाउने तर यस्तो रकम चेक मार्फत झिक्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो रकम झिक्ने व्यवस्था सम्बन्धी अन्य नियमहरु सम्बन्धित संस्थाहरुले नै तर्जुमा गर्न सक्नेछन्। यो नयाँ व्यवस्थाबाट बचतकर्ताहरुलाई आफ्नो बचत लगानी गर्ने एउटा थप बिकल्प उपलब्ध हुनेछ ।

२४. तोकिएका प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०५८/५९ को मुनाफाबाट रु. १० करोड छुट्याई ग्रामीण स्वावलम्बन कोषमा जम्मा गर्ने र उक्त कोषमार्पmत दीर्घकालीन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ । खासगरी चिया, अलैंची, कोल्ड स्टोर जस्ता व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने दीर्घकालिन पूँजीको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो खुद मुनाफाको ५ प्रतिशतसम्म रकम वार्षिक रुपमा उक्त कोषमा जम्मा गर्दै जानेछ ।

२५. वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, सवलता, कुशलता तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिको लागि हालैका वर्षहरुमा शुरु गरिएको संस्थागत तथा वित्तीय सुशासन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ । यस अतिरिक्त वित्तीय सुधारका अन्य कार्यक्रमहरुलाई पनि प्रभावकारी रुपमा अघि बढाई वित्तीय प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा र प्रगाढता बढाइने छ ।

२६. वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सुदृढीकरणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान नियमन तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थामा पनि समसामयिक सुधारहरु गरिनेछ । यस सन्दर्भमा सुपरीवेक्षण कार्यलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै बैंकका शाखा कार्यालयहरुमा अवस्थित सुपरिवेक्षण ईकाईहरुलाई सुदृढ गरिनेछ । यस अतिरिक्त मुलुकमा घना वित्तीय संस्थाहरु भएका क्षेत्रहरुमा छुट्टै सुपरिवेक्षण कार्यालयहरु पनि स्थापना गर्दै लगिनेछ । यस क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा चितवन जिल्लामा एक सुपरीवेक्षण कार्यालय स्थापना गरिनेछ । यस्ता कार्यहरुबाट निक्षेपकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्न र स्वस्थ्य वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न सघाउ पुग्न जानेछ ।

२७. वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सम्बन्धी निर्देशनहरु जारी गरिसकेको छ । वित्तीय सहकारी संस्था सम्बन्धी निर्देशन र लघुृकर्जा सम्बन्धी निर्देशिका पनि आगामी आर्थिक वर्षमा जारी गरिनेछ ।

२८. मौद्रिक नीतिको संचालन तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन र सुपरीवेक्षण सम्बन्धी कार्यहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्संरचना र संस्थागत सुधार कार्य समेत अघि बढीरहेको छ । यस क्रममा आगामी वर्षहरुमा जनशक्ति विकास, विभागीय पुनर्संरचना, जनशक्ति योजना र विकास तथा प्रोत्साहनका कार्यहरु अघि बढाइने छ । त्यस्तै आपूmले सुपरीवेक्षण गर्ने संस्थाहरुको संचालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधित्व नगराउने नीति अनुरुप २०५९ साल श्रावण १ गतेदेखि वाणिज्य बैंकहरु र विकास बैंकहरुबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका संचालकहरु क्रमशः फिर्ता गरिनेछ ।

२९. ग्रामीण बैंकहरुको पुनर्संरचना कार्यको थालनी भएको छ । श्री ५ को सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरुको स्वामित्वबाट क्रमशः हात झिक्दै जाने नीति अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि यिनीहरुको निजीकरण कार्य अघि बढाइने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको ग्रामीण बैंकहरुको शेयर क्रमशः निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्दै लगिने क्रममा पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको निजीकरण गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ ।

३०. केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीलाई पारदर्शी तुल्याउन बैंकको लेखाप्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विकास गर्दै लगिनेछ ।

