जलविद्युत लगायत सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त क्षेत्रमा बीमा कम्पनीले लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले जनताको हितका लागि पालिकाहरुले सेवासँग आवद्ध गरेर सबैले बीमा गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को कार्यसमितिका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको स्वागतमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले पालिकाहरुले बजेटको १० प्रतिशत रकम बीमाका लागि छुट्याउनुपर्ने बताए।

अध्यक्ष सिलवालले भने, “हाल बीमाक्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आएका छन् । सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बीमाका बारेमा बुझ्दै गएका छन् । राष्ट्रिय बीमा नीति कार्यान्वयमा आएपछि सरकारका लागि समेत बीमा बाध्यकारी बन्छ । प्रदेश र पालिकाहरुले पनि बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । यसबाट हामी खोजिरहेको गन्तव्यमा पुग्नसक्छौ ।”

“सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बाहेकका आर्थिक जोखिम बीमा मार्फत बीमा कम्पनीहरुमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सबै सरकारी सम्पत्तिको बीमा हुनुपर्छ”, अध्यक्ष सिलवालले भने “प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको लगानी विविधीकरणका लागि निर्देशिकाहरु जारी गरेको छ । यसबाट जलविद्युत लगायत सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरुले लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ । कम्पनीहरुले सहायक कम्पनी बनाएर पनि लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”

नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको मङ्सीर मसान्तसम्ममा बीमाको दायरामा आउने जनसंख्या (म्यादि, लघुम्यादी र वैदेशिक रोजगार बीमालेख समेत) बढेर ४४ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए ।

कार्यकारी निर्देशक पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको मङ्सीर मसान्तसम्मा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा जीवन बीमाशुल्क सङ्कलन २.३९ प्रतिशत र निर्जीवन बीमाशुल्क सङ्कलन ३.५८ प्रतिशतले बढी कूल बीमाशुल्क संकलन २.६४ प्रतिशतले बृद्धि भएको बताए ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) का अध्यक्ष मोदनाथ ढकालले आर्थिक पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका साथै बीमासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र जनचेतना अभिवृद्धिका विषयमा प्राधिकरण र नाफिजबीच नियमितरुपमा सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।