कागजमा अर्थतन्त्रको रेकर्ड, बजारमा भने किनबेच ठप्पः किन देखिँदै छ ’म्याक्रो’ र ’माइक्रो’ बीचको विरोधाभास ?

काठमाडौँ । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर विरोधाभास देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना (भदौ मसान्त) सम्मको तथ्याङ्क अनुसार देशको बाह्य र समष्टिगत (म्याक्रो) अर्थतन्त्र इतिहासकै सुदृढ अवस्थामा पुगेको छ ।

केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ८७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ भने चालु खाता १ खर्ब ६९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ४० खर्ब ६५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ अर्ब ३० करोड ९७ लाख रुपैयाँले बचतमा हुँदा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ५३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो ।

तर, सरकारी कागजमा देखिएको यो तथ्याङ्क र बजारको वास्तविक यथार्थबीच भने ठूलो अन्तर देखिएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह उच्च हुँदा अर्थतन्त्र उपभोगमुखी बन्दै गएको छ । समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २३.९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसले बाह्य क्षेत्रको सञ्चिति र शोधनान्तरलाई अत्यधिक बलियो बनाएको छ ।

तर रेमिट्यान्सको लाभ आन्तरिक उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा आयात धान्नमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । तुलना अवधिमा मुलुकको आयात व्यापार ३१.६ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आयात–निर्यातबीच असन्तुलन बढ्दा मुलुकको व्यापार घाटा २६ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब २४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

सरकारको विकास निर्माणको मुख्य सूचक मानिने पुँजीगत खर्च समीक्षा अवधिमा जम्मा ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ । अर्कोतर्फ चालु खर्च भने करिब २ खर्ब रुपैयाँ पुग्दा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ७० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पुँजीगत खर्च अपेक्षित कम हुँदा बजारमा पर्याप्त मात्रामा सरकारी पुँजी प्रवाह हुन सकेको छैन । जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

बजारमा व्यापारिक गतिविधि कमजोर अवस्थामा छन् । निजी क्षेत्र लगानी गर्नको लागि प्रोत्साहित हुन सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्र पर्याप्त तरलता र कम ब्याजदरको पासोमा फसेको छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप सङ्कलन ८३ खर्ब ४९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह ५९ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप थुप्रिँदा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर घटेर ६.३८ प्रतिशतमा झरेको छ । यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ३७ खर्ब ६४ अर्ब ५० करोड बराबरको तरलता केन्द्रीय बैंकले प्रशोचन गरेको जनाएको छ ।

तर, बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग नभएका कारण व्यवसायीहरू नयाँ जोखिम मोल्न र सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएर उद्योग तथा व्यापार विस्तार गर्न तयार देखिएका छैनन् । म्याक्रो तहका सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि तल्लो तहका नागरिकको जनजीवन भने सहज नदेखिएको जानकारहरूको भनाई छ । वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेर ६.३४ प्रतिशत पुगेको छ, भने घिउ, तेल, तरकारी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य दोहोरो अङ्कले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलना अवधिमा मुद्रास्फीति १.८७ प्रतिशत रहेको थियो ।

अर्थशास्त्री डा. रघु वीर विष्ट बाहिरी क्षेत्र बलियो हुनुको पछाडि डलरको भाउ र रेमिट्यान्स मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार लगानी चक्र र बचत चक्र जुन ढङ्गले चल्नुपर्ने हो, त्यो चलेको छैन । “बजारमा माग नै छैन । मानिसहरूसँग खरिद क्षमता कमजोर भएको छ” डा. विष्ट भन्छन्, “कोरोनापछिको सुस्तता, नयाँ पुस्ताको आन्दोलन र प्राकृतिक विपद्ले आपूर्ति शृङ्खला बिगारेको छ ।” बैंकमा पैसा थुप्रिनु शरीरमा उच्च रक्तचाप बढेजस्तै भएको उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल नेपालको अर्थतन्त्र अत्यधिक रूपमा रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको बताउँछन् । “अहिले विप्रेषणको कारण बाह्य क्षेत्र राम्रो देखिए पनि मध्यपूर्वको तनावले भविष्यमा यसमा असर पर्न सक्छ ।

विकल्प नखोजि यसैमा निर्भरता बढेको छ” डा. पोखरेल भन्छन्, “सरकारले सुशासनका नाममा प्रयास गरे पनि व्यवसायीमा डर र अन्योल बढेको छ ।” निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास नगर्दासम्म आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्ने उनको भनाई छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य पनि बजारको मुख्य समस्या सर्वसाधारणको घट्दो खरिद क्षमता भएको औँल्याउँछन् । “नागरिकसँग खर्च गर्ने क्षमता नभएपछि व्यापार कसरी चल्छ ?” वैद्य भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय तनाव, आन्तरिक आन्दोलन र पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा बजारमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सकेको छैन ।”

एकातिर रोजगारी र व्यापारिक गतिविधि सुस्त हुँदा आम्दानीका स्रोतहरू सीमित बनेका छन् भने अर्कोतिर महँगी आकाशिएका कारण आम नागरिकलाई आफ्नो दैनिक भान्सा चलाउनै धौधौ परेको अवस्था देखिएको जानकारहरूको भनाई छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल देखाए पनि निजी क्षेत्रमा लगानीको मनोबल बढ्न नसक्दा आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् । सर्वसाधारणको क्रयशक्ति कमजोर भएको छ भने रेमिट्यान्समा भएको उच्च वृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्र उपभोगमुखी बन्दै गएको उनीहरूको बुझाई छ ।