३१. सहकारी ऐन अन्तर्गत संचालित वित्तीय सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण र सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी लिने निकाय नभएको तर यी संस्थाहरुको विस्तार तीब्र भइरहेको सन्दर्भमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने एक छुट्टै निकायको व्यवस्था हुनु जरुरी देखिएको छ । सो निकायको व्यवस्था नहुँदासम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा हाल संचालनमा रहेका वित्तीय सहकारी संस्थाहरु क्रमशः साना किसान विकास तथा सहकारी विकास बैंकहरुलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने र नयाँ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई सीमित बैंकिङ्ग कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत पत्र नदिने नीति लिएको छ ।

३२. निकायको व्यवस्था नहुँदासम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा हाल संचालनमा रहेका वित्तीय सहकारी संस्थाहरु क्रमशः साना किसान विकास तथा सहकारी विकास बैंकहरुलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने र नयाँ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई सीमित बैंकिङ्ग कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत पत्र नदिने नीति लिएको छ ।

३३. असामान्य स्थितिका कारण यस वर्ष बैंकहरुले चाहेर पनि प्राथमिकता क्षेत्र तथा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। यस स्थितिलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक वर्ष २०५८/५९ का लागि प्राथमिकता क्षेत्र र विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रममा गर्नुपर्ने लगानी नपुगेको भएमा २५ प्रतिशतसम्म नपुग रकममा लागेको हर्जाना माफी गरिएको छ ।

३४. वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा तथा निक्षेपको व्याजदर बीचको अन्तर औषतमा ५ प्रतिशत कायम गरिएकोमा सो अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा तल रहेको सन्दर्भमा उक्त प्रावधान हाललाई हटाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कारोबारमा ब्याजदर बीचको अन्तर बढाउन थालेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा पुनर्विचार गर्न सक्नेछ । ब्याजदर बीचको अन्तर तोकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कारोबारमा हस्तक्षेप गर्नुभन्दा प्रतिस्पर्धा बढाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कम स्प्रेडमा काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु बढी नीतिसंगत हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना सम्बन्धी खुला तथा उदार नीतिको घोषणा भइसकेको र सरकारी संलग्नता भएका बैंकहरुको संरचनात्मक सुधार भइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा बढ्न गई व्याजदर बीचको फरक स्वतः घट्ने अपेक्षा रहेको छ ।

३५. आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेका सरकारी ऋणपत्रहरु क्रमशः बैंकिङ्ग तथा गैर–बैंकिङ्ग क्षेत्रमा बिक्री गर्दै लगिनेछ । यसबाट मौद्रिक तरलता नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने र लगानीकर्ताहरुलाई थप वित्तीय उपकरण उपलब्ध हुनेछ ।

३६. भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुने गरी सामान आयात गर्दा केही सहुलियत हुने भएकोले केही समयदेखि उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र मेशिनरीको आयात गर्दा त्यस्तो परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था अन्तर्गत हाल भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा तिरेर आयात गर्न सकिने वस्तुको संख्या ३३ रहेको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको भा.रु. को संचिति, कुल विदेशी मुद्रा संचितिमा परिवत्र्य र अपरिवत्र्य मुद्राको अनुपात, परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी भारतबाट आयात गरिएका सामानले देशको उद्योगमा पारेको असर आदिलाई दृष्टिगत गरी उपयुक्त ३३ वटा वस्तुहरुको सूचीमा केही हेरफेर गर्नुपर्ने देखिन आएको छ । यसरी हेरफेर गर्दा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा तिरेर ल्याउन नदिएको खण्डमा तेस्रो मुलुकबाट उच्च मूल्यमा नेपाल आयात गर्नुपर्ने वस्तुहरुका साथै उच्च मूल्य अभिवृद्धि गरी स्वदेशभित्र कम मूल्यमा आपूर्ति हुने वस्तुहरुको उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयात गर्न सो सुविधा यथावत् राखिनेछ । तर मूल्य अभिवृद्धि, रोजगारी तथा राजश्वका दृष्टिकोणले उल्लेखनीय योगदान नपु¥याउने उद्योगहरुको हकमा यो सुविधा क्रमशः कटौती गर्दै लगिनेछ ।

