वैदेशिक ऋण तिर्नै मुस्किल भएको अवस्थामा पनि करछली गर्नेको संरक्षण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल

सरकारलाई वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भूक्तानीका लागि समेत स्रोत नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्बौं आयकर असुली प्रक्रिया प्रभावित हुने कदम चालेका छन् । उनले न्यून राजस्व संकलनका कारण संघिय सञ्चिति नकारात्मक रहेको अवस्थामा पनि कर छलि गर्नेको पक्षपोषण गरेका हुन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले तत्कालिन इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सेयर प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरमा भएको लाभबाट अर्बौं रुपैयाँ कर छली गरेको निष्कर्ष सहित असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरीरहेको थियो । तर, प्रधामन्त्री दाहालले सो प्रक्रिया अघि बढ्न नपाउँदै आफू मातहत रहेको उक्त विभागको महानिर्देशककै सरुवा गरिदिएका हुन् ।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकले करछलेको प्रतिवेदन तयार, प्रधानमन्त्री नै प्रभावमा परेपछि महानिर्देशकको सरुवा

राजस्व अनुसन्धान इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पसेपछि हतासमा बैंकरहरु, एनबीए सहित अन्य छाता संगठनमा छलफल

राजस्व अनुसन्धानले पुनः खोल्यो इन्भेष्टमेन्ट बैंकको करछलीको फाइल, उच्च अधिकारीको लियो बयान

करछलीमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीको बयान अन्तिम चरणमा, पुस महिना भित्रै प्रतिवेदन

विभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिस र छुट्टै उजुरी समेत आएपछि हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको अनुसन्धान सुरु गर्‍यो । विभागको अनुसन्धान अनुसार बैंकले उक्त दुबै शीर्षकमा कर छली गरेको भन्ने निष्कर्ष आएपछि असुली प्रक्रिया अघि बढाउने चरणमा पुगेको थियो । अध्ययनपछिको थप प्रक्रिया अघि बढ्न नदिन प्रधामन्त्रीले महानिर्देशकको सरुवा गरेको स्रोतको दाबी छ । “विभाग नेतृत्वलाई साढे तीन महिनामै सरुवा गर्नुपर्ने कारण इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कर छलीको प्रक्रिया अघि नबढोस भनेर हो,” स्रोतले भन्यो, “सरकारलाई स्रोत अभाव भैरहेको अवस्थामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत उठाउनै पर्ने भनेको कर असुलीको प्रक्रियालाई प्रधानमन्त्रीले रोक्न खोज्नु राज्यका लागि राम्रो होइन ।”

सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्दा संघीय सञ्चिति समेत ९० अर्ब नकारात्मक रहेको छ । जसले गर्दा वैदेशिक ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी गर्न स्रोतको समस्या भएको अर्थमन्त्रीले नै बताउँदै आएका छन् । त्यतिमात्र नभई स्रोत अभावको समस्या जटिल बन्न थालेपछि सरकारले निर्णय नै गरेर खर्च कटौतिको नीति लिएको छ ।

वैदेशिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्न रकम अपर्याप्‍त, संघीय सञ्चित कोष ९० अर्ब ऋणात्मक

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना अर्थात माघ १८ गतेसम्ममा कुल ४ खर्ब ८० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो रकम सरकारले चालु आवमा संकलन गर्ने कुल राजस्व लक्ष्यको ३४.२३ प्रतिशत मात्र हो । माघ १८ गतेसम्ममा सरकारी कुल खर्च भने ६ खर्ब २५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

पुस मसान्तसम्मको अवधिमा सरकारले चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा सबै शीर्षकमा गरी ४ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको थियो । सरकारले चालु आवको आधा वर्षको समयमा ६ खर्ब ५१ अर्ब राजस्व प्राप्ति गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर सो अवधिमा लक्ष्यभन्दा पनि एक खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ कम संकलन गरेको हो ।

सरकारको लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली नभएको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको, राष्ट्रसेवकको तलब, निवृत्त भरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद व्यवस्थापनका लागि बढ्न गएको व्ययभार लगायतका कारणले चालु खर्चको भार बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बुधबार मात्रै अर्थमन्त्रालयले करिब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च कटौति गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । मन्त्रालयले संघीय संचित कोष माथि व्ययभार कम गर्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय नै गरेको छ ।

विभागले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई असुली प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त तथा धितोपत्र बजारमा सुचिकृत अधिकासं कम्पनीहरुबाट थोरैमा पनि ७० अर्ब रुपैयाँ बरावरको कर असुली हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको फाइल रोक्दा राज्यलाई आउने ठुलो राजस्व रकम हानी हुने स्पष्ट छ ।

विभागले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मात्र अनुसन्धान गरेको भएपनि उक्त शिर्षकमा कर छली गर्ने संस्था धेरै छन । महालेखा परिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७५/७६ र २०७६/७७ गरी तीन आर्थिक वर्षमा दुबै शीर्षकको कुल एक अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।