दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि यस्ता छन् सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम

वर्तमान सरकारले सम्पादन गर्ने कार्यक्रम समेटिएको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।

सरकारले दिगोआर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बिमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रकोलगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यकता अनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने जनाएको छ ।

यस्तै राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउन कर छली, आयातमा न्युनविजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउन करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यवसायिक तटस्थता कायम गर्ने सरकारको कार्यक्रममा छ ।

आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने, सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा दु्रत विकासको वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने । विशेष अवस्थामा बाहेक चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने र दोहोरोभूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने जनाएको छ ।

पूर्वाधारकोक्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने। ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने भएको छ।
बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने, विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ्ग सेवाकोसुरुवात गर्ने र देशकोसार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाउने भएको छ ।

वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैङ्क कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने, निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनकोमुख्य आधार बनाउने, आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लाने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने, कालो बजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नापतौलमा ठग्नेतथा गुणस्तरहीन वस्तुकोबिक्री वितरण गर्नेहरू माथि सख्त कारबाही गर्ने, सार्वजनिक संस्थानबाट आपूर्ति हुने सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्य उचित तहमा राख्ने र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ता हितलाई सर्वोपरी प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ ।

यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सो सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानुनको संशोधन गर्ने, यससम्बन्धी अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने निकायको स्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

साथै कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिकोप्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अङ्कको नजिक पु¥याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितीमा सत्ता साझेदार दलहरूका तर्फबाट नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो । सत्ता साझेदार दलले कार्यदल नै बनाएर न्यूतम साझा कार्यक्रम तयार पारिएको थियो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।