नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका छन् । सरकारको निर्देशन अनुसार राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेसँगै श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका हुन् ।
सोमबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले श्रेष्ठमाथि सरकारले लगाएका आरोपबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा. श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सञ्चालकहरु रामजी रेग्मी र डा. सुवोधकुमार कर्ण सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको हो।
छानबिन समितिले ३५ दिनभित्र श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपका बारेमा प्रतिवेदन दिने छ। डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि वित्तीय स्थायित्वमा आँच पुग्ने काम गरेको आरोप छ । छानबिन समितिले उनलाई दोषी किटान गरेमा राष्ट्र बैंक संचालक समितिको सिफारिसमा श्रेष्ठलाई सरकारले बर्खास्त गर्न सक्छ।
‘राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ मा सञ्चालक समितिले छानबिन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने, स्पष्टीकरणको मौका दिने र त्यसपछि पदमुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको तथा लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको र रकम फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको लगायत आरोप श्रेष्ठलाई लागेको छ ।
सरकारको औपचारिक पत्र नआएको भन्दै आइतबारको बैठकमा सामान्य छलफल भएपनि निर्णय हुन सकेको थिएन् ।
प्रतिक्रिया