मिटर ब्याजीलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर, एक वर्षको कैद सजायमा जेल बस्न नपर्ने

सरकारले मिटर ब्याजीलाई पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा कारबाही गर्ने भएको छ । सरकारले रकम उल्लेख नगरेको भएपनि अस्वभाविक ठूलो ऋण दिने मिटर ब्याजीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेश अनुसार साहुले अस्वभाविक रुपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको सम्पत्ति शुुद्धीकरण कानुन आकर्षित हुनेछ । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३० पछि ३०क. थप गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा कारबाही हुने व्यवस्था गरेकोे हो ।

थप गरिएको व्यवस्था अनुसार अनुसन्धान अधिकारीले अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्दा साहुले अस्वभाविक रुपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाइनेछ व्यवस्था गरेको हो ।

त्यसैगरी सोही संहिताको दफा १५५ को उपदफा (१) मा प्रचलित कानुन बमोजिम एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कुनै कसूरमा पहिलो पटक कसूरदार ठहरी कैदको सजाय भएको कसूरदारलाई अदालतले कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस्तो कैद बापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठहयाएमा त्यस्तो रकम लिई कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गर्दै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयबाट प्रमाणित नगराइएका लेनदेन कारोबारका लिखतहरुलाई ६ महिनाभित्र प्रमाणित गराउनु पर्ने व्यवस्था थप गरेको छ । लेनदेन कारोबारको लिखत प्रमाणित गर्नु अघि सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले त्यस्तो लिखत दर्ता गरेको अभिलेख राख्नु पर्दछ।

सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गरेको अनुचित लेदेन भएको ठहर्ने व्यव्सथा गरेको छ । त्यसैगरी लेनदेन गरेको वास्तविक रकम भन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेमा वा लेनदेन गर्दाकै बखतमा व्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेमा पनि अनुचित लेनदेन ठहर्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।

अध्यादेश अनुसार ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भरपाई नदिने वा लिखत नबनाउने, ऋणको साँवा भन्दा बढी व्याज लिने, ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गरेमा पनि अनुचित लेनदेन अन्तर्गत कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ । अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने समेत अध्यादेशले बर्जित गरेको छ । अनुचित लेनदेनको रकम असुल उपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्याउन नहुने समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

यस्तो काम गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ७ वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यव्सथा सरकारले गरेको छ । अनुचित लेनदेनको कसूर गर्ने कसूरदारले त्यस्तो लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा कुनै अन्य चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने सम्बन्धित ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा चल सम्पत्ति बराबरको रकम कसूरदारबाट भराइदिनु पर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ । त्यसैगरी सरकारले अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको ठहर भएमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।