३७. वैदेशिक लगानी प्रोत्साहित गर्नको लागि प्रवेश (Entry) प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुका साथै सहज निकास (Exit) को व्यवस्था गरिने छ । यस क्रममा विदेशी लगानीकर्ताहरुले आ–आफ्नो लगानीबाट प्राप्त हुने लाभांश स्वदेश लैजानको लागि अब उप्रान्त नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने, सम्बन्धित वाणिज्य बैंकहरु मार्फत सोझै फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तैगरी उद्योगहरुले आफुलाई आवश्यक पर्ने मेशिनरी/कच्चा पदार्थको आयात गर्दा Deferred Payment (Usance Credit) को आधारमा खोलिने प्रतितपत्रको समयावधि ६ महिनासम्म मात्र भइरहेकोमा यो अवधिलाई बढाएर १ वर्ष कायम गरिएको छ । यस व्यवस्थाबाट लगानीकर्ताहरुले सहुलियतपूर्ण रुपमा पूँजीगत लगानी गर्न पाउने विश्वास गरिएको छ ।

३८. केही वर्ष यता विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएको तथ्य सर्वविदितै छ । तर यसरी रोजगारीको लागि विदेशी जाने नेपालीहरुबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकमको उल्लेखनीय भाग अझै पनि अनौपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिने गरेको अनुमान छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने परिवत्र्य विदेशी मुद्रा तेस्रो मुलुकतर्फको वस्तु निर्यात र पर्यटनबाट प्राप्त हुने आयभन्दा धेरै उच्च भइसकेको छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम झण्डै रु. ७४ अर्ब रहेको अनुमान छ । यसरी परिवत्र्य विदेशी मुद्राको संचितिमा वैदेशिक रोजगारीले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । यसलाई ध्यानमा राखी वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धन र त्यसबाट प्राप्त हुने आय बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नै प्राप्त हुनसक्ने व्यवस्था गर्न अनिवार्य भइसकेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदानलाई दृष्टिगत गरी रोजगारीका लागि विदेश जान चाहने व्यक्तिलाई त्यस्तो रोजगारीको लागि आवश्यक पर्ने खर्चको व्यवस्था मिलाउने कम्पनी/संस्थाका जमानीमा वाणिज्य बैंकहरुबाट विना धितो जनही रु. १ लाखसम्म ऋण प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुलाई यसतर्फ कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता परे निक्षेप बीमा तथा कर्जा सुरक्षण निगम समेतको संलग्नतामा बैंकहरुबाट प्रवाह हुने यस्तो ऋण सुरक्षित हुने व्यवस्था गरिनेछ । यस सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीका लागि बैंकहरुले प्रदान गरेको कर्जालाई विपन्न वर्गमा जाने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

३९. नेपालीहरुले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त गर्ने रकम बढीभन्दा बढी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नै बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत प्राप्त हुनसक्ने व्यवस्थाको सुरुवात भइसकेको छ । यस क्रममा मलेसिया तथा खाडी क्षेत्रका मुलुकहरुबाट बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत विप्रेषण ल्याउने कार्यका लागि ५ वटा निजी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई अनुमति समेत प्रदान गरिसकिएको छ । यसरी वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन हुने विदेशी मुद्रा भित्र्याउनको लागि निजी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षमा थप प्रोत्साहन र सुविधा उपलब्ध गराई वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आर्जन सहज ढंगले बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत मुलुकमा भित्र्याउने व्यवस्था गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त आर्जनको विप्रेषण सम्बन्धी काम गर्न यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त निकायहरुले आ–आपूmले संकलन गरेको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकमा बिक्री गर्न ल्याउँदा प्रचलित खरीद दरका अतिरिक्त प्रतिअमेरिकी डलर १५ पैसाको हिसाबले इप्रा कमिशन प्रदान गरिने व्यवस्था समेत मिलाइसकिएको छ ।

