आयात र कर्जा नियन्त्रणले सुध्रिएको अर्थतन्त्र देखाउँदै उदार मौद्रिक नीति ल्याउन कति उपयुक्त ?

अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार नियमित आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताको प्रभाव हो । सरकारले केही बस्तुहरुको आयात नियन्त्रण गर्यो भने राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रबाहमा गरेको कडाईले अर्थतन्त्रका धेरै सुचकहरुमा सुधार आएको हो ।

चालु खाता घाटामा आएको गिरवाट, रेमिट्यान्स अप्रवाहमा आएको सुधार तथा भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको सुधारलाई हेर्दा केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उदार मौद्रिक नीति अबलम्बन गर्नु पर्ने चर्चा चल्न थालेको छ । त्यसकै आधारमा अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लक्ष्य हासिल गर्न उदार मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । त्यति मात्र नभई उनले मौद्रिक नीति आएपछि अहिले सुस्त रहेको आर्थिक गतिविधिले गति लिने अस्वासन समेत दिने गरेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा शोधनान्तर स्थिती, ब्यापार घाटा, मूल्य वृद्धि, ब्याजदर, विदेशी विनिमयको सञ्चिति, रेमिट्यान्स आप्रबाह लगायतका अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधार आएको देखाएको छ । चालु आवको जेठसम्ममा शोधनान्तर स्थिती २ खर्ब २९ अर्बले सकारात्मक रहेको छ । शोधनान्तर स्थितीमा सुधार आउनुको मूख्य कारण भनेको चालु खाता घाटा कम हुदै आएकाले हो । यो अवधिमा शोधनान्तर स्थितीमा देखएिको सुधारमा वित्त तथा पुँजी खातामा खासै सुधार आएको देखिदैन । चालु खाता घाटा घटेर ६९ अर्बमा झरेको छ । चालु खाता घाटा कम हुनुको मूख्य कारण आयातमा आएको संकुच हो । आयातमा संकुचन आउनुका साथै रेमिट्यान्समा सुधार आएपछि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार देखिएको हो ।

आयातमा कमी आउनुको कारण आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तता, माथिल्लो विन्दुमा पुगेको ब्याजदर तथा नीगित कडाइ हो । सरकारले गत पुससम्म केही बस्तुहको आयातमा रोक लगाएको अवस्था थियो । त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकले पनि निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा लगानी नियन्त्रणको नीति अबलम्बन गर्यो । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले कर्जाको जोखिम भार बढाउनेदेखि धितो मूल्याङकनका आधारमा पाउने कर्जाको सीमा घटायो । त्यसका साथै पुँजी, कर्जा निक्षेप अनुपातलाई हटाइ कर्जा निक्षेपको व्यवस्था गर्यो । यसले पनि बैंकहरुको कर्जा लगानी क्षमता घटायो । त्यसको असरले निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा प्रबाह वृद्धि ३.६ प्रतिशतमात्र कायम भयो । केन्द्रीय बैंकले चालु आवमा निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

कर्जा प्रवाहमा गरीएको कडाइ तथा विगतका वर्षहरुमा भएको अधिक कर्जा लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा परिचालन भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको समस्या देखियो । तरलताको समस्या जटिल बन्दै गएपछि बैंकहरुले कर्जा लगानी नै गर्न रोक्नु प्रयो । त्यसले कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुग्यो । तरलता तथा कर्जा लगानी योग्य रकमको अभाव तथा बढ्दो ब्याजदरले कर्जा लगानी विस्तार हुन सकेन । त्यसले गर्दा पनि आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको अर्थशाश्त्रीहरु बताउँछन ।

कोरोना महामारी लगत्तै रुस र युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई असर गर्यो । नेपाली अर्थतन्त्र पनि आयातमा आधारित भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य कारणले मूल्य वृद्धि बढ्न गयो । त्यसका साथै बजारको माग र आपुर्तिको संयन्त्र पनि टुट्यो । त्यसले पनि आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नमा अवरोध सृजना गर्यो । हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार नियमित आर्थिक गतिविधिका कारणले भन्दा पनि थुनेर हासिल भएको उपलब्धि हो । यसैका आधारमा अर्थमन्त्रीले उदार मौद्रिक नीतिका लागि दवाब दिने वा केन्द्रीय बैंकले पनि अर्थमन्त्रीको इसारा अनुसार उदार नीति लिने र बजारमा पैसाको उपलब्धता बढाउने अवस्था देखिँदैन । आगामी मौद्रिक नीतिले बजारमा पैसाको उपलब्धता बढाउने हो भने पुनः आयात बढ्ने र सम्पत्तिको मूल्य मात्र वृद्धि हुने निश्चित छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि गरिएका नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि भएको अवस्था छैन । आन्तरिक उत्पादनमा सुधार नभएकाले सम्पत्तिको मूल्य बढ्ने वित्तिकै आयात अस्वभाविक हुने पक्का छ ।

गत आर्थिक वर्षको जेठमा चालु खाता घाटा ५ खर्ब ९२ अर्ब रहेको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा चालु खाता घटेर ६९ अर्बमा झरेको छ । सो अवधिमा बस्तु आयात १६ प्रतिशतले घटेर १४ खर्ब ८० अर्बमा झरेको छ । आयात नियन्त्रण हुँदा चालु खाता नोक्सन घटेको हो भने ब्यापार घाटा पनि कम भएको स्पष्ट छ । गत आर्थिक वर्षका ११ महिनामा बस्तु आयात २७ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

