सङ्घीय निजामती विधेयक संसद्मा दर्ता, अब ५५ वर्षका र ३० वर्ष जागिर खाएकालाई अनिवार्य अवकाश

काठमाडौँ । सरकारले बुहप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले आज उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुभएको सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

विधेयकले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर सामान्यतया ६० वर्ष प्रस्ताव गरे तापनि ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने विशेष व्यवस्था अघि सारेको छ।

विधेयकको दफा ५७ अनुसार सामान्य अवस्थामा कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। तर प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार ऐन प्रारम्भ हुनेबित्तिकै ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरूलाई भने तत्काल अनिवार्य अवकाश दिइनेछ।

५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई मर्का नपरोस् भन्नका लागि तत्कालीन कानुनबमोजिम ५८ वर्ष पुग्न बाँकी रहेको अधिकतम तीन वर्षसम्मको अवधि पेन्सन ९निवृत्तिभरण० प्रयोजनका लागि थप गणना गरिदिने सुविधा राखिएको छ।

राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत अधिकृत १४औं तह ९मुख्य सचिव० को पदावधि दुई वर्ष र १३औं तह ९सचिव० को पदावधि तीन वर्ष तोकिएको छ भने पदावधि वा उमेरमध्ये जुन पहिले पुग्छ त्यसैका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

पेन्सन पाउने अवस्था र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीले ६० वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गराई स्वैच्छिक अवकाशसमेत लिन सक्ने बाटो खुला गरिएको छ।

यसका साथै कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन र वृत्ति विकासलाई व्यवस्थित गर्न श्रेणीगत प्रणालीलाई तहगतमा रूपान्तरण गर्दै तलब, भत्ता, पेन्सन, उपदान, बीमा, उपचार खर्च तथा आवास कर्जासम्बन्धी आर्थिक सुविधाहरू प्रस्ताव गरिएको छ।

कर्मचारीका आर्थिक सेवा–सुविधालाई व्यवस्थित गर्दै विधेयकले प्रत्येक वर्ष एक दिनको तलब बराबरको रकम तलब वृद्धि ९ग्रेड० पाउने र वर्षको एकपटक एक महिनाको तलब बराबर चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो चाडपर्व खर्च अवकाशप्राप्त पेन्सनधारीले पनि एक महिनाको पेन्सन बराबर पाउनेछन्।

कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टी हुने १० प्रतिशत रकममा सरकारले शतप्रतिशत थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिनेछ।

कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सेवा अवधिभर एकपटक सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र तोकिएबमोजिम सवारी सुविधाको प्रबन्ध मिलाइने उल्लेख छ।

यही असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

सरकारले सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्ध, कार्यक्षेत्र र सहकार्यलाई व्यवस्थित, स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउँदै प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी निजामती सेवालाई व्यावसायिक, सक्षम, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन विधेयक आवश्यक परेको स्पष्ट पारेको छ ।