४०. रुग्ण उद्योगहरुलाई पुनस्र्थापन गर्ने क्रममा बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट उद्योग–व्यवसायलाई सरल व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने, ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने तथा ब्याज तामेलीमा राख्ने जस्ता कार्यहरु भइरहेका छन्। यस प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा रु. १.११ अर्ब बराबरको पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराइसकेको पनि छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि रुग्ण उद्योगलाई प्रदान गरिने पुनरकर्जा सुविधाका लागि थप रु. १.५० अर्ब रकमको व्यवस्था हुने कुरा श्री ५ को सरकारको आय–व्यय वक्तव्यमा उल्लेख भइसकेको छ । तर रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान समितिले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र पर्ने रुग्ण उद्योगलाई वाणिज्य बैंकहरुले थप कर्जा प्रवाह गर्दा वा त्यस्ता उद्योगलाई प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजदर घटाउँदा त्यस्तो उद्योगसँग बक्यौता रहेको कर्जाको व्याजदर बढीमा ६.५ प्रतिशत कायम गरेमा त्यस्तो कर्जाको सुरक्षणमा मात्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई सो पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने छ । यस प्रयोजनको लागि वाणिज्य बैंकहरुले पुनरकर्जा माग गर्दा रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान मूल समितिले निर्धारण गरेको मापदण्ड पुरा गरेको व्यहोरा प्रमाणित हुने कागजात समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

४१. रुग्ण उद्योगहरुलाई पुनस्र्थापन गर्ने क्रममा बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट उद्योग–व्यवसायलाई सरल व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने, ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने तथा ब्याज तामेलीमा राख्ने जस्ता कार्यहरु भइरहेका छन्। यस प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा रु. १.११ अर्ब बराबरको पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराइसकेको पनि छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि रुग्ण उद्योगलाई प्रदान गरिने पुनरकर्जा सुविधाका लागि थप रु. १.५० अर्ब रकमको व्यवस्था हुने कुरा श्री ५ को सरकारको आय–व्यय वक्तव्यमा उल्लेख भइसकेको छ । तर रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान समितिले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र पर्ने रुग्ण उद्योगलाई वाणिज्य बैंकहरुले थप कर्जा प्रवाह गर्दा वा त्यस्ता उद्योगलाई प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजदर घटाउँदा त्यस्तो उद्योगसँग बक्यौता रहेको कर्जाको व्याजदर बढीमा ६.५ प्रतिशत कायम गरेमा त्यस्तो कर्जाको सुरक्षणमा मात्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई सो पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने छ । यस प्रयोजनको लागि वाणिज्य बैंकहरुले पुनरकर्जा माग गर्दा रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान मूल समितिले निर्धारण गरेको मापदण्ड पुरा गरेको व्यहोरा प्रमाणित हुने कागजात समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

४२. २०४६ सालदेखि ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया बजारलाई नै छोडिएको सर्वविदितै छ । यस्तो गरिनुको मुख्य उद्देश्य वाणिज्य बैंकहरुमा ब्याजदर निर्धारणमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण अभिवृद्धि भई ऋणी तथा निक्षेपकताहरु लाभान्वित हुन सकुन् भन्ने हो । तर सो नभई वाणिज्य बैंकहरुबीच ब्याजदर निर्धारणमा आपसी सहमतिको स्थिति बनाएको पाइएको खण्डमा यस कार्यलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गर्ने पुनरकर्जाका शर्त तथा सुविधामा पुनरविचार गरिनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ पुनरकर्जा नीति पनि चाँडै प्रकाशमा ल्याउनेछ ।

