गैरआवासीय नेपाली संघले विश्वका विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेको नेपालीहरुको लगानीलाई एकीकृत गरी मुलुक भित्रै रोजगारीको सृजना गर्ने उद्धेश्य सहित सुरु गरेकोे एनआरएन डेभलपमेण्ट फण्ड गुमनाम भएको छ । संघले २०७७ सालमा नै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट कम्पनी दर्ता गराएको थियो ।
तत्कालिन समयमा सरकारको समेत सहकार्य रहने गरी कम्पनी दर्ता गरिएको थियो । तत्काल कम्पनीको लगानी पुँजी १० अर्बको हुने र आगामी पाँच बर्ष भित्रमा ५० अर्ब पुर्याउने लक्ष्य रहेको थियो । त्यस्तै, कम्पनीमा नेपाल सरकारको समेत ५० करोड रुपैयाँ लगानी रहने सहमती भएको थियो । कम्पनी सञ्चालनका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको प्रतिबद्धता समेत आएको थियो ।
तर, विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐनमा भएको प्रावधानका कारण गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्रन नसकेको संघको भनाई छ । संघकै पहलमा सरकारले भर्खरै मात्रै ऐन परिमार्जन गरी गैरआवासीय नेपालीले न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यस अघिको सीमा पाँच करोड रुपैयाँ थियो । ऐन परिमार्जनसँगै सरकारको सहकार्य खोलिएका परियोजनामा गरिने लगानीको सीमा हटाइदिएको छ । तसर्थ संघले लगानी भित्राउने अभियान शुरु गरेको जनाएको छ ।
दश अर्बको एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड दर्ता, आइपीओ पनि जारी गर्ने
कम्पनीको लागि भएको प्रतिबद्धता अनुसार ३५ करोड संकलन भएको कम्पनीले जनाएको छ । तर, सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अनुसारको रकम भने संकलन भएको छैन । गैरआवासीय नेपालीले गरेको रकम संकलन भएपछि मात्रै सरकारले रकम हस्तान्तरण गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । तर, लगानी रकम कुन परियोजनामा गर्ने, यसको संरचना के हुने, रकम फिर्ताको कसरी हुने भन्ने बिषयमा भने टुंगो लगाउन बाँकी रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले लगानी नीति तयारी पारी सरकारसँग छलफल गरि रहेको बताएको छ । छलफल टुंगो लागेपछि रकम संकलन र लगानीको कार्य अगाडी बढ्ने कम्पनीले दाबी गरेको छ । कम्पनीले नेपालका ठूला पूर्वाधार, उर्जा, आईटी लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।










प्रतिक्रिया