बैंकिङ समस्या समाधानका लागि उद्योगी व्यवसायीका ४७ संगठनको राजधानीमा प्रदर्शन

बैंक व्याजदरको विषयमा उचित सम्बोधन गर्न माग गर्दै देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरुले दवाबमुलक कार्यक्रमको सुरुवात गरेका छन् । आइतबार राजधानीको माइतीघर मण्डलामा देशभरका ४७ संघ संगठनहरुले सरकार तथा राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाको ध्यानाकर्षण गराउँदै शान्तीपुर्ण बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

बैंक वित्तीय संस्थाको व्याजदर तथा बैंक वित्तीय संस्थाले आफुखुसी निर्धारण गर्ने प्रिमियम दरका कारण उद्योग धरासायी भएको भन्दै बैंक वित्तीय समस्या संघर्ष समिति नेपाल गठन गरी उनीहरुले बिरोध सुरु गरेका हुन् ।

यस अघि पनि नेपाल राष्ट्र बैंक लक्षित बिरोध गर्दा समस्या समाधान नभएको भन्दै उनीहरुले एकजुट भएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै बिरोध सुरु गरिएको बताएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने र त्यसले सफलता नपाए शशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमलाई अघि बढाउने समितिका संयोजक एवं मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नबीन रिजालले बताए ।

माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनका क्रममा उद्योगी व्यवसायीले कालो पृष्ठभूमीको प्लेकार्डमा चर्को व्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने, प्रिमियम दर वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज गर्नुपर्ने लगायतका नारा सहित प्रदर्शन गरेका थिए ।

करिब एक वर्ष देखि देशमा भएको बैंक तथा वित्तिय समस्याहरु व्याजमा अप्राकृतिक वृद्धि, लगानीयोग्य पुँजीको तरलता को अभाव, बैकहरुको मनपरी आधार दर, आधार दरमा मनपरी प्रिमियम दर थप गर्ने बैंकको गलत अभ्यासका सम्बन्धमा समितिले सरकारसँग जोडदार लबिङ गर्ने र त्यसमा सफलता नमिले सोमबारदेखि नै थप आन्दोलन चर्काउने समितिका संयोजक रिजालले बताए ।

आयातमा अवरोध, अव्यवहारिक चालुपुँजी कर्जा मार्ग निर्देशिका, लगायतका समस्या समाधानका लागी सरकार, नियमन निकाय र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको ध्यान आकर्षण गर्ने, भेट गर्ने कार्यबाट नतिजा नआएको निष्कर्ष पनि समितिले निकालेको छ ।

हरेक प्रयासबाट कुनै परिणाम नआए पछि देश भरका उद्योगी व्यापारिक संस्थाहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । मोरंग व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँ, विर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघ, दोलखा उद्योग वाणिज्य संघ, रसुवा उद्योग वाणिज्य संघ, चन्द्रागिरी उद्योग वाणिज्य संघ, र टिकापुर उद्योग वाणिज्य संघ बिरोध कार्यक्रममा उत्रिएका हुन् । त्यसैगरी नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग वाणिज्य संघ लालबन्दी, किर्तिपुर उद्योग वाणिज्य संघ, महालक्ष्मी नगर उद्योग वाणिज्य संघ, ओखलढुंगा उद्योग वाणिज्य संघ, सुन्दरहरैंचा उद्योग वाणिज्य संघ, सर्लाही मलंगवा उद्योग वाणिज्य संघ, दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ, मनाङ्ग उद्योग वाणिज्य संघ, मुस्ताङ उद्योग वाणिज्य संघ पनि उक्त आन्दोलनमा सहभागि छन् ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ, मेची उद्योग वाणिज्य संघ, धुलिखेल उद्योग वाणिज्य संघ, थाहानगर उद्योग वाणिज्य संघ, रामनगर मिर्चैया उद्योग वाणिज्य संघ, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ, वर्दिवास उद्योग वाणिज्य संघ, ईलाम उद्योग वाणिज्य संघ, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ पनि बिरोध कार्यक्रममा सहभागि छन् ।

काभे्र उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल कस्मेटिक व्यवसायी संघ, मार्ट संचालक संघ, नेपाल भन्सार एजेन्ट संघ, नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एशोसिएशन, नेपाल वितरक संघ, नेपाल विद्यूतीय व्यवसायी महासंघ, नेपाल भेनियर उत्पादक संघ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, स्वास्थ्य तथा सौन्दर्य सामग्री उत्पादक संघ नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघ, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ, अत्तरीया उद्योग वाणिज्य संघ, नयाँ बानेश्वर व्यापार व्यवसायी संघ र नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी महासंघ पनि बिरोध कार्यक्रममा सहभागि छन् ।

आइतबार साँझसम्म कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको खण्डमा उल्लेखित सबै संस्घ संस्थाको सक्रिय सहभागितामा सोमबारदेखि राष्ट्र बैंक घेराउ गर्ने तयारी भईरहेको पनि समितिका संयोजक रिजालले जानकारी दिए ।

देशभरीका उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका अन्य संस्थाले पनि ऐक्यबद्धता जानउनेमा आफु विश्वस्त रहेको पनि रिजालले बताए । आइतबारको बिरोध कार्यक्रममा भने महासंघका पदाधिकारीहरुको उपस्थिती देखिएन ।

कर्जामा अस्वभाविक व्याज वृद्धि, पुनरकर्जाको आकस्मिक फिर्ता माग, बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको कार्टेलिङ्गले हुने मनपरी प्रिमियम दरको वृद्धि, अव्यवहारिक चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका लगायतका कारण उद्योग व्यवसाय धरापमा परेको समितिको ठहर छ । उल्लेखित समस्या समाधानका लागि समितिले एकल अंकको ब्याजदर कायम हुनु पर्ने माग अघि सारेको छ ।

उद्योग र व्यापारको ब्याजदरमा २ प्रतिशतको फरक हुनु पर्ने, आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप हुनु पर्ने, चालु पुँजी निर्देशिका खारेज गरि व्यवहारिक बनाइनु पर्ने जस्ता माग समितिले अघि सारेको छ । विभिन्न वित्तिय सेवा शुल्कहरु कम गरी सर्वसाधारणलाइ वित्तिय सेवा ५० प्रतिशत निःशुल्क गर्नु पर्ने, हालको असहज अवस्थाका कारण कर्जाहरुको पूनःसंरचना र पून: तालीकरण गर्न पाउनुपर्ने, स्प्रेड दर बढीमा २ प्रतिशत र आधार दर बेस रेट गणनाको शुत्र सार्वजनिक गरिनुपर्ने लगायतका माग राखि समितिले राजधानी केन्द्रित बिरोध कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।