पूर्वाधार विकास बैंकले २ वर्षसम्म मुद्दती निक्षेप राख्न पाउने

पूर्वाधार विकास बैंकहरुले स्थापना भएको २ वर्षसम्ममा मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । यसभन्दा अघि पुर्वाधार बैंकले स्थापना भएको एक वर्षसम्म मात्र मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरेको निर्देशन २०७५ मा संशोधन गरी पुर्वाधार बैंक स्थापना भएको २ वर्षसम्म मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गेको हो । पुर्वाधार बैंकले अन्य कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि प्रकारको निक्षेप सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थामा ब्याज प्राप्त हुने गरी कुनै पनि प्रकारको स्वदेशी निक्षेप खाता खोल्न नपाउने व्यस्था गरेको हो । तर, संस्थाको कारोबार सञ्चालन भएको मितिले बढीमा २ वर्षसम्म पूर्वाधार विकास बैंकको संस्थापक लगानीकर्ता नरहेको वाणिज्य बैंकहरुमा ब्याज प्राप्त हुने गरीे प्रत्येक बैंकमा बढीमा १ अर्बको सीमामा नबढ्ने गरी निक्षेप जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख छ । त्यस्तो निक्षेपबाट प्राप्त ब्याज आम्दानीबाट कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न पाइने छैन ।

पुर्वाधार विकास बैंकले एक आपसमा मात्र कर्जा खरिद बिक्री, रिपर्चेज तथा टेकओभर गर्न सक्नेछन् । तर, राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजीकोष पर्याप्त भएका पूर्वाधार विकास बैंकले बाणिज्य बैंकहरुले प्रवाह गरेका पूर्वाधार सम्बन्धित परियोजनाहरुको कर्जा खरिद बिक्री, पर्चेज, रिपर्चेज तथा टेकओभर गर्न सक्नेछन । तर, यसरी खरिद बिक्री गर्दा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित न्यूनतम ३० करोड भन्दा बढीको कर्जा हुनु पर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसका साथै पुर्वाधार विकास बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले पुर्वाधार क्षेत्रमा गरेको लगानी खरिद बिक्री गर्दा आफ्नो अघिल्लो त्रैमासमा कायम रहेको कुल कर्जा सिमाको अधिकतम एक तिहाइ मात्र खरिद गर्न सक्नेछन ।

क्रडिट सेल/ पर्चेज/रिपर्चेज तथा टेकओभर गरी लिने/दिने सम्बन्धमा पूर्वाधार विकास बैंककोे आफ्नो कर्जा नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । अन्यथा त्यस्तो कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा भने यस्तो कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

कर्जा खरिद गर्दा सो कर्जा ग्राहकबाट असुलउपर गर्न सक्ने अधिकार बैंकले लिनु पर्नेछ । सो कार्यको लागि सम्बन्धित ग्राहकको सहमति समेत लिनु पर्ने व्यवस्था संशोधित निर्देशनमा उल्लेख छ । साथै कर्जाको शर्त र अवस्थाको विस्तृत विवरण लिएर मात्र कर्जा खरिद गर्नु पर्नेछ ।
कर्जा खरिद गरी लिने पूर्वाधार विकास बैंकले सम्बन्धित ऋणीले कर्जा लिएको मिति, कर्जाको किसिम, भुक्तानी अवस्था, विगतको कर्जा कारोबारको अवस्था, जमानतकर्ताको हैसियत, कर्जा वर्गीकरणको स्थिति आदि विवरणहरु लिखित रुपमा लिनु पर्नेछ । कर्जा खरिद गर्ने पूर्वाधार विकास बैंकले कर्जा वर्गीकरणको विद्यमान व्यवस्था तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बमोजिमको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा खरिद गरी लिंदा यस्तो कर्जा सुरक्षित रहेको तथा संस्थालाई फाइदाजनक भए/नभएको बारे यकिन हुने आधार खुल्ने कागजातहरु सम्बन्धित कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।

पूर्वाधार विकास बैंकले कर्जाको कारोबारको विवरण अर्धवार्षिक समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र यस बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पठाउनु व्यवस्था निर्देशनले गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास बैंकहरुले यसरी कर्जा खरिद÷बिक्री गर्दा कथंकदाचित खरिदकर्ता संस्थाले कर्जा उठाउन नसकेमा सो कर्जा पुनः आफँैले खरिद गर्ने शर्त रहेको अवस्थामा बिक्रीकर्ता संस्थाले त्यस्तो कर्जा पुन आफैले खरिद नगरुञ्जेल कन्टिनजेन्ट लायविलिटीको रुपमा आफ्नो वित्तीय विवरणको सम्भावित दायित्व र लेखा सम्बन्धी टिप्पणीको अनुसूचीमा देखाउनुपर्ने र यस्तो दायीत्वलाई पूँजीकोष गणना गर्ने प्रयोजनको लागि १०० प्रतिशत मात्र जोखिम भार प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पूर्वाधार विकास बैंकले कारोवार शुरु गरेको २ वर्षपछि यस किसिमको कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुने समेत व्यवस्था गरेको छ ।

सह–वित्तीयकरणमा सुरु भएको कुनै पनि पुर्वाधार योजनाका लगानी बैंकहरुको गर्दा लगानीकर्ता समुहको बैठक कम्तीमा चार महिनामा एक पटक अनिवार्य रुपमा बोलाउने व्यवस्थालाइ संशोधन गरी कम्तीमा ६ महिनामा एक पटक अनिवार्य रुपमा बोलाउने व्यवस्था गरेको छ ।