बजेट घाटा र मौद्रिक सन्तुलनको स्थिति

४३. आगामी आर्थिक वर्षमा श्री ५ को सरकारको बजेट घाटामध्ये आन्तरिक ऋणबाट रु. १२ अर्ब उठाउने अनुमान रहेकोमा विगतको आन्तरिक ऋणको भुक्तानी बापत रु. २ अर्ब ३१ करोड खर्च हुने हुँदा खुद आन्तरिक ऋण रु. १० अर्ब भन्दा कम रहने छ । कुल आन्तरिक ऋण अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बढीमा रु. २.५० अर्ब ओभरड्राफ्ट बापत उठाउन सक्ने रकम समेत समावेश छ । यो रकमलाई कटाएर ऋणपत्र निष्काशन मार्पmत उठाइने आन्तरिक ऋण रकममध्ये ६० प्रतिशत बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट उठाउने हो र त्यसमा ओभरड्राफ्ट समेत थप्ने हो भने पनि बैंकिङ्ग क्षत्रेको श्री ५ को सरकारमाथिको दाबी आगामी वर्ष रु. ८ अर्ब भन्दा बढी हुने छैन । निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार कम हुने स्थितिमा बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट प्रवाह हुने यस परिमाणको कर्जाबाट मौद्रिक सन्तुलन खलबलिने छैन ।

४४. खासगरी आगामी वर्ष शोधनान्तर सन्तुलन स्थिति सामान्य अनुकूल रहने तथा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर पनि १३ प्रतिशतसम्म रहने र रुग्ण उद्योग पुनरकर्जा सुविधा रु. १.५० अर्बमा सीमित गरिने सन्दर्भमा यसबाट मौद्रिक योगाङ्कहरु बान्छित सीमाभित्र नै रहने अनुमान छ । तदनुरुप आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय १२ प्रतिशत, संकुचित मुद्रा प्रदाय ११.८ प्रतिशत र संचित मुद्रा (Reserve Money) ११.५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । यो स्तरको मुद्रा प्रदायबाट मूल्य वृद्धिदरलाई ४ प्रतिशतमा सीमित गर्न र शोधनान्तर स्थितिलाई अनुकूल बनाउनका साथै ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न तरलताको आवश्यकता यथेष्ठ रुपमा पूरा हुनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमा हुने सुधार, विदेशी सहायता आप्रवाहमा हुनसक्ने वृद्धि, चिनिया लगायत अन्य क्षेत्रबाट समेत पर्यटकहरु वृद्धि भई पर्यटन आय वृद्धि हुने र विप्रेषणबाट समेत थप विदेशी मुद्रा आप्रवाह हुनसक्ने आधारमा समेत शोधनान्तर स्थिति अनुकूल रहने अनुमान छ ।

४५. सिद्धान्ततः मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व प्राप्त गर्नु रहे अनुरुप नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति पनि यसतर्पm केन्द्रित छ । तथापी नेपालजस्तो न्यून आर्थिक वृद्धि भएको अतिकम विकसित मुलुकमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरु (fundamentals) मा प्रतिकूल असर नपारिकन नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिलाई सहज गर्ने मौद्रिक नीतिको अवलम्बन गर्दै जानुपर्ने अवस्था पनि छ । आगामी वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यस तथ्यलाई समेत ध्यानमा राखिएको छ ।

४६. देशमा अवलम्बन हुँदै आएको आर्थिक उदारीकरणको नीति अनुरुप नेपाल राष्ट्र बैंकले उदार मौद्रिक तथा वित्तीय नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ र यस क्रममा यी नीतिहरु अझ परिमार्जन गर्दै लगिनेछ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता र शेयरधनीको हित विपरित काम हुन गएको पाइएमा नेपाल राष्ट्र बैंक आवश्यक हस्तक्षेप गर्न पनि पछि पर्ने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार नीति निक्षेपकर्ता र वित्तीय संस्थामा पूँजी लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्दै मुलुकमा छिटो, छरितो र सर्वसुलभ वित्तीय सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछ ।

४७. देशमा अवलम्बन हुँदै आएको आर्थिक उदारीकरणको नीति अनुरुप नेपाल राष्ट्र बैंकले उदार मौद्रिक तथा वित्तीय नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ र यस क्रममा यी नीतिहरु अझ परिमार्जन गर्दै लगिनेछ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता र शेयरधनीको हित विपरित काम हुन गएको पाइएमा नेपाल राष्ट्र बैंक आवश्यक हस्तक्षेप गर्न पनि पछि पर्ने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार नीति निक्षेपकर्ता र वित्तीय संस्थामा पूँजी लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्दै मुलुकमा छिटो, छरितो र सर्वसुलभ वित्तीय सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।