सरकारी वित्त सन्तुलनमा चरम दबाबले अघोषित रुपमा रोकियो सहुलियतपूर्ण कर्जा

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारी वित्त सन्तुलन चरम दबाबमा रहेको भन्दै सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रबाहलाई आघोषित रुपमा बन्द गराएका छन्् । सरकारले सहुलियत ब्याज भुक्तानी दिन नसक्ने भन्दै उक्त कर्जालाई रोकेका हुन ।

सरकारले अनुदान दिन ब्याज भूक्तानी दिन नसक्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा फाइल रोकेको छ । कर्जाका लागि आवेदन आएको भएपनि केन्द्रीय बैंकले ती फाइललाई प्रक्रियागत ढिलाइमा राखेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । “औपचारिक रुपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा नदिनु भनेर बैंक वित्तीय संस्थालाई नभनेपनि फाइल स्वीकृती नगरी रोकेर राखिएको छ,” ती अधिकारीले भने,“सरकारको न्यून राजस्व संकलनका कारण स्रोतको अभाव जटिल बन्दै गएपछि खर्च कटौतिको नीति लिएको अवस्थामा सहुलियत व्याज भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएकाले केन्द्रीय बैंकले यस्तो कर्जा अनौपचारिक रुपमा रोकेको हो ।”

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकास कुमार श्रेष्ठले पनि सहुलियत कर्जालाई रोकिएको जानकारी दिएका थिए । उनले औपचारिक भन्दा पनि अहिलेको सरकारी वित्तीय सन्तुलनमा परेको दबाबका कारण सहुलियत ब्याज भुक्तानी रोकिएको जानकारी गराएका थिए। सरकारले ब्याज भूक्तानी रोकेपछि केन्द्रीय बैंकले नयाँ कर्जाका फाइल स्वीकृत गर्ने अवस्था नहुने उनको भनाई थियो ।

सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन र साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न ब्याज अनुदान दिने गरी कर्जा प्रबाह गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो । सो अनुसार सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७५ जारी गरेर कर्जा तथा ब्याजको विषय व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पुस–मसान्तसम्ममा २६१ अर्ब २५ करोड ३७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बरावरको सहुलियतपूर्ण कर्जा स्विकृत गरेको छ । त्यसमा २ खर्ब १० अर्ब ४५ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा बक्यौता रहेको छ । सो कर्जा लिने कुल ऋणीको संख्या एक लाख ४८ हजार ३ सय ४२ रहेको छ । यसरी प्रबाह भएको कर्जामा सरकारले पुस मसान्तसम्ममा १९ अर्ब ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्वका शीर्षकहरूमा छुट्याइएको बजेट नपुग हुनुको साथै सिर्जित दायित्व भुक्तानीको लागि स्रोतको जोहो गर्न कठिनाई भइरहेको अर्थमन्त्रीले बताउँदै आएका छन ।

त्यसैले सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने तथा राजस्व प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउदै कर परिपालना गराउने र चुहावट नियन्त्रणमा कडाई गर्ने नीति लिएको छ । सरकारलाइ स्रोत अभावको समस्या जटिल बन्दै गएपछि माघ महिना देखि यस्तो सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी हुन नसकेको हो ।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि तथा पशु कर्जा, शैक्षिक युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई प्रोजेक्ट कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, दलित समुदायको लागि व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायीक कर्जा, भुकम्प पिडितका लागि घरकर्जा, टेक्सटायल व्यवसाय कर्जा, सिटिइभिटिबाट तालिम लिएका व्यक्ति लागि कर्जा र स्वरोजगार युवा कर्जा शिर्षकमा सहुलियत पूर्ण कर्जा पाइने व्यवस्था छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जाको प्रक्रियागत अन्य शूल्कहरु भने लिन नपाउने व्यवस्था छ । बैंकहरुले सहुलियत कर्जा प्रबाह गर्दा ब्यासायीक कृषि तथा पशुपन्छि कर्जा ५ करोड रुपैयाँ सम्म दिन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले विना धितोकर्जाका ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ भने महिला उद्यमशीलता कर्जामा भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।