नयाँ स्टक र ब्रोकर थप्न संशोधीत नियमावलीहरु खारेजको माग राख्दै संवैधानिक इजलासमा रिट

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल कम्पनी थप गर्ने उद्देश्यले संशोधन गरेको नियमावलीहरु खारेजी माग गर्दै संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । संशोधित नियमावलीका व्यवस्थाहरु संविधान तथा ऐनहरुसंग बाझिएको भन्दै खारेजीको रिट दायर भएको हो ।

धितोपत्र बोर्डले सिमित व्यक्ति तथा व्यवसायी समुहको स्वार्थमा नेपालको संविधान तथा प्रचलित ऐनहरुसंग बाझिने गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ र धितोपत्र ब्रोकर नियमावली २०६४ को संशोधन गरेको रिट निवेदक अधिवक्ता अमृत खरेलले बताए । खरेलले नियमावलीहरुका संशोधीत व्यवस्था खारेज तथा परमादेश जारी गरी पाँउ भन्दै रिट निवेदन दिएका हुन ।

बोर्डले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली र धितोपत्र दलाल व्यवसायी नियमावली संशोधन गरी गत असोज १ गते स्टक र ब्रोकरको आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले ब्रोकरका लागि ३० दिन र स्टक एक्सचेन्जका लागि ४५ दिनको समय दिएको थियो । सो अनुसार असोज ३१ गतेसम्ममा ब्रोकरका लागि ४५ कम्पनीले बोर्डमा ओवदन दिइसकेका छन् भने स्टक एक्सचेन्जका लागि मंगलबारसम्मको समय थियो । त्यसमा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश पछि बोर्डले मंगलबार देखि नै लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको छ ।

खरेलले भने संशोधन गरिएका व्यवस्थाहरुको नै खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चको संबैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गराएका हुन । खरेलले बुधबार दर्ता गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोश्रो संशोधन) नियमावलीले गरेको धितोपत्र बजारको चुक्ता पुँजी कम्तीमा तीन अर्ब रुपैया हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयले हचुवाको भरमा कुनै पनि तार्किक आधार, औचित्य पुष्टि विनै साविकको न्यूनतम चुक्ता पुँजीलाई एकैपटक साठी (६०) गुणा बढाइ तजबीजी अधिकारको दुरुपयोग गरिएको आरोप रिट निवेदकको रहेको छ ।

व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिद्वारा नेप्सेको पूनसंरचनाका लागि दिइएको सिफारिस सहितको संसदीय प्रतिवेदन एवं निर्देशन समेतको पालना नगरी स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको नियम संशोधन बदर गरिनु पर्ने निवेदकको माग छ ।

त्यसैगरी बोर्डले धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोश्रो संशोधन) नियमावलीमा नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत संचालनमा रहेको धितोपत्र बजारलाई चुक्ता पूँजी तीन अर्ब पुर्याउन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले कानूनको दृष्टिमा सबै समान हुने र कानूनको समान प्रयोग नभएको स्पष्ट हुन्छ ।

त्यसैगरी कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार धितोपत्र बजारसम्बन्धी व्यवसाय लगायत केही खास किसिमको कारोवार पब्लिक कम्पनीले मात्रै गर्न पाइने प्रचलित स्पष्ट कानूनी व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष बाझिने गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोश्रो संशोधन) नियमावली संशोधन गरी प्राइभेट कम्पनीले धितोपत्र बजारको संस्थापक शेयर ग्रहण गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था संस्थागत सुशासनको विश्वव्यापी सिद्धान्त र मूल्य मान्यताको विपरीत रहेको भन्दै खारेजीको माग गरिएको खरेलले बताए ।त्यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अधिकार क्षेत्र कटौति गरीएको सन्भर्दमा पनि निवेदकले खारेज गरीपर्ने उपयुक्त कारण पेस गरेका छन् ।

नेपालको संविधानले निश्चित विवादहरूको निरूपण गर्नका लागि एक विशिष्ट इजलासको रुपमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा रहने एक इजलास भएतापनि यसको क्षेत्राधिकार संविधानले नै तोकेको तथा इजलास सञ्चालनको कार्यविधि समेत छुट्टै कानुनले निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएकाले यसलाई विशिष्ट इजलासको रूपमा लिइन्छ । कानूनको व्याख्याको विषयमा जटिल कानूनी प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरूपण गर्ने काम यो इजलासले गर्छ ।

यसमा प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गरी कुल ५ (पाँच) जना न्यायाधीशहरू रहन्छन् । नेपालको संविधानको धारा १३७ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासको सञ्चालनका लागि सर्वोच्च अदालतले “सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२” जारी गरेको छ । यस इजलासले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा पुरै वा बाझिएको हदसम्म उक्त कानूनलाई बदर घोषणा गर्ने काम गर्छ । संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतको एक वृहत् पूर्ण इजलास पनि हो । यसले गरेको विवादको कारबाही/किनारा अन्तिम हुन्छ । कुनै रूपबाट पनि पुनः हेर्न मिल्दैन ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।