सरकारका कारण अन्योलमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनरसंरचना नहुँदा नयाँ कर्जा र ब्याज भुक्तानी रोकियो

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको व्यवस्था अनुसार काम अघि नबढाउँदा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रबाह रोकिएको छ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई भने अनुसार पुनरसंरचना नगर्दा ब्याज भूक्तानी र नयाँ कर्जा लगानी रोकिएको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास लगायतका उद्देश्य राखी सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रबाह भइरहेको कर्जाको प्रभावकारीता अध्ययनका अधारमा सहुलियपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमको पुनरसंरचना गर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारको कार्यक्रमलाई मध्यस्तताकर्ताको रुपमा केन्द्रीय बैंकले कार्यन्वयन गर्दै आएकोमा बजेटको उक्त व्यवस्था पनि रोकिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले ब्याज भुक्तानी दिन ढिलाइ वा आनाकानी गरेसंगै सहुलियतपूर्ण कर्जा केन्द्रीय बैंकले अनौपचारीक रुपमा रोकेको थियो । सरकारले केही ब्याज भुक्तानी दिएपछि केन्द्रीय बैंकले पुन केही नयाँ कर्जाहरु स्विकृत पनि गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्मको अवधिमा केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि नयाँ कर्जा स्विकृत गरेको छैन । जसले गर्दा कर्जाको आकार तथा ऋणीको संख्या उच्च दरमा घटेको छ ।

सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत सहुलियतपूर्ण ब्याज कर्जा कार्यक्रममा लागि ११ अर्ब ५९ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । तर, उक्त बजेट छुट्याएको भएपनि सो अनुसार काम अघि नबढाउदा कार्यक्रम नै अन्योलमा पुगेको हो । सरकारले अध्ययन गर्ने र कार्यक्रम पुनरसंरचना गर्ने भनेपनि अध्ययनको प्रक्रिया समेत सुरु गरेको छैन । सरकारको कार्यक्रम भएकाले अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरेर कार्यक्रमको पुनरसंरचना गर्नु पर्ने केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए । “सरकारले कसरी गर्ने भन्ने ठोस निर्णय नदिदा सम्म केन्द्रीय बैंकले गर्ने केही हुदैन,” ती अधिकारीले भने,“सहुलियतपूर्ण कर्जाको अध्ययन केन्द्रीय बैंकले गरेको आन्तरिक प्रयोजनका लागि हो। कार्यक्रम नै पुनरसंरचना गर्न मद्दत पुग्ने खालको अध्ययन होइन । त्यो अध्ययन पनि पुरा भइसकेको छैन ।”

तर, अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माका अनुसार केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गर्दै गरेको हुनाले कार्यक्रमलाई बजेटमा भनिए अनुसार कार्यन्वयन गर्न ढिला भएको बताए । “राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन आउने वित्तीकै बजेटमा उल्लेख भए अनुसार कार्यक्रमलाई पुनरसंरचना गरी कर्जा प्रबाहलाई सुचारु गरिन्छ,”शर्माले भने,“केन्द्रीय बैंकबाट अध्ययन प्रतिवेदन पर्खेका छौ ।”

केन्द्रीय बैंकका अनुसार सरकारले २०७९ असोजमा करिब ४९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी दिएको थियो । त्यसपछि एकै पटक फागुनमा २ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान भुक्तानी दियो । त्यसपछि सरकारले ब्याज भुक्तानी नदिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सरकारले ब्याज भुक्तानी रोकेपछि केन्द्रीय बैंकले पनि कर्जा स्विकृती रोकेको हो । सरकारले ब्याज भूक्तानी रोक्दा बैंकहरुले मात्रै ४ अर्ब भन्दा धेरै भूक्तानी पाउन बाँकी छ।

नयाँ कर्जा रोकिए संगै पुरानो कर्जा पनि घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा एक लाख ४५ हजार ७ सय ७८ ऋणीले सुहलियतपूर्ण कर्जा उपभोग गरेका थिए । चालु आवको असोजसम्ममा ऋणीको संख्या घटेर एक लाख ४२ हजार ३ सय ५ मा झरेको छ । त्यसैगरी गत असारसम्ममा २ खर्ब ५४ अर्ब १४ करोड ५४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत भएको थियो । चालु आवको असोजसम्ममा स्वीकृत भएको कर्जा समेत घटेर २ खर्ब ४८ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ४४ हजारमा झरेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा एक खर्ब ९७ अर्ब ६ करोड १२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा बक्यौता रहेकोमा चालु आवको असोजसम्ममा घटेर एक खर्ब ८७ अर्ब ८८ करोड ५ लाख ७७ हजार रुपैयाँमा झरेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत कृषि तथा पशु कर्जा, शैक्षिक युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई प्रोजेक्ट कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, दलित समुदायको लागि व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायीक कर्जा, भुकम्प पिडितका लागि घरकर्जा, टेक्सटायल व्यवसाय कर्जा, सिटिइभिटिबाट तालिम लिएका व्यक्तिका लागि कर्जा र स्वरोजगार युवा कर्जा रहेका छन । ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिइ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकमा स्वीकृत गराउने र कर्जा लगानी गर्ने गर्दै आएका छन् । सरकारले सहुलियपूर्ण ब्याज कर्जा कार्यक्रमलाई कार्यविधि नै बनाएर अघि बढाएको हो ।

बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जाको प्रक्रियागत अन्य शूल्कहरु लिन नपाउने व्यवस्था छ । बैंकहरुले सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्दा ब्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छि कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म दिन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले बिनाधितो कर्जाका ऋणीलाई ५ प्रतिशत तथा महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।