माथिल्लो अरुणले पायो १०६१ मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, निमार्ण लागत एक खर्ब २० अर्ब

सरकारले १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयले संखुवासभामा पर्ने आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई दिएको हो । केही दिनअघि जारी गरिएको लाइसेन्सको अवधि दुई वर्षको रहने छ । विश्व बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजनाको अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।

सरकारले माथिल्लो अरुण आकर्षक आयोजना भएकाले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वसाधारणलाइ पनि सेयरमा लगानी गर्न दिएर निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

सरकारले फागुन ०६९मा आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरि प्राधिकरण मार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका कारण कम्पनीले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स पाउन सकिरहेको थिएन । कम्पनीले ०७३को चैतमा लाइसेन्सका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा मन्त्रिपरिषद्को गत वर्षको असोजको बैठकले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारणको पनि शेयर रहने गरी कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न सहमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्न सहमति दिएपछि आयोजनाको लाइसेन्स जारी गर्न बाटो खुलेको होे ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने बताए । ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत चार अंकको र प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो यस आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर र विश्व बैक, युरोपेली लगानी बैकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापनगरी निर्माण अगाडि बढाइने छ, उनले भने । ‘निर्माण पूर्वका सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी एक वर्षभित्रमा निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं ।’ उनले विश्व बैकले आयोजनामा ४०–५० करोडसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको जानकारी दिए ।

विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक करिब १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ) छ । कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।

आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ४ अर्ब ४७ करोड ८० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये २८ प्रतिशत हिउँदमा उत्पादन हुने छ ।  आगामी फागुनभित्रमा विस्तृत परियायोजना प्रतिवेदन र टेण्डर डकुमेन्ट तयार गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण २०८३को पुसभित्रसक्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।

माथिल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोभन्दा माथि पर्छ । आयोजनाको बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–२ चेपुवामा पर्छ । विद्युत गृह सोही गाउँपालिकाको वडा नं ४ चोमराङमा रहने छ ।

आयोजनाले २ किलोमिटर सुरुङ, एउटा पुलसहितको २२ किलोमिटर पहुँच सडक बनाउनुपर्छ । परामर्शदाता कम्पनीले सडकको डिजाइन प्रतिबेदन बुझाइसकेको र यसको पुनरावलोकन भइरहेको आयोजना प्रमुख रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोटको लागि पूर्वयोग्यताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

आयोजना निर्माण स्थलमा नदीको वार्षिक बहाव दर उच्च रहेको र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमिन, मानव वस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ ।

माथिल्लो अरुणबाट उत्पादित विद्युत् ४० किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत खाँदबारी नगरपालिकाको सित्तलपाटीमा रहने सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।