ब्रोकरको पुँजी र ३ वर्षे व्यवस्थामा सांसदहरुको प्रश्न, जानकारी बिनै राखियो अध्यक्ष हमालको जवाफ

व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिका सदस्यहरुले धितोपत्र दलाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी र अहिले लाइसेन्स दिएपछि तीन वर्ष दिन नहुने व्यवस्था उपर प्रश्न उठाएका छन् । धितोपत्र बोर्डले एकाधिकार तोड्ने र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भनेपनि ती व्यवस्थाले त्यस्तो नबनाउने उनीहरुले बताएका हुन् ।

नयाँ धितोपत्र दलालको लाइसेन्स प्रक्रियामा उठेको विवाद उपर छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरुको अहिले गरिएको व्यवस्थाले सिण्डिकेटलाइ नै मलजल गरेको हुनाले त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । तर, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले भने धितोपत्र दलाल व्यवसायी नियमावली संशोधन गर्दा बोर्डलाई नै जानकारी नदिइ उक्त व्यवस्था गरेर मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको जवाफ दिए ।

अर्थसमितिका सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष हमालले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज बाट ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु हुनुपर्नेमा बोर्डमा राखिएको विषयमा समेत जानकारी नभएको बताए । “बोर्डले पठाएको मस्यौदामा नभएका व्यवस्थाहरु मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले एकतर्फी रुपमा संशोधन तथा थप गरेर स्वीकृत भएकाले उक्त व्यवस्था रहेको हो,” हमालले भने, “नेपालको सन्दर्भमा काम गरेर नतिजा ल्याउन निकै गाह्रो रहेछ ।”

बोर्डको लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया कुनै एक समुहले क्यापियन गरेर प्रभावित हुन नहुने सांसद मेटमणी चौधरीले बताए । उनले धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नाममा ब्रोकर कम्पनीको संख्या सय बनाउँदैमा समाधान नहुने बताए । एक पटक दिएपछि ३ वर्ष पर्खनुपर्ने धितोपत्र व्यवसायी नियमावली व्यवस्था सच्याइनुपर्ने उनको सुझाव छ । चुक्ता पुँजी र तीन वर्षको व्यवस्थाले बजारको एकाधिकार तोडिने र प्रतिस्पर्धी हुन्छ भन्नु गलत रहेको उनले बताए ।

धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया पारदर्शी र कानून अनुसार हुनुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । “कानुन अनुसार अघि बढेको प्रक्रिया छ भने त्यसलाई अघि बढाउँदा नै उपयुक्त हुन्छ,” उनले भने ।

अर्थ समितिले आएका उजुरी जतिलाई एजेण्डा बनाउन नहुने बताउँदै पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उजुरीलाई एजेण्डा बनाउँदा प्रयाप्त आधारहरु पनि हुनुपर्ने सुझाए । धितोपत्र बोर्ड अघि बढाएको लाइसेन्स प्रक्रियामा बोर्डले नै तोकेका मापदण्ड कार्यान्वयन भएको छ छैन भन्ने समितिले चासो देखाएको उनको भनाइ छ । समितिले लाइसेन्सका आवेदक छानेर दिने नदिने निर्णय नगर्ने बताउँदै पौडेलले भने,“बोर्ड आफैँ जवाफदेही हुनेगरी स्वतन्त्र निर्णय गर्नुपर्छ, तर, निर्णय गर्ने क्रममा बोर्ड भन्दा माथिल्ला निकाय पनि छन भन्ने बिर्सनु भएन ।”

समितिका अर्का सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पारदर्शी हुनु आवश्यक रहेको बताए । उनले मापदण्ड पूरा नगरी लाइसेन्स वितरण गरेको खण्डमा मुद्दा मामिला देखि जेल सजायसम्म भोग्नुपर्ने बताए ।

समितिका सदस्यहरुले जवाफमा बोर्ड अध्यक्ष हमालले बोर्डले वितरण गर्न लागेको लाइसेन्सको विषयमा आएका विविध हल्लाहरु अध्ययनको कमीका कारण यस्ता प्रश्नहरु उठ्ने र उठाइने गरिएको बताए । “हाम्रोमा अध्ययन कम गर्ने अनि टिप्पणी गर्ने प्रचलन छ,” उनले भने ,“त्यसले गर्दा पनि लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा धेरै पश्नहरु गरिएको हो ।” धितोपत्र बोर्डले सबै काम कानून अनुसार नै गरेको हुनाले ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रियामा शंङ्का गर्नुपर्ने आधार नभएको उनले बताए ।

हालको एकाधिकारको अन्त्य गर्ने कामको सुरु गर्दा नै यतिका प्रश्न उठाइन्छ भन्नेमा आफू जानकार रहेको समेत उनले बताए । ब्रोकर लाइसेन्समा आर्थिक चलखेल भनेर बाहिर आएको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको भन्दै उनले भने,“बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त भएदेखि आजका मितिसम्म कुनै पनि व्यवसायीसँग बसेर एक कप चिया खाएको रहेछु भने जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार छु ।” बोर्डले कानुन अनुसार पुर्वाधार बनाएका कम्पनीलाई अनुमति दिएको उनको भनाई छ ।

“बोर्डको व्यवस्थापन टोली पुर्वाधार निरीक्षणमा जाँदा कार्यालय देखाउने र पछि सबै हटाउने गरेको भए थाहा भएन,” उनले भने,“नत्र बोर्डले पुर्वाधार निरिक्षण गरेर कानून अनुसार उपयुक्त देखेरै लाइसेन्स दिएको हो । त्यसैले यो प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन भन्ने हो ।”

धितोपत्र बजारमा केही नयाँ गर्न भनेर बोर्डको नेतृत्वमा आएको बताउँदै हमालले भने, “म नेपाल आएको जागिर खान होइन, जागिर दिनका लागि हो ।” बोर्डले हालसम्म धेरै नयाँ काम गरेको समेत उनले बताए । बोर्डले वैदशिक रोजगारीमा गएकालाई साधारण सेयर दिइ रेमिट्यान्स भित्राउने देखि भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्वीटी मार्फत विदेशी लगानी ल्याउन आवश्यक काम गरेको उनले जानकारी दिए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।