चोरी पैठारीमा गरिने कारबाही तीन गुणाले वृद्धि गर्न राजस्व परामर्श समितिको सुझाव

नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सीमा क्षेत्रमा हुने व्यापारिक सामानको चोरी पैठारीमा हुने दण्ड तथा जरीवानालाई तीन गुणाले बढाउन सरकारलाई सुझाएको छ । समितिले चोरी पैठारीमा गरिने कारबाही नरम भएकोले ब्यापारीहरुको मनोबल उच्च भएको भन्दै जरिवाना तथा दण्ड सजाय बढाउन भनेको हो ।

रेड च्यानल अर्थात उच्च संङकास्पद वर्गमा रहेका सामानहरुको बस्तुहरुमा बढी वा फरक फेला पर्दा गरिने जरिवाना भन्दा चोरी पैठारीमा गरिने कारवाही नरम रहेको समितिले औंल्याएको छ । दण्ड तथा जरीवाना निकै न्यून भएकाले पनि व्यपारीहरुमा चोरी पैठारीको मनोबल बढ्ने गरेको समितिको ठहर छ। समितिले भारतीय सीमा क्षेत्रका भन्सार नाकामा हुने चोरी पैठारीको अध्ययन गरेर दण्ड र जरिवानामा भारी मात्रामा वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाएका हो ।

समितिको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार अबैध पैठारी निरुत्साहित गर्न स्थानीय निकायसंगको सहकार्यमा भन्सार कार्यालयले सीमाक्षेत्रका बासिन्दाहरु र व्यापारीहरुलाई “करदाता शिक्षा” प्रदान गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि भन्सार कार्यालयमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न अध्ययनले सुझाएको छ ।

अध्ययन मार्फत सुझाइएको छ,“घरायसी प्रयोजनका नाममा ल्याइने मालबस्तुको लागि हालको रकमको सीमा बढाई समयानुकुल बनाउने र सीमा भन्दा माथिको पैठारीमा घरायसी प्रयोगको लागि ल्याइएता पनि अनिवार्य रुपमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।” त्यसैगरी भन्सारको प्रकृयागत झन्झट हटाई यात्रु र सीमाक्षेत्रका बासिन्दालाई भन्सार विन्दुमै सम्भव भए सम्म संक्षिप्त प्रज्ञापन पत्र भरी तत्काल भन्सार शुल्क संकलन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न समेत अध्ययनले औल्याएको छ ।

अध्ययनले अनलाइन मार्फत स्वघोषणा गरी भन्सारको बैंक एकाउन्टमा राजस्व तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न समेत सरकारलाइ सुझाएको छ । सीमा क्षेत्रका मुख्य–मुख्य ठाउँहरु – छोटी भन्सार, सीमानाका, बजारक्षेत्र, जोखिमयुक्त स्थान र विओपीमा सिसिटिभि जडान गरी भन्सार र बोर्डर आउट पोष्टका प्रहरीले नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको खण्डमा पनि अबैध पैठारीमा कमी आउने अध्ययनले देखाएको छ । बोर्डर आउट पोष्टका प्रहरीलाई दण्ड र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्दा अनुगमन प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ । भन्सार कार्यालयको मातहत रहने गरी सशस्त्र प्रहरीको एक टोली वा भन्सार प्रहरीको व्यव्सथा गर्न समेत अध्ययनले सुझाएको छ ।

गस्ती प्रयोजनाका लागि अध्ययनले विकल्प दिदै निजीक्षेत्रको सेक्युरिटी फोर्सलाई करारमा लिएर भन्सार प्रमुखको निर्देशन र नियन्त्रणमा गस्तीमा खटाउने तथा बजार अनुगमन गर्ने बैकल्पिक व्यवस्थालाई नीतिगत तहमा पुर्नविचार गरी विद्यमान समस्याको निराकरण गर्न समेत सुझाएको छ ।

रणनैतिक आवश्यकता, भौतिक पूर्वाधार, कारोबारको स्थिति र कर संकलनको लागत–लाभ विश्लेषणको आधारमा छोटी भन्सार कार्यालयलाई पुनःसञ्चालन गर्नु पर्ने देखिएको छ । यसको लागि भन्सार विभागले थप अध्ययन एवं विश्लेषण गरी संभाव्यता र औचित्यताको आधारमा कुन कुन छोटी भन्सारलाई पुनःस्थापना गर्ने र कुन कुनलाई खारेज गर्ने सम्बन्धमा निर्णय लिन उपयुक्त हुने अध्ययनको सुझाव रहेको छ ।

स्थानीयस्तरमै प्रभावकारी र बिश्वासयोग्य सुराकी/सुचनाको व्यवस्थापन गर्न सुझाउँदै अध्ययनमा भनिएको छ,“उनीहरुलाई सूचना बापत इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्थाको लागि भन्सारगत रुपमा अलग्गै बजेटको व्यवस्था हुनुर्पछ ।” आन्तरिक राजस्व कार्यालयको अगुवाईमा गोदाम घरहरुको लगत अद्याविधक गरी तिनको निगरानी बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बद्ध अन्य निकायहरुसंगको समन्वयमा बजार अनुगमन र गोदाम निरीक्षण कार्यलाई तिब्र पार्नु पर्ने समेत अध्ययनले औल्याएको छ । त्यसैगरी भन्सार कार्यालयको लागि सुराकी खर्च प्रत्येक वर्ष विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको समेत औल्याइएको छ ।

त्यसैगरी भन्सार विदुमा मालवस्तु जाँचपास गर्दा अवलम्वन गरिदै आएको छनौट प्रणाली अन्तर्गत निलो मार्गलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्ने अध्ययनको ठहर छ । सीमा नाकामा हुने गरेको चोरी निकासी पैठारीको नियन्त्रण र कानूनी कार्वाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा गोप्य सूचना प्राप्त गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नसमेत अध्ययनले सुझाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।