त्यसैगरी आयात १६ प्रतिशतले घट्नु तथा रेमिट्यान्स आप्रवाह २२.७ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब १२ अर्ब पुगेपछि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएको देखिन्छ । जेठसम्ममा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २१.८ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । यो सञ्चितिले ९.६ महिनाको बस्तु आयातका लागि पर्याप्त हुने कैन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सञ्चिति प्रयाप्तता ६ महिनासम्म झरेपछि केन्द्रीय बैंकले आयात निरुत्साहित तथा कर्जा विस्तारलाई साँघुरो पार्ने नीति लिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा शोधनान्तर स्थितीमा देखिएको सुधार, व्यापार घाटामा आएको कमी, विदेशी सञ्चितिमा आएको सुधार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरेको साढे ३ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिले सृजना भएको आर्थिक गतिविधिले नभएको बैंकिङ विज्ञ बिएन घर्तीले बताए । “कर्जा लगानी नभएको र आयात नभएको उपलब्धि चालु आवको ११ महिनामा देखिएको हो,” घर्तीले भने, “त्यसका साथै बैदेशिक रोजगारीमा जनेको संख्यामा वृद्धि भएसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको सुधार पनि मूख्य कारक देखिन्छ ।” अहिलेको अवस्थालाई हेरेर उदार मौद्रिक नीति ल्याएको खण्डमा पुन पहिलेकै अवस्थामा पुग्न सक्ने जोखिम उत्तिकै रहने उनको बुझाई छ । वित्तीय क्षेत्रको तरलता समस्या नहुनका लागि निक्षेपको वृद्धि हुनुपर्ने उनको तर्क छ । स्रोतको व्यवस्थापन मजबुत नदेखिएकाले पनि उदार मौद्रिक नीति लिने अवस्था बनिनसकेको उनको विश्लेषण छ ।

अर्थतन्त्रका सुचकहरुमा सुधार आएको भएपनि कति दिगो हो भन्ने प्रश्नको जवाफ नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । “अहिले शोधनान्तर स्थितिमा आएको सुधार आयात घटेको र रेमिट्यान्स बढेकाले हो,” उनले भने, “आयात बढ्न थाल्ने र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा असर पर्ने बित्तिकै पुन समस्या देखिन्छ ।” बस्तु आयातमा कमी आएको भएपनि सेवा आयात बढ्ने क्रम जारी रहेको जानकारी उनले दिए ।

मौद्रिक नीति खुलेर जान सक्ने अवस्था नभएको बताउँदै ती अधिकारीले हिजो जस्तो कडा नै भई राख्नु पर्ने अवस्था पनि नरहेको तर्क गरे । “आन्तरिक उत्पादनको संरचना दरीलो नभएको र आयातमूखी अर्थतन्त्र भएको हुनाले आगामी दिनमा कर्जा बढ्ने बित्तिकै आयात बढ्ने र विदेशी सञ्चितिमा दबाब पार्न सक्ने सम्भावना त छ,” उनले भने, “उत्पादनमा सुधार नभएपछि विस्तारकारी मौद्रिक नीति लिदाँ पैसा पुन व्यापारमा केन्द्रीत हुन्छ । पुन आयातकै लगानी कर्जा लगानी गर्दा सबै सरोकारवालाले ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।”

मौदिक नीतिले गर्ने कर्जा र व्याजको फेरबदलले मात्र आयात रोकिने अवस्था नरहको उनले बताए । अर्थशास्त्रीय दृष्किोणबाट अनुत्पादक क्षेत्र भनिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी कडाइ गरेको हो । तर, अहिले दबाब त्यही क्षेत्रको कर्जा खुकुलो गर्नका लागि आएको छ । सहज रुपमा कर्जा जाने तिनै क्षेत्रमा हो । त्यो क्षेत्रमा कर्जा बढ्ने वित्तिकै आयात बढ्छ । त्यसैले पुरानो समस्या दोहोरीन सक्छ भन्नेमा केन्द्रीय बैंक सचेत रहेको उनले बताए । मौद्रिक नीति खुकुलो आएको खण्डमा पुरनो अवस्थामा फर्कन ३ देखि ४ महिनाको समय नै पर्याप्त हुने उनको विश्लेषण छ ।

तर, अर्थमन्त्रीले मंगलबार मात्रै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मौद्रिक नीति खुकुलो गर्दा मूल्यवृद्धिमा समस्या हुन्छ कि भन्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकको रहेको बताएका थिए । उनले अर्थतन्त्रका सुचकांकहरुमा देखिएको पछिल्लो सुधारलाई लिएर मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन सहयोग गर्ने तर्क सार्वजनिक रुपमा गर्दै आएका छन् । मन्त्री महतले मौद्रिक नीतिको लक्ष्य मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मात्र नभइ समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्व र वृद्धि गराउने पनि रहेको बताउने गरका छन् । मन्त्री महतले बैंकसँग तरलता भए पनि पूँजी प्रवाह नभएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन बाँड्दै आएका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले ल्याएको आगामी आवको बजेटको लक्ष्य हासिल हुन खुकुलो मौद्रक नीति आवश्यक देखिन्छ । मन्त्री महतले पनि सोही अनुसार मौद्रिक नीति खुकुलो आउनु पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । तर, केन्द्रीय बैंक भने आयात बढ्न दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याए विगतको दिन पुन दोहोरीनेमा ढुक्क छ । त्यसैले पनि अर्थमन्त्रीले चाहे जस्तो उदार मौद्रिक नीति भन्दा पनि अर्थतन्त्र जोगाउने पक्षमा केन्द्रीय बैंकले अडान लिनु पर्ने देखिन्छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।